छात्रों का ये भी कहना है कि स्टूडेंट वेलफ़ेयर को ताक पर रख दिया गया. उन्हें 9बी से वंचित किया जा रहा है. 9बी के तहत पीएचडी कर रहे छात्रों को चार साल बाद एक साल एक्स्ट्रा मिलता है.
इस विचार के पीछे उद्देश्य भारत में शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण करना है, और एक बार पीजी डिग्री को मान्यता मिलने के बाद छात्र भारत में उच्च शिक्षा या सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे.
अकादमी कलेंडर पहले ही जारी कर देने पर गंभीर रूख अपनाते हुये पीठ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस बारे में बृहस्पतिवार तक स्पष्टीकरण मांगा और इसे रिकार्ड में लाने का निर्देश दिया.
यूजीसी ने अपने एकेडमिक कैलेंडर में फिर संशोधन किया है. पढ़ाई का जो समय बर्बाद हुआ है उसकी भरपाई के लिए उसने कॉलेजों से 2022 तक गर्मी या सर्दी के अवकाश के बिना हफ्ते में छह दिन कक्षाएं चलाने को कहा है.
भारत के 22 एनएलयू में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) के नेशनल एक्ज़ाम के जरिए प्रवेश मिलता है. बेंगलुरू का नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) इनमें से एक है.
दिल्ली सरकार के मैथिली और भोजपुरी अकादमी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने केंद्र सरकार से इस भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने का आग्रह करने की बात कही थी.
हालांकि अनलॉक-4 की गाइडलाइन में स्कूलों को 21 सितंबर से आंशिक रूप से फिर खोलने की अनुमति दे दी गई है लेकिन दिल्ली सहित अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भारत में कोविड टैली को देखते हुए ऐसा न करने का फैसला किया है.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आरोप है कि सरकार द्वारा वित्तपोषित डीयू के चार कॉलेज फंड की कमी का रोना रो रहे हैं जबकि उन्होंने पैसा अवैध तरीके से फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कर रखा है.
इस विषय पर संसद में दी गई जानकारी के बाद से दिप्रिंट ने तीन दिनों तक बिहार के शिक्षा सचिव संजय कुमार और शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य अधिकारियों को मेल, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज समेत तमाम माध्यमों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया.
