एआईसीटीई की तरफ से क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग कोर्स के लिए देशभर के 19 संस्थानों में 1,230 सीटें तय की गई थीं लेकिन इनमें केवल 255 ही भर पाई है. हिंदी को 116 छात्र मिले.
किसी स्कूल या कॉलेज में नौकरी के लिए बीएड या नेट (NET) और पीएचडी योग्यता की ज़रूरत होती है, लेकिन एडटेक प्लेटफॉर्म्स उनपर ज़ोर नहीं देते. वो अपने शिक्षकों में बस विशेष ज्ञान की मांग करते हैं.
प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं का कहना है कि अगर मुसलिम छात्राएं क्लास रूम में हिजाब पहनेंगी तो वे भी भगवा पट्टा डालकर आएंगे. इससे पहले छह मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दिए जाने पर विरोध जताया था.
अधिसूचना के अनुसार चयनित बच्चों की पहली सूची चार फरवरी को जारी की जाएगी. इसके बाद, दूसरी सूची 21 फरवरी और अगर इसके बाद भी कोई सूची जारी होती तो वह 15 मार्च को जारी होगी.
शिक्षा मंत्रालय इस बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और कानून विभाग के साथ बातचीत कर रहा है. धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि व्यवसाय करने के लिए सभी फर्मों का स्वागत है लेकिन वे छात्रों का शोषण नहीं कर सकते.
शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने लिस्ट जारी करते हुए कहा कि यह रैंकिंग संस्थानों को ‘अपना माइंडसेट फिर से निर्धारित करने’ के लिए प्रेरित करेगी, साथ ही 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देगी.
यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब एक दिन पहले राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने विश्वविद्यालय द्वारा जारी ‘महिला विरोधी’ परिपत्र को वापस लेने की मांग की थी.
UP हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट uphesc.org के अबाउट इलाहाबाद सब कॉलम में दिए गए परिचय में अकबर इलाहाबादी, तेग इलाहाबादी और राशिद इलाहाबादी के नाम को बदलकर प्रयागराजी कर दिया है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए किया गया लगता है, लेकिन एक बड़ा कानूनी सवाल है: क्या इससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
