ताज़ा ‘हॉस्टल कंडक्ट रूल’ को लेकर छात्रों के कहना है कि ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. उनका ये भी कहना है कि संस्थान केंद्र सरकार के दबाव में ऐसा कर रहा है.
एचआरडी सचिव अमित खरे ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का अंतिम ड्राफ्ट मध्य फरवरी में पास होने के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा. कैबिनेट से पास होने के बाद पॉलिसी सार्वजनिक की जाएगी.
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नॉलजी (आईआईटी) से लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस (आईआईसी) कोई भी भारतीय संस्थान 2020 की रैंकिंग में टॉप 100 में जगह बनाने में सफ़ल नहीं रहा.
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि आंशिक तौर पर जेएनयू हॉस्टल की फीस वापस लिए जाने के बाद यह 48,100 रुपए सालाना होगी जिसके करीब केवल दिल्ली विश्वविद्यालय है.
आरएसएस के सरसंघचालक अगर ‘मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने’ के बढ़ते दावों पर रोक लगाने की अपील कर रहे हैं तो इसके पीछे यह एहसास है कि यह मसला कहीं भाजपा सरकार के काबू से बाहर न हो जाए .
