भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत उन्हें बर्खास्त किया गया है. इस अनुच्छेद के तहत कोई जांच नहीं की गई और बर्खास्त कर्मचारी राहत पाने के लिए सिर्फ उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं.
महामारी के कारण वर्चुअल मीटिंग शासन व्यवस्था का अभिन्न अंग बन जाने के मद्देनजर महाराष्ट्र सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों के लिए नियम-कायदे तय कर दिए हैं.
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (यूपीएसएलसी) की वेबसाइट के अनुसार, ‘राज्य विधि आयोग, उप्र राज्य की जनसंख्या के नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण पर काम कर रहा है और एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है.’
संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर शुरू करने वाली मेनका गांधी का कहना है कि बुनियादी ढांचे में सुधार, बेहतर स्टाफ सुविधा और पशु संवेदनशीलता के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रूप से इसे बंद किया जा रहा है.
महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को बृहस्पतिवार को एक पत्र लिखा और दोनों पुरुषों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुंशसा की.
पटौदी में ‘लव जिहाद’ और धर्मांतरण पर हुई महापंचायत में सूरज पाल आमू ने कथित रूप से सैफ और करीना को धमकी दी है, और कहा है कि ‘लव जिहाद’ का बीज शर्मीला टैगोर के समय बोया गया था.
हालांकि ये बदलाव कुछ समय से अपेक्षित था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि बहुत से बड़े मंत्री जो तरक़्क़ी की उम्मीद कर रहे थे, उनसे वास्तव में इस्तीफा मांग लिया गया.
हम अपनी सेना के बारे में बोलते बहुत कुछ हैं पर उतना खर्च नहीं करते जितना करना चाहिए. रक्षा खर्च दोगुना करने की जरूरत नहीं, लेकिन सैन्य बजट में मौजूदा गिरावट की प्रवृत्ति को बदलना होगा.
