एक तरफ जहां भारत में अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटियों की एंट्री और विदेशों में IITs का विस्तार हो रहा है, वहीं कई सरकारी संस्थान NEP 2020 की बुनियादी सिफारिशें लागू करने में भी जूझ रहे हैं.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति ज़मीनी स्तर पर कैसे लागू हो रही है, इसे समझने के लिए दिप्रिंट ने दिल्ली के एक मॉडल प्राइवेट स्कूल और हरियाणा के दो सरकारी स्कूलों का दौरा किया.
नीति में सुझाई गई कई योजनाएं अब लागू हो चुकी हैं, लेकिन इनका अमल हर जगह एक जैसा नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े पैमाने पर असर दिखने में अभी समय लगेगा.
आठवीं क्लास की समाजिक विज्ञान की नई एनसीईआरटी किताब में दिल्ली सल्तनत, मराठा और मुगल शासन का ज़िक्र; शिवाजी और बाबर-अकबर के बीच के अंतर को भी किया गया है रेखांकित.
यह 2023 के नए नेशनल करिकुलम के मुताबिक है, जिसे NEP के अनुसार बदला गया है. इसका मकसद है छात्रों पर बोर्ड एग्जाम का दबाव कम करना, इसलिए उन्हें साल में दो बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा.
10 जून को कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देने वाले छात्रों को हटाने की कोशिश में छात्र घायल हो गए. एचएयू का कहना है कि उसने पहले ही विवादास्पद नई स्टाइपेंड पॉलिसी को वापस ले लिया है.
विकास दिव्यकीर्ति द्वारा स्थापित आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पिछले साल विभिन्न फंडिंग विकल्पों पर विचार करने की बात स्वीकार की, जिसमें ऑनलाइन-फर्स्ट प्लेयर फिजिक्स वाला जैसे निवेशकों के साथ बातचीत भी शामिल है.
शहरी भारत आज जातिवाद खत्म होने के दौर में नहीं है, बल्कि ऐसा दौर है जहां लोग जातिवाद मानना नहीं चाहते. वे ऊंच-नीच के फायदे तो चाहते हैं, लेकिन इसे मानने में शर्म महसूस करते हैं.
