वित्त मंत्री सीतारण ने कहा कि आरबीआई से मिली जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में ऐसे खातों की कुल संख्या 8,13,34,849 थी तथा ऐसे खातों में कुल जमा राशि 24,356 करोड़ रुपए थी.
यूएफबीयू द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 13 निजी कंपनियों का बकाया 4,86,800 करोड़ रुपये था और इसे 1,61,820 करोड़ रुपये में निपटाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2,84,980 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
याचिका में घोषित करने की मांग की गई है कि ‘गिग वर्कर’ और ‘ऐप आधारित वर्कर’ असंगठित श्रमिक अधिनियम की ‘असंगठित श्रमिकों’ की परिभाषा के तहत आते हैं और इसलिए वैधानिक कल्याण लाभों के हकदार हैं.
फीडबैक फॉर्म्स जो आप भरते हैं, स्टार रेटिंग्स जिनके लिए ड्राइवर, डिलीवरी वाले और सेल्स स्टाफ आपको परेशान करते हैं. उन सबका एक मक़सद होता है, उससे आप, उन लोगों और व्यवसायों, सभी की मदद हो सकती है.
पीएम ने कहा कि बीते वर्षों में अनेक छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करके, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, हर प्रकार से सशक्त की गई है.
रंगराजन ने आईसीएफएआई बिज़नेस स्कूल में एक व्याख्यान देते हुए कहा कि सुधार किए जाने पर आलोचना का सामना करना ही पड़ता है और यह कोई नई बात नहीं है. वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार भी संकट की छाया में लागू किए गए थे.
एनडीसी पर सबसे पहले प्रतिबंध 1998 में बिल क्लिंटन द्वारा लगाए गए थे. और 9/11 के बाद पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग को सक्षम करने के लिए उन्हें हटा दिया गया था.
