दस्तावेज दर्शाते हैं कि शिक्षा मंत्री ने मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी के रूप में संजीव शर्मा का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, जबकि शिक्षा सचिव इसके खिलाफ थे.
दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मकसद स्टूडेंट्स को अच्छा इंसान बनाना, देशभक्त बनाना और स्टूडेंट्स को रोजगार मांगने के लिए नहीं देने के लिए तैयार करना है.
कई आईआईएम और कुछ शीर्ष निजी प्रबंधन संस्थानों में 100% प्लेसमेंट हुआ है, जहां छात्रों को 28 लाख रुपये तक का औसत वेतन ऑफर किया गया है, क्योंकि इन कंपनियों की नजरें निजीकरण की मोदी सरकार की पहल पर टिकी हैं.
पेंगुइन रेंडम हाउस इंडिया ने कहा है कि इस पुस्तक में कोरोना महामारी के प्रभावों और उससे छात्रों के सामने आई बाधाओं और अनिश्चितताओं और बदलती हुई परिस्थितियों का भी उल्लेख है.
1,500 स्नातकों को 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में 2018 में विश्व बैंक की तरफ से वित्त पोषित केंद्र सरकार की योजना के तहत बतौर फैकल्टी भर्ती किया गया था.
कोरोना महामारी के बाद से ही ऑनलाइन शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा है. इसने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया है. अब पढ़ाई से लेकर परीक्षा आयोजित किए जाने तक सब कुछ ऑनलाइन किए जाने पर विचार किया जा रहा है.
ये लेक्चर सीरीज़ सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) की ओर से, संभवत: मई में शुरू किया जाएगा. ये उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा, जिसमें क्रेडिट्स भी दिए जाएंगे.
किसी भी युद्ध को जीतने तो क्या, शुरू करने की कुंजी यह होती है कि उसका लक्ष्य स्पष्ट हो. यह पूरी तरह से राजनीतिक विषय होता है. यह न तो भावनात्मक मामला होता है, और न ही शुद्ध रूप से सैन्य मामला.
गुना (मध्यप्रदेश), 31 जनवरी (भाषा) मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय स्टाम्पों की बिक्री में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गुना के जिला कोषागार अधिकारी को...
