नई दिल्ली: नए हवाई रास्ते और हवाई क्षेत्र भारत-नेपाल के संबंधों में लंबे समय से विवाद का मुद्दा रहे हैं. नेपाल की ओर से अतिरिक्त हवाई क्षेत्र देने की मांग कई उच्चस्तरीय बैठकों में उठाई गई है. कई बार ऐसा लगा कि इस मुद्दे का हल निकलने वाला है, लेकिन हर बार बातचीत फिर अटक गई.
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 22-23 नवंबर को नई दिल्ली में रहेंगे. ऐसे में सीमा पार हवाई रास्तों को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने पर बातचीत नेपाल के एजेंडे में सबसे ऊपर बताई जा रही है.
नेपाल के लिए बड़े शहरों से उड़ान भरने वाली एयरलाइंस कुछ ही हवाई रास्तों से होकर देश में पहुंचती हैं. इसके कारण कुछ विमानों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और उनका खर्च भी बढ़ जाता है. इसी वजह से सिद्धार्थनगर में गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नहीं मिल पा रही हैं. इन दोनों हवाई अड्डों को नेपाल के विमानन और पर्यटन क्षेत्र को बदलने के मकसद से बनाया गया था.
काठमांडू लंबे समय से कहता रहा है कि भारत की पाबंदियों के कारण उसके हवाई अड्डों में किए गए निवेश का व्यावसायिक फायदा नहीं मिल पा रहा है. नेपाल चाहता है कि नई दिल्ली दोनों देशों की साझा सीमा पर कुछ और जगहों से अंतरराष्ट्रीय विमानों को नेपाल में प्रवेश की अनुमति दे.
लेकिन नई दिल्ली के लिए इस बातचीत में सिर्फ हवाई रास्तों और व्यावसायिक फायदे का सवाल नहीं है. इसमें सैन्य मामलों से जुड़ी संवेदनशीलता, सुरक्षा मंजूरी, हवाई यातायात का प्रबंधन और नेपाल के विमानन संस्थानों की अतिरिक्त उड़ानों को सुरक्षित तरीके से संभालने की क्षमता जैसे मुद्दे भी शामिल हैं.
The Rt. Hon. Prime Minister, Mr Balendra Shah, departed for New Delhi today on a two-day State Visit to India.
He was seen off at the Airport by Hon. Biraj Bhakta Shrestha, Minister for Energy, Water Resources and Irrigation; Hon. Sudhan Gurung, Minister for Home Affairs; Hon.… pic.twitter.com/PNLcN9TbPM
— PMO (@PM_nepal_) November 22, 2026
यह बातचीत दोनों देशों के व्यापक रणनीतिक संबंधों से भी जुड़ गई है. नेपाल में चीन की बढ़ती आर्थिक मौजूदगी के कारण इस मुद्दे पर संदेह और बढ़ गया है.
नेपाल के लिए फिलहाल सबसे अहम मुद्दा एल626 हवाई रास्ता है. यह पश्चिमी नेपाल के महेंद्रनगर और उत्तराखंड के पंतनगर से होते हुए काठमांडू को दिल्ली से जोड़ता है. नेपाल चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय विमानों को इस रास्ते का इस्तेमाल दोनों दिशाओं में करने की अनुमति मिले. फिलहाल इस रास्ते का इस्तेमाल सिर्फ नेपाल से बाहर जाने वाली उड़ानों के लिए किया जा सकता है.
नेपाली मीडिया ने खबर दी थी कि नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले हफ्ते भारत गया था. वहां अतिरिक्त हवाई क्षेत्र खोलने और “बागडोगरा से आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नेपाली हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की भारत की मांग को पूरा करने” पर चर्चा हुई थी.
हालांकि, समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से रविवार को जिन सूत्रों का हवाला दिया गया, उन्होंने इस खबर को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, “इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है.”
नेपाल के मीडिया में इससे पहले आई खबरों में कहा गया था कि भारत ने सैद्धांतिक रूप से अतिरिक्त हवाई रास्ते देने पर विचार करने की इच्छा जताई है. इसमें पश्चिमी हवाई रास्ते से जुड़ी व्यवस्था भी शामिल है, लेकिन भारत ने यह भी मांग की है कि पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे से आने-जाने वाले विमानों को नेपाली हवाई क्षेत्र के एक हिस्से का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए.
काठमांडू ने इस प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है. इसके बजाय उसने इस बारे में और तकनीकी जानकारी मांगी है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बागडोगरा हवाई अड्डे का इस्तेमाल सैन्य हवाई अड्डे के तौर पर भी होता है और यह भारतीय वायु सेना की पूर्वी कमान के तहत आता है.
पर्याप्त हवाई रास्तों के बिना हवाई अड्डों का विस्तार
नेपाल ने अतिरिक्त हवाई रास्ते खोलने की कोशिश 2009 में शुरू की थी. उस समय उसने भैरहवा और पोखरा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने की योजना शुरू की थी. भैरहवा हवाई अड्डे को मई 2022 में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला, जबकि पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जनवरी 2023 में हुआ. इन दोनों परियोजनाओं को बनाने में कुल 60 अरब नेपाली रुपये से ज्यादा खर्च हुए.
इन हवाई अड्डों को बनाने का मकसद काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दबाव कम करना, राजधानी के बाहर भी पर्यटन को बढ़ावा देना और दूसरे देशों के साथ नए हवाई संपर्क बनाना था, लेकिन इनकी सफलता एक ऐसी चीज़ पर निर्भर थी, जिसका इंतजाम नेपाल खुद नहीं कर सकता था. वह था आसपास के भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति.
मौजूदा व्यवस्था के तहत, पश्चिमी देशों से नेपाल आने वाली ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को काठमांडू की ओर बढ़ने से पहले सिमारा हवाई रास्ते से होकर नेपाल में प्रवेश करना पड़ता है. यह एकमात्र हवाई रास्ता है.
हालांकि, नेपाल से बाहर जाने वाले विमान कई अलग-अलग हवाई रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देश में प्रवेश के लिए दूसरे रास्तों की सीमित उपलब्धता के कारण नेपाल अपने हवाई क्षेत्र का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है.
एल626 हवाई रास्ता खास तौर पर अहम है, क्योंकि इससे काठमांडू और दिल्ली के बीच की दूरी कम हो जाती है. यह रास्ता मौजूदा बी345 हवाई रास्ते से करीब 20 मील छोटा है. बी345 रास्ता भैरहवा और लखनऊ से होते हुए काठमांडू को दिल्ली से जोड़ता है.
इससे भी अहम बात यह है कि अगर एल626 रास्ते को नेपाल आने वाली उड़ानों के लिए खोल दिया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय विमान नेपाल के करीब 291 समुद्री मील हवाई क्षेत्र से होकर गुजर सकेंगे. वहीं, बी345 रास्ते से यह दूरी करीब 100 समुद्री मील है.
नेपाल के पर्यटन मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक, पश्चिमी देशों से पोखरा आने वाले विमानों को 185 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि दूसरे हवाई रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है.
हवाई क्षेत्र को लेकर नेपाल की दलील की सीमाएं
नेपाल में 28 अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस उड़ानें संचालित करती हैं. इनमें से करीब आधी पूर्वी हिस्से से नेपाल में प्रवेश करती हैं. भारत के एक विमानन अधिकारी ने सवाल उठाया कि क्या सिमारा हवाई रास्ते पर इतना ज्यादा दबाव है कि तुरंत अतिरिक्त हवाई रास्ते खोलने की जरूरत पड़े.
अधिकारी के मुताबिक, मौजूदा हवाई रास्ते पर यातायात का दबाव उस स्तर से कम है, जिसे अंतरराष्ट्रीय विमानन मानकों के तहत सामान्य तौर पर संभालने लायक माना जाता है. अधिकारी ने कहा कि अगर उड़ानों की संख्या में काफी बढ़ोतरी भी होती है, तो जरूरी नहीं कि इससे भीड़ बढ़े.
अधिकारी की बड़ी दलील यह है कि सिर्फ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना लेने से किसी देश के पास बड़ा विमानन नेटवर्क चलाने के लिए जरूरी कर्मचारी, व्यवस्था और नियमों से जुड़ा ढांचा अपने आप तैयार नहीं हो जाता.
हवाई यातायात नियंत्रकों, तकनीकी कर्मचारियों, हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों की निगरानी करने वाली संस्थाओं को भी भौतिक ढांचे के साथ-साथ बढ़ाना ज़रूरी है.
अधिकारी ने कहा कि नेपाल के मामले में भारत को सिर्फ अपने पड़ोसी देश की अतिरिक्त हवाई रास्तों की मांग पर ही विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि क्या नेपाल भरोसेमंद हवाई यातायात नियंत्रण और विमानन सुरक्षा बनाए रखने में सक्षम है.
अधिकारी ने धीरे-धीरे आगे बढ़ने का सुझाव दिया. भारत पहले छोटे टर्बोप्रॉप विमानों, जिनमें एटीआर विमान भी शामिल हैं, को कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति देने का प्रस्ताव रख चुका है. इसे शुरुआती कदम के तौर पर देखा गया था. इस व्यवस्था से नेपाल यह दिखा सकता था कि वह अतिरिक्त उड़ानों को संभालने में सक्षम है. इसके बाद वह बड़े यात्री विमानों के इस्तेमाल वाले अधिक ऊंचाई के हवाई रास्तों तक पहुंच की मांग कर सकता था.
लेकिन नेपाल ने शुरुआती व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, इसलिए कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र से जुड़ा यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया. अधिकारी ने कहा कि अब सवाल यह है कि क्या नेपाल ने तब से अपने विमानन ढांचे और कर्मचारियों पर इतना निवेश किया है कि इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार किया जा सके.
समझौते की कोशिशें एक दशक से अधूरी
अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे के दौरान दोनों देशों की सरकारों ने सहमति जताई थी कि जनकपुर, भैरहवा और नेपालगंज के रास्ते प्रवेश के नए रास्ते खोलने से हवाई संपर्क बेहतर होगा, उड़ानों का समय कम होगा और खर्च भी घटेगा.
दोनों देशों के संबंधित अधिकारियों को नए हवाई रास्ते खोलने के लिए छह महीने का समय दिया गया था, लेकिन बिना किसी समझौते के यह समयसीमा खत्म हो गई. 2016 में दोनों देश सैद्धांतिक रूप से एल626 हवाई रास्ते पर दोनों दिशाओं में उड़ानों की अनुमति देने पर सहमत हुए. एक आकलन में कहा गया था कि इस रास्ते से दोनों देशों को फायदा हो सकता है और इससे क्षेत्र में एक बड़ा हवाई संपर्क मार्ग विकसित करने में मदद मिलेगी.
इसके बावजूद, भारत ने इस मुद्दे पर अपने स्तर पर और बातचीत की जरूरत बताई. उसकी चिंताओं में गोरखपुर क्षेत्र में सैन्य ठिकानों का रणनीतिक महत्व भी शामिल था. यहां लड़ाकू विमानों का अभ्यास नियमित रूप से होता है. इस इलाके के आसपास नए हवाई रास्ते खोलने के लिए सिर्फ आम व्यावसायिक विमानन से जुड़े पहलुओं से आगे बढ़कर कई अन्य बातों पर भी विचार करना ज़रूरी था.
फरवरी 2017 में दोनों देश प्रस्तावित हवाई रास्तों की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक संयुक्त तकनीकी टीम बनाने पर सहमत हुए. अप्रैल 2018 तक विमानन सुरक्षा पर बातचीत के बाद भारत पश्चिमी हिस्से में प्रवेश के नए रास्ते खोलने के लिए ज्यादा तैयार नजर आने लगा था.
लेकिन जल्द ही भू-राजनीतिक तनाव ने बातचीत को मुश्किल बना दिया. उसी साल सितंबर में नेपाल ने बिम्सटेक देशों के साथ होने वाले एक संयुक्त सैन्य अभ्यास से अपना नाम वापस ले लिया. वहीं, चीन के साथ ‘सगरमाथा फ्रेंडशिप-2’ नाम से अलग सैन्य अभ्यास में नेपाल की भागीदारी से नई दिल्ली की चिंताएं बढ़ गईं.
इसके बाद सुरक्षा से जुड़े आकलन पर होने वाली बातचीत की रफ्तार धीमी पड़ गई. 2019 और 2023 में हुई बैठकों में भी कोई व्यापक समझौता नहीं हो सका. हालांकि, 2023 में बातचीत से कुछ सीमित प्रगति हुई. भारत ने नेपाल आने वाले विमानों को 15,000 से 24,000 फीट की ऊंचाई के बीच एल626 हवाई रास्ते का इस्तेमाल करने की अनुमति देने पर सहमति जताई. लेकिन इस व्यवस्था को कभी औपचारिक मंजूरी नहीं मिली.
सैद्धांतिक सहमति और उड़ानों के लिए औपचारिक रूप से मंजूर हवाई व्यवस्था के बीच का अंतर बार-बार बातचीत में रुकावट बना है. राजनीतिक नेता किसी प्रस्ताव पर सहमत हो भी जाएं, तब भी एयरलाइंस को किसी हवाई रास्ते का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलने से पहले उसे संबंधित तकनीकी, सैन्य और नियामक अधिकारियों की मंजूरी से गुजरना पड़ता है.
एक-दूसरे के हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की मांग
ताज़ा बातचीत में इस विवाद का एक नया पहलू भी जुड़ गया है. यह है आपात स्थिति में एक-दूसरे के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति. नेपाल ने मांग की है कि मौसम खराब होने या किसी अन्य आपात स्थिति में भैरहवा आने वाले विमानों को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए, ताकि वे अपना रास्ता बदल सकें. भारत ने भी बागडोगरा से जुड़ी ऐसी ही मांग रखी है.
इस तरह की व्यवस्था को अक्सर सीमा के पास उड़ान संचालन कहा जाता है. इसका मकसद यह है कि किसी खास आपात स्थिति में विमान पड़ोसी देश के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकें. खासकर तब, जब खराब मौसम के कारण तय हवाई अड्डे पर उतरना मुश्किल हो जाए.
उत्तर प्रदेश के पास स्थित भैरहवा के लिए ऐसी अनुमति मिलने से उड़ानों का संचालन ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो सकता है. नेपाल ने अपने विदेश मंत्रालय के जरिए इस संबंध में समझौते का एक मसौदा पहले ही भेज दिया है और अब जवाब का इंतज़ार कर रहा है.
वहीं, भारत ने बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों के लिए नेपाली हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की औपचारिक मांग की है. काठमांडू ने संकेत दिया है कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन उसने और तकनीकी जानकारी मांगी है.
रक्सौल से जुड़ी भारत की एक अलग मांग पर भी बातचीत चल रही है.
इस तरह, इन बातचीत में दोनों देशों की ओर से एक-दूसरे को अनुमति देने का पहलू भी शामिल है. दोनों सरकारें ऐसी व्यवस्था चाहती हैं, जिससे उनके हवाई नेटवर्क का इस्तेमाल ज्यादा सुविधाजनक हो सके. साथ ही, वे अपने राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के संवेदनशील हिस्सों पर अपना नियंत्रण भी बनाए रखना चाहती हैं.
1944 के शिकागो कन्वेंशन के तहत, हर देश को अपने क्षेत्र के ऊपर के हवाई क्षेत्र पर पूरा और विशेष अधिकार होता है. इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि नई दिल्ली हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए तैयार है या नहीं, बल्कि यह भी है कि वह किन शर्तों और सुरक्षा इंतजामों के साथ यह अनुमति देगी.
बातचीत पर चीन का साया
भारत ने 2015 से ही हिमालय एयरलाइंस को नई दिल्ली के लिए उड़ानें शुरू करने की अनुमति नहीं दी है. इसकी वजह इस एयरलाइन में चीन की हिस्सेदारी बताई गई है.
अब नेपाल के विमानन ढांचे में चीन की भागीदारी के कारण इस विवाद का रणनीतिक महत्व और बढ़ गया है. पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण चीन से मिले पैसे से हुआ है, जबकि भैरहवा में गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण चीन की कंपनी नॉर्थवेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने किया है.
मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे के दौरान यह चिंता साफ तौर पर दिखाई दी थी. जिस दिन भैरहवा के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ, उसी दिन प्रधानमंत्री का विमान इस हवाई अड्डे के ऊपर से गुजरा, लेकिन वह वहां उतरने के बजाय लुंबिनी में उतरा.
#WATCH PM Narendra Modi received by Nepal PM Sher Bahadur Deuba on his arrival at Lumbini
PM will visit Mahamayadevi Temple on #BuddhaPurnima today
(Video source: DD) pic.twitter.com/4TSOCIBu8T
— ANI (@ANI) May 16, 2022
इस घटना के बाद अटकलें लगाई जाने लगीं कि क्या हवाई अड्डे के निर्माण में चीन की भागीदारी के कारण प्रधानमंत्री ने वहां उतरने का फैसला नहीं किया था.
वैश्विक मामलों के जानकार ऋषि गुप्ता ने दिप्रिंट से कहा, “नेपाल के हवाई अड्डों के ढांचे में चीन के निवेश की भागीदारी से भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. नई दिल्ली पहले ही साफ कर चुका है कि उसकी चिंताएं इन हवाई अड्डों के व्यावसायिक इस्तेमाल तक ही सीमित नहीं हैं.”
गुप्ता ने आगे कहा, “इन हवाई अड्डों पर किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इनके संचालन में चीन की कितनी भागीदारी है और क्या संकट के समय चीन की यह मौजूदगी भारत के सुरक्षा हितों पर असर डाल सकती है, ये कुछ बड़े सवाल हैं.”
नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रंजीत राय ने भी इस बात से सहमति जताई. उन्होंने कहा कि भारत को नेपाल की मदद करनी चाहिए, ताकि वह दोनों हवाई अड्डों को चालू करने के लिए व्यावहारिक और नए तरीके वाले समाधान खोज सके. खासकर इसलिए क्योंकि काठमांडू पर इनके निर्माण के लिए कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी भी है.
हालांकि, पहले जिक्र किए गए भारतीय विमानन अधिकारी ने मोदी के विमान के लुंबिनी में उतरने को चीन में बने हवाई अड्डे के खिलाफ किसी राजनीतिक फैसले का सबूत मानने से आगाह किया.
अधिकारी ने तर्क दिया कि उड़ानों की व्यवस्था और सुरक्षा मंजूरी का फैसला काफी पहले कर लिया जाता है. किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष सिर्फ किसी हवाई अड्डे के पास पहुंचकर उसके निर्माण करने वाली कंपनी की पहचान के आधार पर वहां उतरने या न उतरने का फैसला नहीं कर सकता. अधिकारी के मुताबिक, विमान के रास्ते में बदलाव का कारण पहले से किए गए आकलन के दौरान सामने आई सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो सकती हैं.
हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की राजनीति से आगे
इस बातचीत से एक और बड़ी समस्या सामने आई है. वह है दो ऐसे देशों के बीच ढांचे की योजना बनाने में तालमेल की कमी, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं और भौगोलिक स्थिति एक-दूसरे से काफी जुड़ी हुई हैं.
भारत-नेपाल संबंधों पर नजर रखने वाली नविता श्रीकांत ने कहा कि हवाई संपर्क के लिए सिर्फ कूटनीतिक सद्भावना काफी नहीं है.
उनके मुताबिक, हवाई रास्ते आपसी भरोसे, रक्षा मंत्रालय की मंजूरी, संस्थानों की क्षमता और राजनीतिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करते हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों देशों को हवाई संपर्क को अलग-अलग बातचीत का मुद्दा मानने के बजाय क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की बड़ी योजना का हिस्सा समझना चाहिए.
उनकी इस दलील से नेपाल के उस फैसले पर भी सवाल उठता है, जिसमें उसने भारत के साथ उन हवाई रास्तों को लेकर पूरी सहमति बनाए बिना दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बना दिए, जिनके जरिए इनका संचालन होना था. क्योंकि इन हवाई अड्डों से होने वाली कमाई की संभावना अब भी काफी हद तक नई दिल्ली के फैसलों पर निर्भर है.
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “नेपाल को सिर्फ भारत के हवाई संपर्क और ढांचे में किए गए निवेश का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उनसे बनने वाली कारोबारी श्रृंखलाओं और आर्थिक अवसरों में भी हिस्सा लेना चाहिए. खुली सीमा के लिए दोनों देशों को एक-दूसरे की संवेदनशीलताओं का ध्यान रखना होगा, संतुलन बनाए रखना होगा और आर्थिक अवसरों में सबको शामिल करना होगा.”
उन्होंने कहा कि यही बात भारत पर भी लागू होती है. बेहतर हवाई संपर्क वाला नेपाल भारतीय कारोबारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है और हिमालयी क्षेत्र में आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकता है.
लेकिन इस तरह के सहयोग के लिए दोनों देशों को एक-दूसरे को रियायत देने और पुरानी शिकायतें दोहराने वाली भाषा से आगे बढ़ना होगा.
श्रीकांत ने दिप्रिंट से कहा, “दोनों देशों के रिश्तों को किसी नए सिद्धांत की जरूरत नहीं है. इन्हें राजनीतिक इच्छाशक्ति, एक-दूसरे की बात समझने और उस भौगोलिक क्षेत्र पर विचार करने की जरूरत है, जिसे हम साझा करते हैं- साझा आसमान, साझा पहाड़ और साझा नदियां.”
उन्होंने आगे कहा, “सभ्यतागत रिश्तों को सिर्फ लेन-देन और फायदे के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इनसे दोनों देशों को ठोस और साझा समृद्धि मिलनी चाहिए.”
बालेन वास्तव में क्या हासिल कर सकते हैं?
बालेन शाह के दौरे की तैयारियों से संकेत मिलता है कि हवाई संपर्क का मुद्दा दोनों देशों के बीच होने वाली व्यापक बातचीत का हिस्सा होगा. नेपाल के प्रधानमंत्री की मोदी के साथ अकेले में बैठक होने की उम्मीद है. इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच आर्थिक सहयोग, संपर्क और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी. नेपाल का एक प्रतिनिधिमंडल पहले ही इन प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुका है. इसमें पर्यटन, विदेश और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं.
गुप्ता ने कहा, “नेपाल की नई सरकार का रुख काफी साफ है. ऐसा नहीं लगता कि वह दोनों देशों के रिश्तों को पुराने विवादों और बोझ के नजरिए से देख रही है, जो अक्सर दोनों देशों के संबंधों पर हावी रहे हैं. उसकी प्राथमिकता कारोबार और आर्थिक सहयोग को रिश्तों के केंद्र में रखना लगती है. नेपाल के पर्यटन मंत्री की ओर से बातचीत की शुरुआती पहल इसी इरादे का संकेत है.”
इस दौरे के दौरान भारत की मदद और ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के ऐलान होने की उम्मीद है. इनमें अयोध्या और जनकपुर के बीच सीधी रेल सेवा, पनौती में पुलिस अकादमी की इमारत, दार्चुला में एक पुल और भैरहवा में एकीकृत जांच चौकी शामिल हो सकती हैं.
गुप्ता ने कहा, “उम्मीद है कि इस दौरे के दौरान भारत कुछ लचीलापन दिखाएगा. नई दिल्ली आर्थिक मदद, विकास में सहयोग और दूसरी आर्थिक रियायतें देने के लिए ज्यादा तैयार हो सकता है. लेकिन हवाई संपर्क के मुद्दे पर किसी बड़े समझौते तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है.”
विमानन अधिकारी के मुताबिक, सबसे व्यावहारिक नतीजा यह हो सकता है कि 2023 में जिस कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र की व्यवस्था पर चर्चा हुई थी, उसे औपचारिक मंजूरी मिल जाए. इसके बाद कुछ समय तक इस व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी और दोनों देश यह आकलन करेंगे कि यह व्यवहार में कितनी कारगर है.
इस तरह के समझौते से एल626 हवाई रास्ता तुरंत दोनों दिशाओं में बिना किसी रोक-टोक के व्यावसायिक उड़ानों के लिए नहीं खुल जाएगा. न ही पश्चिमी हिस्से से नेपाल में प्रवेश के नए रास्तों का बड़ा मुद्दा सुलझेगा. लेकिन अधिकारी का मानना है कि इससे आगे बढ़ने के लिए एक व्यावहारिक शुरुआत जरूर हो जाएगी.
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