पटना हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर लोगों को जाति श्रेणियों के साथ एक कोड आवंटित करना संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि UP में शस्त्र अधिनियम के तहत मामलों की संख्या लगभग 16 प्रति लाख है, जो राष्ट्रीय औसत (5.4) से 3 गुना अधिक है, जबकि अपहरण के मामलों और हिंसक अपराधों में कमी आई है.
कोच्चि/कोल्लम, 19 अप्रैल (भाषा) पूर्व विधायक और केरल कांग्रेस के नेता जॉनी नेल्लोर ने बुधवार को पार्टी के साथ-साथ विपक्षी गठबंधन यूडीएफ में प्रतिनिधि...
पश्चिम बंगाल चुनाव में वामपंथी दल और कांग्रेस खुरचन में हिस्सेदारी के लिए होड़ लगा रहे हैं. पूर्वी-मध्य भारत में माओवाद को कब्र में दफन कर दिया गया है, तो केरल में वे सरकार विरोधी दोहरी भावना से जूझ रहे हैं.