उच्चतम न्यायालय ने अगस्त में जब अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई का फैसला किया तो विरोधी पक्ष के वकीलों ने कहा था कि उनकी उम्र को देखते हुए यह मुश्किल होगा, 92 बरस के पराशरण ने 40 दिन तक घंटों चली सुनवाई में पूरी शिद्दत से दलीलें पेश की .
अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा विवादित ढांचा गिराये जाने की घटना की न्यायिक जांच के लिये पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम एस लिब्रहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया था.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील एक सदी से भी अधिक पुराने इस विवाद का पटाक्षेप किया.
जोशी ने कहा, 'अदालत ने जो सरकार की निगरानी में ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है उसका स्वरूप 'भारतीय' होना चाहिए यानी कि उसमें सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए.'
शीर्ष अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने अयोध्या में सख्ती बढ़ा दी है. पुलिस ने किसी प्रकार के जश्न मनाने पर रोक लगा रखी है. इसके इतर दोनों पक्षों के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है.
अयोध्या में जमीन के मालिकाना हक से संबंधित मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट के शनिवार को सुनाये गये फैसले पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी.
जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसानों के लिए ‘एमएसपी’ की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन 2020-21 में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन की छाया मात्र है क्योंकि एमएसपी आज पहले की तरह प्रमुख मुद्दा नहीं रह गया है.
