शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर सभी सीबीएससी स्कूलों को निर्देश दिया है कि 9वीं एवं 11वीं में जो बच्चे जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हों या नंबर कम रह गए हैं, ऐसे सभी बच्चों को ऑनलाइन/ऑफलाइन/इनोवेटिव तरीके से टेस्ट लिया जाए. इसमें दोबार फेल हो चुके छात्र भी हो सकेंगे शामिल.
नॉर्थ दिल्ली की कमिश्नर आईएएस अधिकारी वर्षा जोशी की मानें तो ये समस्या पिछले 9 महीने ही नहीं बल्कि पिछले 3 सालोें से बनी हुई है. अपनी हालत बयां करते हुए जोशी ने कहा कि उन्होंने तो ख़ुद जनवरी के बाद से सैलरी नहीं ली है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 मरीज़ों की डिस्चार्ज नीति में बदलाव हुआ है. अन्य देशों में टेस्टिंग के बजाया लक्षण और समय आधारित डिस्चार्ज नीति को भारत ने भी अपनाया गया है.
पेरेंट सर्कल द्वारा किए गए एक देशव्यापी सर्वे में बच्चों के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर परिजनों की राय ली गई है. इसमें बच्चों को स्कूल भेजना, दूसरों के साथ खेलने देना, बर्थडे पार्टी मनाना, मॉल-फिल्म या फैमिली वोकेशन पर जाना जैसी बातें शामिल हैं.
एम्स आरडीए के सेक्रेटरी का कहना है कि दिल्ली में काम करने वाले हरियाणा और यूपी के डॉक्टर वापस जाएं और घर पर रहें. केंद्र सरकार भाजपा शासित राज्यों को भी मनाने में सक्षम नहीं है.
डॉक्टरों का कहना है कि हर अस्पातल से पीपीई के इस्तेमाल और स्टाक का आंकड़ा मांग लिया जाए तो पता चल जाएगा कि कोविड पॉज़िटिव स्वास्थ्यकर्मियों के लिए कौन जिम्मेदार है.
दिल्ली सरकार ने कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए 40 बसें भेजी हैं और पूरी उम्मीद है कि शनिवार तक वापस लौट आएंगे. जबकि प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर अभी बातचीत राज्य प्रतिनिधियों से चल रही है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से आरटीपी-सीआर किट ही इस्तेमाल करना हैं. रेमडेसिवीर पर आए ताज़ा अध्ययन के बाद और व्यापक डेटा का इंतज़ार है.
राजधानी के ‘मजनू का टीला’ के पास झुग्गी बस्ती में 140 परिवार रहते हैं. इनमें से दो हिंदुस्तानी और बाक़ी के पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों का परिवार है. लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त होने से पहले इनमें से ज़्यादातर के पास राशन ख़त्म हो रहा है.
भाजपा के संगठन और सत्ता ढांचे में महिलाओं को बेहद कम प्रतिनिधित्व हासिल है, भले ही प्रधानमंत्री मोदी ‘उज्ज्वला’ और ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसे महिला-केंद्रित सरकारी कार्यक्रमों की दुहाई देते रहे हों. पिछले 41 वर्षों में इसके जो 41 अध्यक्ष बने उनमें एक भी महिला नेता नहीं थीं.
पर्यावरण मंजूरी पर राज्यों की रेटिंग के लिए सरकार की नई प्रणाली की पर्यावरण विशेषज्ञों ने बहुत आलोचना की है, उन्होंने कहा है कि इससे जल्दबाजी में मंजूरी मिल सकती है.
