केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कोई भी प्रवासी श्रमिक के भूखा नहीं रहे इसे सुनिश्चित करने के लिये 14 मई को मुफ्त अनाज योजना की घोषणा की थी.
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां नियमित अंतराल पर विमान ईंधन और घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) कीमतों में बदलाव कर रही थीं. लेकिन 16 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई थीं.
2004 की महासुनामी के समय डॉ. जे. राधाकृष्णन इससे बुरी तरह प्रभावित नागपट्टिनम में कार्यरत थे और 2015 में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान वे राज्य के स्वास्थ्य सचिव थे. अब वह एक और 'अनदेखे दुश्मन' कॉविड-19 से लड़ रहे हैं.
न्यायमूर्ति के रामकृष्णन और सैबाल दासगुप्ता की पीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय, केरल सरकार तथा अन्य पक्षों को इस संबंध में नोटिस जारी किए और 10 जुलाई से पहले जवाब देने को कहा है.
अनुच्छेद-370 को हटाए जाने को लेकर कुछ हलकों में गहरा असंतोष है, लेकिन चुनावों का बहिष्कार करने के बजाय इसने कश्मीरियों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया है.
