देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
पीएम मोदी के एक्स पर किए गए पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए धामी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग छात्रों की चिंताओं का राजनीतिक फायदा उठाने और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, “यह पहले छात्रों को आगे कर राजनीति करने, माहौल खराब करने, कानून-व्यवस्था अपने हाथ में लेने और अराजकता फैलाने की सुनियोजित साजिश है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में 12 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं. NEET परीक्षा दोबारा पूरी पारदर्शिता के साथ कराई गई. CBI जांच हुई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई.”
धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला पेपर लीक मामलों में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और छात्रों के हितों की रक्षा करेगा.
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने कहा है कि छात्रों के हित में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है.”
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि युवाओं का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक मामलों में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे.
प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, “हमारे युवाओं का भविष्य और उनका कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है. पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए हमने फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है. संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हमारे लगातार कदमों का हिस्सा है. जो लोग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.”
प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन जारी हैं. प्रदर्शनकारी अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.