नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाओं का जिक्र है, बोर्ड ने निर्णय को स्थायी नीति के रूप में आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है.
शिक्षा मंत्री सिसोदिया का यह बयान स्कूली बच्चों और अध्यापकों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आया है. राष्ट्रीय राजधानी में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए डीडीएमए की 20 अप्रैल को एक बैठक बुलाई गई है.
यूजीसी ने बुधवार को अपनी प्रस्तावित एक साथ दो-डिग्री प्रोग्राम संबंधी आधिकारिक गाइडलाइन जारी कर दी हैं. ये नई शिक्षा नीति छात्रों को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक समय में एक साथ दो-डिग्री हासिल करने की अनुमति देती है.
वर्तमान और पूर्व छात्रों का कहना है कि सेक्यूलर कैम्पस में धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों को लेकर कभी टकराव नहीं हुए थे, और रविवार की हिंसा ऐसी पहली घटना है.
माहौल तनावपूर्ण होने की खबरों के बावजूद रविवार को हुई हिंसा के बाद से परिसर में शांति बनी हुई है. वामपंथी छात्रों और एबीवीपी दोनों ने अपनी-अपने शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने दो प्राथमिकियां दर्ज की हैं.
गोयल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के तीन दिन के दौरे पर हैं. उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से डुअल डिग्री प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं . इस कदम से एक दूसरे की डिग्री और कोर्स कंटेंट को मान्यता देने में मदद मिलेगी.
आधिकारिक सूचना बुलेटिन के अनुसार, साढ़े 3 घंटे की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा में केवल कक्षा 12 एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की सामग्री पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे.
‘ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीटूट्स इन टू मल्टीडिसप्लीनरी इंस्टीटूशन्स' शीर्षक से यूजीसी के मसौदा दिशा-निर्देश पिछले महीने ही इस नियामक संस्था की वेबसाइट पर डाले गए थे, इन पर 20 मार्च तक सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी जा सकती थी.
यूजीसी अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने इस पर स्पष्ट किया है कि वेबसाइट पर अपलोड कंटेंट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, बल्कि यह सिर्फ एक मसौदा है और जहां जरूरी होगा, क्रेडिट दिया जाएगा.
इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, श्रीलंका इस्लाम या बौद्ध धर्म की प्रमुखता के बावजूद संवैधानिक, लोकतांत्रिक और स्थिर व्यवस्था में कैसे बने रहे लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ऐसा क्यों नहीं कर पाए?
