नए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कोष के माध्यम से स्थापित किए जाने वाले अस्पतालों को दिल्ली और चेन्नई में तैनात किया जाएगा और आपदा या बीमारी के प्रकोप के दौरान भारत के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देने के लिए संबंधित जगहों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा.
अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा को मंगलवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह आंकड़े 22 जनवरी तक राज्यों से मिली सूचनाओं पर आधारित हैं.
यद्यपि पिछले वर्ष के आवंटन से तुलना करें तो यह बढ़ोतरी काफी अधिक है, इसके बावजूद यह राशि बहुत कम करीब 124 करोड़ रुपये ही है. फार्मा उद्योग ने इस वृद्धि को ‘मात्र एक औपचारिकता’ करार दिया है.
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में चेतावनी दी गई है, कि कोविड जैसी संक्रामक बीमारियों पर, बहुत ज़्यादा संसाधन न लगाए जाएं, चूंकि ग़ैर-संक्रामक बीमारियां अभी भी, सबसे ज़्यादा जानें लेती हैं.
भारत की टीकाकरण रणनीति चतुराई से डिजाइन की हुई है, और दूसरी लहर से निपटने में, ये स्वास्थ्य देखभाल में लगे कर्मियों को मज़बूत करेगी, ये कहना है डॉ वी रवि का, जो निमहंस में बेसिक साइंसेज़ के पूर्व डीन हैं.
कोवैक्सीन उन लोगों के लिए मना है, जो ख़ून पतला करने की दवा लेते हैं, जबकि कोविशील्ड लेने वालों को डॉक्टर को बताने के लिए कहा जाता है. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस मनाही का कोई औचित्य नहीं है.
