Topic: आरटीआई

सरकार ने आईपीएस एसोसिएशन की वैधता पर उठाए सवाल, कहा- ऐसे किसी निकाय को कभी नहीं दी मंजूरी

आरटीआई के दायरे में सीजेआई का होना पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे की संस्कृति खत्म कर देनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरटीआई के दायरे में होगा चीफ जस्टिस ऑफिस

न्यायपालिका के कामकाज में पारदर्शिता के लिए क्या उसे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आना चाहिए

सरकारी बैंकों की 3,427 शाखाओं के वजूद पर असर, एसबीआई सबसे ज्यादा प्रभावित

मोदी सरकार की आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर लिबरल आर्ट्स विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना

उन्नाव में अपना रास्ता खोता न्याय और बाढ़ से तबाह असम में ‘प्रवासियों’ के लिए घरों के रूप में पेड़

कर्नाटक से बाहर हुई, कांग्रेस ने कमलनाथ के मध्य प्रदेश में भाजपा को दी पटखनी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया पिंजरे का तोता बनाया और सुखद झपकी लेते हुए राहुल गांधी

डोनाल्ड ट्रंप की ‘मध्यस्थता की क्षमता’, एनआईए को ज्यादा ताकत और एक शक्तिहीन आरटीआई