राजस्थान में कांग्रेस सरकार राज्य सहायता प्राप्त वेद विद्यालयों के नेटवर्क को विकसित करने की योजना बना रही है, जहां छात्र वैदिक शिक्षा लेंगे. विशेषज्ञों का कहना है कि यह चुनावी राज्य में व्यापक रणनीति का हिस्सा है.
दिशानिर्देश यह भी कहते हैं कि छात्र केंद्रों की गतिविधियों को NAAC, NBA और NIRF द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। यह कदम सरकार द्वारा संसद को बताए जाने के एक महीने बाद आया है कि 2018 से IIT में 33 आत्महत्याएं हुई हैं.
स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल का मानना है कि इससे छात्रों की मौलिक अवधारणाओं की समझ पर असर पड़ेगा. नतीजतन, कुछ स्कूल तो पुराने पाठ्यक्रम पर टिके हुए हैं जबकि अन्य रेमेडियल क्लासेस ले रहे हैं.
हालांकि एनसीईआरटी का कहना है कि यह सब 'विशेषज्ञ पैनल' की सिफारिशों के आधार पर किया गया था. लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने दावा किया कि उन्होंने तो सिर्फ सुझाव दिए थे.
अंतिम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि होमस्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षण को मान्य किया जाना चाहिए और छात्रों को उनके लिए प्रमाण पत्र और डिप्लोमा दिए जाने चाहिए.
पिछले महीने NAAC के अध्यक्ष भूषण पटवर्धन ने मान्यता देने की प्रक्रिया में होने वाली 'समस्याओं' के उजागर होने के बाद इस्तीफा दे दिया था. अब संस्था तत्काल, अल्पकालिक समाधान पर काम कर रहा है.
नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क ड्राफ्ट में विशेषज्ञ पैनल द्वारा दिए गए सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसका उद्देश्य शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करना है.
शिक्षा मंत्रालय ने अपने कुल बजट का 56% स्कूली शिक्षा के लिए निर्धारित किया है, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा मोदी सरकार की प्रमुख शिक्षा योजना समग्र शिक्षा अभियान के लिए रखा गया है.
रणनीतिक तौर पर, बिना शर्ट वाला यह प्रदर्शन आत्मघाती गोल से भी बुरा था. अचानक, AI समिट की सारी गड़बड़ियां भूला दी गईं और यूथ कांग्रेस का विरोध ही मुद्दा बन गया.
