1,500 स्नातकों को 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में 2018 में विश्व बैंक की तरफ से वित्त पोषित केंद्र सरकार की योजना के तहत बतौर फैकल्टी भर्ती किया गया था.
कोरोना महामारी के बाद से ही ऑनलाइन शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा है. इसने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया है. अब पढ़ाई से लेकर परीक्षा आयोजित किए जाने तक सब कुछ ऑनलाइन किए जाने पर विचार किया जा रहा है.
ये लेक्चर सीरीज़ सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) की ओर से, संभवत: मई में शुरू किया जाएगा. ये उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा, जिसमें क्रेडिट्स भी दिए जाएंगे.
UP सरकार ने 5 फरवरी को ऐलान किया कि कक्षा 1-5 तक के स्कूल 1 मार्च से फिर से खुल सकते हैं. गाइडलाइन्स में कहा गया है कि फिर से खुलने के लिए स्कूलों को पैरेंट्स से सलाह मशविरा करना होगा.
यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि वो सभी छात्रों को कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार-प्रसार परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे लोगों की गौ विज्ञान की जानकारी की परख होगी.
विकास की शुरुआती सोच आर्थिक विकास जिसे जीडीपी से मांपा जाता था और जो देशों को गरीबी से उबार सकता था, पर केंद्रित थी. पर इस मॉडल में लैंगिक समानता नहीं थी.
नर्सरी दाख़िले अगले हफ्ते शुरू होंगे. दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है, कि पढ़ाई के नुक़सान की भरपाई करने के लिए, पहली तिमाही के दौरान ‘कैच-अप’ गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं.
राज्य सभा में दिए एक जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारों को ‘भ्रामक अपेक्षाएं’ बढ़ाने वाले झूठे विज्ञापनों और अव्यावहारिक दावों के बारे में संबंधित पक्षों को शिक्षित करना चाहिए.
पैनल जिसमें IIT डायरेक्टर्स और कुछ अन्य शामिल हैं, अप्रैल 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था, जिसे संस्थानों, फैकल्टी नियुक्तियों में, आरक्षण को और अधिक कारगर बनाने के लिए अपनी सिफारिशें देनी थीं..
