वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्ट-अप और उनके निवेशकों के सामने आने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए एंजेल कर प्रावधानों को वापस लेने की घोषणा की.
स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि भारतीय बाज़ारों से चीनी कंपनियों को राज्य में मिलने वाले टेंडर पर रोक और चीन की कंपनी हुवावे के समानों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.
देश की सबसे बड़ी बिस्कुट कंपनी पारले के 10 हज़ार कर्मचारियों पर नौकरी से निकाले जाने की तलवार लटक रही है. इसकी मुख्य वजह आर्थिक मंदी को बताया जा रहा है.
वित्तमंत्री ने कहा कि 2024 तक हर घर में नल से पानी की आपूर्ति की जाएगी. लोगों को शुद्ध पीने का पानी भी मुहैया करवाना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है.
आप ने कहा कि इस बजट से न तो कोई रोजगार पैदा होगा और किसानों का भी कुछ नहीं होगा. पार्टी की लंबे समय से मांग रही है कि जिस अनुपात में दिल्ली वाले टैक्स देते हैं उस अनुपात में फंड मिले.
अगर भागवत का समावेशिता का आह्वान वास्तविक है, तो उन्हें अपने वैचारिक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विघटनकारी तत्वों के खिलाफ निर्णायक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए.