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Sunday, 22 November, 2026
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भारत यात्रा से रिश्तों को नई दिशा दे सकते हैं बालेन, दिल्ली और काठमांडू को इतिहास से आगे बढ़ना होगा

प्रधानमंत्री बालेन शाह की भारत यात्रा दोनों देशों के लिए सामान्य स्थिति बहाल करने और विवादों के समाधान को तेज़ करने का एक अवसर है.

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आखिरकार, आधिकारिक घोषणा हो गई है. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह, जिन्हें बालेन के नाम से भी जाना जाता है, 22 अक्टूबर से दो दिन के दौरे पर दिल्ली आने वाले हैं. इससे भारत-नेपाल संबंधों पर नजर रखने वालों को अब इस बात के कयास लगाने से राहत मिलेगी कि इस दौरे में देरी क्यों हुई.

इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री बालेन शाह का यह दौरा भारत-नेपाल संबंधों के सात दशक के इतिहास की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली घटनाओं में से एक बन गया है. इसकी वजह क्या है? पहली बात, मार्च 2026 में पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री बालेन शाह का यह पहला विदेश दौरा है. दूसरी बात, उन्होंने इस आम धारणा को गलत साबित कर दिया है कि जेन जी आंदोलन के बाद के हालात को देखते हुए वह अपने पहले साल में विदेश यात्रा नहीं करेंगे और अपना पूरा ध्यान घरेलू मामलों पर लगाएंगे. तीसरी बात, बीजिंग की कोशिशों के बावजूद दिल्ली नेपाल को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने में कामयाब रही है. चीन चाहता था कि बालेन पहले उसके दौरे पर आएं.

दोनों देशों के प्रधानमंत्री जब दिल्ली में मिलेंगे और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे, तो उनसे एक बहुप्रतीक्षित संयुक्त बयान जारी करने की उम्मीद है. इसमें भारत-नेपाल संबंधों की आगे की दिशा बताई जाएगी. इसके साथ ही, ‘समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत’ नाम से 10 सूत्रीय योजना भी जारी किए जाने की खबर है.

लेकिन राजनीतिक संकेतों से आगे बढ़कर ऐसे कौन से मुद्दे हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत है?

राजनीतिक संकेत और राजकीय दौरों को सामान्य बनाना

यह सोचने वाली बात है कि आखिरी बार कब किसी पड़ोसी देश, जिसमें नेपाल भी शामिल है, के राजकीय दौरे को भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के नजरिए से देखने के बजाय उसके अपने महत्व के आधार पर देखा गया था? शायद नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता इतनी गंभीर रही है कि दिल्ली में नीति पर नजर रखने वाले लोग इस बात को लेकर सतर्क रहे हैं कि कहीं नया नेतृत्व चीन की ओर न झुक जाए. लेकिन अब सावधानी और व्यावहारिक सोच के साथ रिश्तों को नए सिरे से शुरू करने का समय हो सकता है.

प्रधानमंत्री बालेन शाह के भारत पहुंचने के साथ ही प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि अतीत के विवादित मुद्दों को बार-बार उठाने के बजाय भविष्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाए.

काठमांडू में कुछ लोग इस सोच का विरोध कर सकते हैं. खासकर तब, जब कोई 2016 में बनाए गए प्रबुद्ध व्यक्तियों के समूह (EPG) की रिपोर्ट जारी करने के लंबे समय से लंबित मुद्दे से आगे बढ़ने की बात करे. इस समूह का गठन दोनों सरकारों ने किया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट आज तक जारी नहीं की गई.

इस रिपोर्ट में क्या है, इसकी जानकारी इसे लिखने वाले लोगों के अलावा बहुत कम लोगों को है. हालांकि, आम तौर पर माना जाता है कि यह रिपोर्ट भारत के मुकाबले नेपाल के पक्ष का ज्यादा समर्थन करती है.

इसके अलावा पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का मुद्दा है. 1990 के दशक में इस पर सहमति बनी थी, लेकिन तब से यह अटकी हुई है. 2016 से नेपाली परिवारों के पास मौजूद बंद किए जा चुके भारतीय नोटों का मुद्दा भी है. अग्निवीर योजना के तहत गोरखा सैनिकों की भर्ती और जलवायु संकट भी ऐसे ही मुद्दे हैं.

जलवायु संकट के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्या दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में शामिल भारत और चीन इसकी जिम्मेदारी लेंगे? और निश्चित रूप से, सीमा विवाद भी अब तक अनसुलझा है.

भारत-नेपाल संबंधों का इतिहास और उससे जुड़े मुद्दे काफी पुराने और जटिल हैं. लेकिन इस ऐतिहासिक दायरे से बाहर निकलना जरूरी है. दोनों देशों के नीति निर्माता और अधिकारी जानते हैं कि प्रधानमंत्री बालेन शाह का एक दौरा सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकता. न ही इससे यह गारंटी मिलती है कि नेपाल भारत की ओर झुक जाएगा.

तो फिर ऐसा क्या हो सकता है जो दोनों देशों के संबंधों की दिशा बदल दे? शायद अब कूटनीतिक औपचारिकताओं के चक्र से बाहर निकलकर दोनों देशों के बीच लगातार और ज्यादा मुलाकातों को सामान्य बनाने का समय है. साल में एक बार दौरा करने के बजाय, दोनों देशों के नेता जरूरत पड़ने पर दिल्ली या काठमांडू जाकर द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं.

यह काफी दिलचस्प है कि दोनों देशों के बीच खुली सीमा और बिना वीजा के आने-जाने की व्यवस्था ने लोगों को आपसी संबंध बनाए रखने में मदद की है. लेकिन यही खुली सीमा कई बार राजनीतिक सीमाओं को भी धुंधला कर देती है.

यहां सबसे अहम बात यह है कि पड़ोसी देशों को मिलने के लिए किसी शुभ दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. इसके बजाय, वे मुद्दों को सुलझाने के लिए डेढ़ घंटे की उड़ान लेकर एक-दूसरे के देश जा सकते हैं. यह बात सुनने में कुछ ज्यादा ही सीधी लग सकती है, क्योंकि कूटनीति सिर्फ दूरी तय करने के बारे में नहीं है. इसमें संदेश देना भी उतना ही अहम है.

बदलाव आ गया है, लेकिन इसे लंबे समय तक बने रहना चाहिए

भारत-नेपाल संबंधों के पिछले सात दशकों में दोनों देशों के अलग-अलग नेताओं ने बदलाव लाने की कोशिश की है. इसके लिए कई नीतियां और योजनाएं भी शुरू की गईं. लेकिन इनमें से कुछ ही लंबे समय तक जारी रह पाईं.

हालांकि, दिल्ली और काठमांडू दोनों जगह बदलाव देखने को मिला है.

भारत में नेपाल के नवनियुक्त राजदूत ने दिल्ली पहुंचने के एक हफ्ते के भीतर अपने नियुक्ति पत्र सौंप दिए. इसी तरह, नेपाल में भारत के नवनियुक्त राजदूत ने काठमांडू पहुंचने के एक महीने के भीतर नेपाली राष्ट्रपति से मुलाकात की, अपने नियुक्ति पत्र सौंपे और प्रधानमंत्री से भी मिले.

एक और बदलाव है, जिसे और लंबे समय तक जारी रहना चाहिए. वह है आने वाली पीढ़ी के साथ जुड़ाव बढ़ाना. सात दशक बीत जाने के बाद भी दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों पर अतीत का असर बना हुआ है. लेकिन आज के समय में आपसी जुड़ाव को मजबूत करने से ये रिश्ते लंबे समय तक बने रह सकते हैं. जब लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाले प्रमुख समूह और उनकी भूमिका बदल गई है, तो क्या इसका असर दोनों देशों के आपसी संबंधों में भी नहीं दिखना चाहिए?

नेपाल के जेन जी आंदोलन ने एक बात साफ कर दी. आंदोलन में शामिल युवा अतीत का बोझ ढोना नहीं चाहते थे. चाहे यह बोझ पुरानी और उम्रदराज राजनीतिक नेतृत्व व्यवस्था के रूप में हो या पारंपरिक कूटनीति के रूप में. वे भविष्य पर चर्चा करना चाहते थे.

भविष्य की ओर देखें तो दोनों देशों की आबादी की औसत उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. इस साझा पीढ़ीगत वास्तविकता को समझने का मतलब डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना और साझा डिजिटल भविष्य के लिए मिलकर काम करना हो सकता है.

साझा भविष्य का मतलब ज्यादा संयुक्त डेटा सेंटर बनाना, तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और विश्वस्तरीय शिक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए मिलकर काम करना भी होगा. इन संस्थानों के दरवाजे दोनों देशों के छात्रों के लिए खुले होने चाहिए.

अंत में, प्रधानमंत्री बालेन शाह का भारत दौरा दोनों देशों के लिए सामान्य संबंध बहाल करने का एक अवसर है. इससे विवादों को जल्दी सुलझाने में मदद मिलेगी और दोनों देश अपनी ऊर्जा नदियों के प्रबंधन और डेटा साझा करने जैसे मुद्दों पर लगा सकेंगे.

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी लगातार बातचीत होनी चाहिए, न कि सिर्फ कभी-कभार. चाहे ये मुद्दे हवाई संपर्क से जुड़े हों या सीमा से.

ऋषि गुप्ता ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मामलों पर कमेंटेटर हैं. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से लेखक के हैं और इनका लेखक के वर्तमान या पूर्व संस्थानों के विचारों से कोई संबंध नहीं है.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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