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Wednesday, 8 January, 2025
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आर्थिक सर्वेक्षण में कोविड से निपटने में भारत की सराहना, कहा केरल, तेलंगाना, AP ने बचाई सबसे ज़्यादा जिंदगी

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में चेतावनी दी गई है, कि कोविड जैसी संक्रामक बीमारियों पर, बहुत ज़्यादा संसाधन न लगाए जाएं, चूंकि ग़ैर-संक्रामक बीमारियां अभी भी, सबसे ज़्यादा जानें लेती हैं.

बजट से पहले लगातार छठे दिन गिरे घरेलू शेयर बाजार, सेंसेक्स 588 अंक लुढ़का

व्यापक बिकवाली के चलते शुक्रवार को लगातार छठे दिन घरेलू शेयर बाजार गिरावट में बंद हुए. सेंसेक्स 588 अंक से अधिक लुढ़क गया जबकि निफ्टी में करीब 183 अंक की गिरावट आयी.

आर्थिक सर्वेक्षण में 11% GDP वृद्धि, कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया. सर्वेक्षण कोविड के बाद का लेखा-जोखा पेश करता है.

वित्तीय बाध्यताओं की वजह से बजट में बड़े आयकर राहत की ज्यादा उम्मीद न करें

अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि सरकार मुख्य रूप से किसी कर राहत के बजाये बुनियादी ढांचे के खर्च के माध्यम से मांग को बढ़ावा देगी.

संसद का बजट सत्र रहेगा हंगामेदार, विपक्ष की कृषि कानूनों समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी

बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ होगी और 1 फरवरी को बजट पेश किया जायेगा .

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी वृद्धि और टैक्स में राहत- मोदी सरकार के बजट 2021 से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

रोजगार सृजन क्षेत्र पर मोदी सरकार की ओर से सबसे ज्यादा जोर दिए जाने की संभावना है क्योंकि वह कोविड लॉकडाउन के कारण लगे झटके से उबरने में मदद करेगा.

मेट्रो, हाईवे- क्यों सीतारमण के बजट 2021 से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को गति मिल सकती है

बुनियादी ढांचे को गति देना न केवल अर्थव्यवस्था में सुस्ती दूर करने के लिए एक उपयुक्त कदम होगा बल्कि इससे रोजगार पैदा होंगे और विकास दर भी बढ़ेगी.

लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के लिए मददगार बनी मनरेगा के लिए बजट 2021 के आवंटन की क्यों है अहमियत

चालू वित्त वर्ष में मनरेगा का बजट आवंटन 61,500 करोड़ रुपए था लेकिन महामारी से पैदा हुई मुसीबत की वजह से इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए.

Covid के बाद के दशक में भारत दोहरे अंक में वृद्धि कर सकता है पर और सुधारों की जरूरत है-पनगढ़िया

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने दिप्रिंट से बातचीत में सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण, व्यापार उदारीकरण और राज्यों की तरफ से श्रम कानूनों में और अधिक ढील दिए जाने की बातें कहीं.

घरेलू शेयर बाजार में तेजी- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया चार पैसे चढ़कर 72.93 पर पहुंचा

कारोबारियों ने बताया कि इस सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले रुपया एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है.

मत-विमत

भारतीय कॉर्पोरेट घरानों और उपभोक्ताओं के बीच शक्ति असंतुलन बढ़ता जा रहा है

इसके कारण एक ऐसी व्यवस्था आकार लेती है जिसमें आम नागरिक हाशिये पर धकेल दिया जाता है, जबकि कॉर्पोरेट घराने अपनी मनमर्ज़ी चलाते हैं और समतामूलक संवाद या सच्ची सार्वजनिक जवाबदेही के लिए कम गुंजाइश ही बच पाती है.

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आगरा, सात जनवरी (भाषा) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार तिब्बत में भारत की सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर...

लास्ट लाफ

सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.