दिल्ली विश्वविद्यालय का कहना है कि नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड की तरफ से काम पर रखे गए शिक्षकों को कॉलेजों के अपने लंबित बिल जमा कराते ही, बकाया भुगतान मिल जाएगा.
बेंगलुरू, मैसूरू, दिल्ली, नोएडा और सूरत के स्कूलों का कहना है कि उन्होंने सीबीएसई के साथ अपने आंतरिक मूल्यांकन अभ्यास की डिटेल्स साझा की हैं जिसका इस्तेमाल करके बोर्ड, कोई ‘निष्पक्ष मानदंड’ तैयार कर सकता है.
डीडीएमए ने निर्देश दिया कि 'वैध पहचान पत्र दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति/छात्र को परीक्षा में शामिल होने के लिए कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की अनुमति होगी.'
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते खतरों के मद्देनजर सीबीएसई परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी.
देश भर में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच, अभिभावक और छात्रों ने परीक्षाओं को रद्द या स्थगित करने की मांग की है. राजनीतिक पार्टियां भी इस मांग में शामिल हो गई हैं.
जोखिम खत्म नहीं हुआ है. इसका रूप बदल गया है—यह नॉन-परफॉर्मिंग लोन की वजह से बैलेंस शीट पर दबाव से हटकर तेजी से बढ़ते डिजिटल सिस्टम को संभालने की ऑपरेशनल चुनौतियों में बदल गया है.
