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Sunday, 22 November, 2026
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महाराष्ट्र की खेती को मानसून के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता: जल संरक्षण और तकनीक ही आगे का रास्ता

महाराष्ट्र को पानी बचाने और अपने बढ़ते सिंचाई नेटवर्क के अनुभव पर काम करना चाहिए, ताकि खेती किसान के कंट्रोल से बाहर की ताकतों के सामने कम असुरक्षित हो सके.

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आज हम उड़ने वाली कारों का अनावरण कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य के उभरते उद्योगों के तौर पर देख रहे हैं. हर दशक का अपना एक ऐसा उभरता हुआ उद्योग होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में बदलाव और भविष्य को नई दिशा देने की उम्मीद की जाती है. लेकिन कृषि इससे अलग है. यह एक ऐसा उद्योग है जिसकी अहमियत कभी खत्म नहीं होगी. आज से सौ साल बाद भी, दुनिया चाहे कितनी ही विकसित क्यों न हो जाए, हर देश को अपने लोगों का पेट भरने के लिए कृषि पर निर्भर रहना होगा.

जिस देश के पास खाद्य सुरक्षा नहीं होती, उसे कभी भी दबाव में लाया जा सकता है. आजादी के बाद भारत ने भी ‘जहाज से आने वाले अनाज पर निर्भर रहने’ यानी ‘शिप-टू-माउथ’ जैसे खाद्य संकट देखे हैं. यह रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर होने का सवाल है. भारत के करीब 46 फीसदी कामकाजी लोग आज भी कृषि क्षेत्र में काम करते हैं. यह कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसे नीति बनाने वाले नजरअंदाज कर सकें. बदलती अर्थव्यवस्था में कृषि एक स्थायी स्तंभ है और आगे भी बनी रहेगी.

कृषि सिर्फ आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि इससे हमारी भावनाएं भी जुड़ी हैं. पीढ़ियों से हमारा कृषि कैलेंडर ही हमारे सांस्कृतिक कैलेंडर को आकार देता आया है. बैसाखी से लेकर पोंगल और ओणम तक, देशभर में कृषि से जुड़े त्योहार मनाए जाते हैं. मिसाल के तौर पर, असम में तीन बिहू त्योहार मनाए जाते हैं, जो खेती के अलग-अलग चरणों का जश्न हैं. महाराष्ट्र में बैल पोला या बेंदूर का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन उन बैलों का सम्मान किया जाता है, जो परंपरागत रूप से किसानों के साथ खेतों में काम करते रहे हैं.

लेकिन कृषि की अहमियत परंपराओं से कहीं ज्यादा है. कृषि भारत की आर्थिक इमारत की नींव है. हम उभरते उद्योगों के रूप में इस इमारत में नई मंजिलें जोड़ते रह सकते हैं, लेकिन पूरी इमारत की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करीब 81 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है. जब हम भारतीय कृषि की बात करते हैं, तो अक्सर हमारी चर्चा गेहूं और चावल तक ही सीमित रह जाती है. हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, फल और सब्जियां उगाने वाले प्रमुख देशों में शामिल है और मसालों के उत्पादन में भी दुनिया में सबसे आगे है. देश में मसालों की 60 से ज्यादा किस्में उगाई जाती हैं.

कृषि पर ऐसे कई कारकों का असर पड़ता है, जिन पर किसान का कोई नियंत्रण नहीं होता. किसान यह तय कर सकता है कि उसे क्या बोना है, लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता कि मानसून कब आएगा या अल नीनो की वजह से बारिश पर क्या असर पड़ेगा. दुनिया में चल रहे संघर्ष भी इस अनिश्चितता को बढ़ाते हैं. पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 3F की चुनौती को फिर से चर्चा में ला दिया है. ये तीन F हैं- ईंधन (Fuel), उर्वरक (Fertilizer) और भोजन (Food). भारत के यूरिया आयात का 20 से 30 फीसदी, डीएपी आयात का 30 फीसदी और एलएनजी आयात का करीब आधा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है. एलएनजी यूरिया बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक अहम कच्चा माल है. हजारों किलोमीटर दूर चल रहे किसी संघर्ष का असर भारत में खेती की लागत पर पड़ सकता है. हम इन बाहरी झटकों को रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी कृषि व्यवस्था को इनके असर से निपटने के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं.

मानसून की समस्या

महाराष्ट्र का अनुभव बताता है कि मानसून का मिजाज कितना अनियमित हो गया है. साल 2025 में राज्य में सामान्य से 109.1 फीसदी ज्यादा बारिश हुई. भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 94.82 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं और 116.40 लाख किसान प्रभावित हुए. राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों की मदद के लिए 9,022 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी. लेकिन इस साल स्थिति बिल्कुल उलट रही है. जून से सितंबर के बीच महाराष्ट्र में सामान्य से 19 फीसदी कम बारिश हुई. मराठवाड़ा में बारिश की कमी 39 फीसदी और विदर्भ में 27 फीसदी तक पहुंच गई. आखिरकार, राज्य की 358 में से 308 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया. इन दो सालों का अनुभव दिखाता है कि किसानों को मौसम की मार के दोनों रूप झेलने पड़ रहे हैं. एक तरफ जरूरत से ज्यादा बारिश फसलों को बर्बाद कर रही है, तो दूसरी तरफ कम बारिश खेतों को सूखा छोड़ रही है.

मौजूदा संकट का पैमाना बेहद चिंताजनक है. राज्य सरकार ने सूखे से प्रभावित 304 तहसीलों के 37,496 गांवों में फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया. इसमें पाया गया कि 1.415 करोड़ हेक्टेयर में फसलों को 33 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है. महाराष्ट्र के लिए यह स्थिति खास तौर पर गंभीर है, क्योंकि राज्य के कुल कामकाजी लोगों में से 43.2 फीसदी कृषि और उससे जुड़े कामों में लगे हैं. इसका असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा. महाराष्ट्र देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में शामिल है. साथ ही, यह ज्वार, प्याज, अंगूर और अनार का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है. कपास, सोयाबीन, चना और तूर के उत्पादन में भी राज्य की बड़ी हिस्सेदारी है. इसके अलावा, संगठित क्षेत्र में दूध की खरीद में भी महाराष्ट्र का अहम योगदान है. महाराष्ट्र के खेतों में होने वाली किसी भी तरह की रुकावट का असर पूरे देश पर पड़ सकता है. इससे खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका, खाद्य बाजार, डेयरी आपूर्ति और कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है.

महाराष्ट्र का इतिहास रहा है कि उसने अपनी भौगोलिक स्थिति और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों को समझा है और जल संरक्षण की जरूरत को पहचाना है. इसका एक शानदार उदाहरण मराठा काल में बनाए गए पहाड़ी किले हैं. इन किलों को लंबे समय तक चलने वाली घेराबंदी का सामना करने के लिए बनाया गया था. इसलिए इनके निर्माण में पानी जमा करने और उसे बचाने पर खास ध्यान दिया गया. मिसाल के तौर पर, सिंहगढ़ किले में चट्टानों को काटकर 48 जल कुंड बनाए गए थे. इनमें बारिश का पानी जमा होता था और इतना पानी रखा जा सकता था कि कई महीनों तक काम चल सके.

कई सदियों बाद भी पानी के महत्व को समझने की यही सोच हमें अहिल्यानगर जिले के हिवरे बाजार गांव में देखने को मिलती है. 1990 के दशक में एक समय ऐसा था, जब गांव के करीब 90 फीसदी लोग वहां से पलायन कर चुके थे. इसके बाद गांव ने जलग्रहण विकास पर काम शुरू किया. इसके तहत ढलान वाली जमीन पर खाइयां खोदी गईं और बारिश का पानी जमा करने के लिए ढांचे बनाए गए. गांव ने पानी का बजट बनाना शुरू किया और पानी की उपलब्धता के हिसाब से फसलें उगाने का फैसला किया. इसका नतीजा यह हुआ कि साल 2015 में सामान्य से करीब 50 फीसदी कम बारिश होने के बावजूद गांव का फसल उत्पादन कम नहीं हुआ.

महाराष्ट्र की कृषि को हमें इसी दिशा में आगे ले जाना होगा. हमें ऐसी खेती की ओर बढ़ना होगा जो जलवायु के बदलावों का सामना कर सके. इसमें क्या बोना है, इसका फैसला सिर्फ पुरानी आदतों के आधार पर नहीं, बल्कि मिट्टी की स्थिति, पानी की उपलब्धता और मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर होना चाहिए. खासकर उन इलाकों में, जहां खेती बारिश पर निर्भर है, मोटे अनाज और दालों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. महाराष्ट्र पहले से ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा मोटा अनाज उत्पादक राज्य है. साल 2024-25 में यहां 25.58 लाख टन मोटे अनाज का उत्पादन हुआ. हमें इस ताकत को और बढ़ाना होगा.

समझदारी से फैसले लेने के लिए तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है. महाराष्ट्र का महाविस्तार (MahaVISTAAR) प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से किसानों को उनकी फसल और इलाके के हिसाब से सलाह देता है. इसमें मौसम, बाजार के भाव, कीटों और फसलों में होने वाली बीमारियों से जुड़ी जानकारी मराठी और अंग्रेजी में दी जाती है. इससे 30 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है.

अटल भूजल योजना के तहत महाराष्ट्र ने मार्च 2025 तक 2.63 लाख हेक्टेयर जमीन पर पानी के बेहतर इस्तेमाल से जुड़ी पद्धतियां अपनाईं. यह योजना के 75,000 हेक्टेयर के शुरुआती लक्ष्य का 351 फीसदी है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ कार्यक्रम के तहत हम ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का दायरा भी बढ़ा रहे हैं. वहीं, जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 के जरिए गांवों में जल संरक्षण और भूजल को फिर से भरने के काम को मजबूत किया जा रहा है.

इन स्थानीय प्रयासों के अलावा, राज्य उन बड़ी परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है, जिनके जरिए ज्यादा पानी वाले नदी बेसिन से सूखाग्रस्त इलाकों तक पानी पहुंचाया जा सके. वैनगंगा-नलगंगा और तापी रिचार्ज परियोजनाओं के जरिए कुल मिलाकर 89 टीएमसी पानी दूसरी जगह पहुंचाने की योजना है. इन प्रयासों का नतीजा यह होना चाहिए कि खेतों तक ज्यादा पानी पहुंचे और महाराष्ट्र के किसानों को अधिक सुरक्षा मिले.

महाराष्ट्र में ग्रामीण संकट से निपटने के प्रयास

लंबे समय के लिए योजना बनाना जरूरी है, लेकिन हमें उन किसानों की परेशानी भी नहीं भूलनी चाहिए जो आज संकट का सामना कर रहे हैं. जिस किसान की इस मौसम में फसल बर्बाद हो गई है, उसके लिए भविष्य में बनने वाली सिंचाई परियोजना या किसी सुधार से तुरंत राहत नहीं मिलेगी. इसलिए हमारी सरकार ने सूखे से राहत देने के लिए 12 तय उपाय लागू किए हैं. इनमें फसल कर्ज का पुनर्गठन, कर्ज की वसूली पर रोक, जमीन के राजस्व में छूट, कृषि पंपों के लिए बिजली बिल में राहत और छात्रों की परीक्षा फीस माफ करना शामिल है.

हम यह भी समझते हैं कि चारे का संकट भी उतना ही गंभीर है. इसलिए राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र चारा विकास नीति को मंजूरी दी है. इसके साथ ही जिला कलेक्टरों को चारा बैंक बनाने और जिन जिलों में चारा ज्यादा है, वहां से सूखाग्रस्त इलाकों तक इसकी आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं. पात्र किसानों को पहले से 5,000 रुपये की सहायता देने के लिए 7,500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी मंजूर किया गया है.

इसके अलावा, पात्र किसान परिवारों को केंद्र सरकार की पीएम-किसान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं. महाराष्ट्र सरकार की नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत इसमें 6,000 रुपये और जोड़े जाते हैं. इस तरह किसानों को हर साल कुल 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है.

किसी बीमारी से लड़ने का मतलब सिर्फ भविष्य में संक्रमण को रोकना नहीं है. जो लोग पहले से संक्रमित हैं, उन्हें भी इलाज और देखभाल मिलनी चाहिए. इसी तरह, सरकार का काम भी लोगों से जुड़ा रहना चाहिए, खासकर मुश्किल समय में. दशहरा रैली में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसैनिकों से सूखाग्रस्त गांवों में जाकर प्रभावित किसान परिवारों के साथ खड़े रहने की अपील की थी. इस अभियान के तहत महिलाओं को सिलाई मशीनें और साइकिलें बांटी गईं. संकट से जूझ रहे किसान परिवारों की बेटियों की शादी में मदद दी गई और दिवाली के लिए राशन किट भी भेजी गईं.

दिवाली के दौरान जालना के भिलपुरी गांव के दौरे पर शिंदे किसान अंबादास तांगड़े से मिले. उनकी एक एकड़ में लगी सोयाबीन की फसल से सिर्फ दो बोरी उपज हुई थी. इस तरह की मुलाकातों से ग्रामीण इलाकों में लोगों की परेशानियों को करीब से समझने में मदद मिलती है और इनका असर नीतियां बनाने पर भी पड़ता है.

महाराष्ट्र को जल संरक्षण के अपने अनुभव और बढ़ते सिंचाई नेटवर्क के आधार पर खेती को उन हालात के असर से बचाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा, जिन पर किसान का कोई नियंत्रण नहीं है. आखिरकार, हमारा लक्ष्य किसानों को इतना भरोसा देना है कि वे अगले फसल सीजन की योजना बना सकें और उन्हें यह डर न रहे कि मानसून की एक खराब बारिश उनकी पूरी आजीविका को खतरे में डाल देगी.

शाइना एनसी शिवसेना की राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता हैं. वह @ShainaNC पर ट्वीट करती हैं. विचार निजी हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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