पटना: कांग्रेस सहित भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने राम मंदिर पर टिप्पणी की, कई विपक्षी नेताओं ने अयोध्या में प्रस्तावित मंदिर को लेकर कई ट्वीट किए. वहीं, एक पक्ष है सत्ताधारी भाजपा का सहयोगी जो भूमि पूजन समारोह को लेकर सबसे अलग रहा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में समारोह का उद्घाटन किया, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए और राहत शिविर और सामुदायिक रसोईघर का निरीक्षण करने के लिए दरभंगा पहुंचे.
विपक्ष द्वारा सवाल उठाने के बाद, पटना के बाहर यह उनका पहला दौरा था. कोविड -19 और बाढ़ का सामना कर रहे राज्य में करीब 100 दिनों से अधिक समय तह वह अपने निवास से बाहर नहीं गए थे.
अयोध्या समारोह पर मुख्यमंत्री चुप रहे, न ही सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया, न ही उस पर साउंड बाइट दी.
नीतीश ने बुधवार को चार बार ट्वीट किया, जिसमें उनके एक ट्वीट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की राज्य सरकार की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया.
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उनके दो ट्वीट हवाई सर्वेक्षण से जुड़े थे, जबकि दूसरा खगड़िया, सहरसा और दरभंगा में डूबने वाली नौकाओं के बारे में था.
मुख्यमंत्री की चुप्पी से उनके जद (यू) के सहयोगियों भी चुप रहे क्योंकि पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने राम मंदिर का जिक्र नहीं किया. केवल जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने राम मंदिर भूमि पूजन का जिक्र किया.
हमें विश्वास है, अयोध्या में लंबे विवाद के बाद बनने जा रहा राम मंदिर शांति व सौहार्द की सद्भावना को समृद्ध करने तथा रामकथा के आदर्शों के प्रति जन-जन को प्रेरित करने का सशक्त माध्यम बनेगा।
सीता-राम मिथिलावासियों के रोम-रोम में बसते हैं।
मेरा फेसबुक पोस्ट:https://t.co/IveNw7NCPH pic.twitter.com/iWiswsSLVH
— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) August 5, 2020
झा ने पोस्ट किया ‘सीता और राम मिथिला के हर निवासी के दिल में रहते हैं. बिहार के एक क्षेत्र मिथिला को सीता की जन्मभूमि कहा जाता है.’
हालांकि झा मुख्यमंत्री के करीबी हैं, लेकिन उन्हें पार्टी पदानुक्रम में उच्च पद पर नहीं माना जाता है.
जद (यू) के मंत्री श्याम रजक ने चुप्पी पर दिप्रिंट को बताया, ‘मुझे नहीं पता कि दूसरे क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं. लेकिन हमारे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता राज्य के लोग हैं.’
वह बाढ़ पीड़ितों को देखने के लिए दरभंगा गए थे. अभी राज्य बाढ़ और कोविड-19 से जूझ रहा है.’
भाजपा प्रवक्ता रजनी रंजन पटेल ने कहा, बिहार बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि पार्टी इस बात से नाराज है लेकिन सार्वजनिक रूप से वह इसे सुरक्षित खेल रही है. उन्होंने कहा, ‘हमें नहीं पता कि नीतीशजी ने कोई बयान दिया या नहीं. लेकिन हमें याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, तो उन्होंने इसका स्वागत किया था.’
एक जटिल संबंध
बिहार के मुख्यमंत्री की चुप्पी राज्य के मुसलमानों के साथ उनके जटिल संबंधों का परिणाम हो सकती है, जो कि आबादी का 16 प्रतिशत हैं.
जब से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने बिहार में एलके आडवाणी की रथ यात्रा और 1990 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, तबसे मुसलमानों ने राजद का लगातार समर्थन किया है.
जब से नीतीश ने सत्ता संभाली है, उन्होंने लालू से मुस्लिमों को दूर करने, कब्रिस्तानों के चारों ओर दीवारें बनाने, मुस्लिम लड़कियों के लिए कौशल विकास और मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के जरिए प्रयास किए हैं. वह 2010 के विधानसभा में आंशिक रूप से सफल रहे जब गठबंधन में भाजपा की उपस्थिति के बावजूद मुसलमानों के एक वर्ग ने एनडीए को वोट दिया.
जब वह 2013 में भाजपा से अलग हो गए, तो अगले साल लोकसभा चुनावों से पहले, नीतीश को उम्मीद थी कि मुसलमान संसदीय चुनावों में उनकी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन वे मोदी के भाजपा के राज्य में रहने के कारण लालू के साथ रहे.
इससे मुख्यमंत्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है. जब से उन्होंने 2017 में एनडीए की वापसी की है, तब से नीतीश ने अपनी धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं. वह दोहराता रहते हैं कि वह सांप्रदायिकता, अपराध और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे.
उदाहरण के लिए, रामनवमी के अवसर पर भागलपुर में सांप्रदायिक झड़पों के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शास्वत की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भारी पड़ गए.
मुख्यमंत्री ने यहां तक कि भाजपा के विधायकों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) के खिलाफ एक विधानसभा प्रस्ताव के लिए वोट करने को कहा.
हालांकि, मुस्लिम वोट उन्हें अभी भी मिल रहा हैं.
जद (यू) नेता ने नाम न बताने कि शर्त पर कहा कि ‘नीतीशजी जानते हैं कि जब तक वे भाजपा के साथ हैं, उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे. लेकिन वह अभी भी नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम विधानसभा चुनावों में जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ आक्रामक न हों. यही कारण है कि वह भूमि पूजन समारोह से दूर रहे.’
राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कहा, हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के रुख का मज़ाक उड़ा रहा है. यह शायद ही मायने रखता है अगर वह ट्वीट करते हैं या नहीं. 1996 में जब भाजपा-जद (यू) गठबंधन बना, तो भगवा पार्टी ने राम जन्मभूमि, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को ठंडे बस्ते में रखने का फैसला किया.
तत्कालीन एनडीए सरकार एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के तहत चली. इस केंद्र सरकार में, भाजपा पूर्ण बहुमत में है. नीतीश कुमार केवल उसी तरह प्रतिरोध प्रदान कर सकते हैं जैसे उन्होंने ट्रिपल तालक और अनुच्छेद 370 के मामले में किया था जब उनके सांसदों ने उन बिलों पर मतदान करने से मना कर दिया था. मुस्लिम इस बात को जानते हैं,
पूर्व विधायक और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के सदस्य अख़लाक़ अहमद ने कहा कि राम मंदिर पर कांग्रेस के रुख से मुसलमान भ्रमित हैं लेकिन फिर भी नीतीश को वोट नहीं देंगे.
अहमद ने कहा, ‘मुसलमानों के लिए, यह ख़राब और कम ख़राब के बीच का एक विकल्प है. नीतीश कुमार को दो चेहरे रखने हैं – एक उनका धर्मनिरपेक्ष चेहरा और दूसरा चेहरा उन्हें भाजपा के साथ बने रहना है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है. हालांकि कांग्रेस द्वारा अचानक यू-टर्न लेने से मुसलमानों को घेर लिया जाता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में नीतीश कुमार उनकी पसंद नहीं होंगे.
उन्होंने कहा कि अगर एनडीए विधानसभा चुनाव जीतता है तो नीतीश को सीएम बने रहने दिया जाएगा या नहीं, इसे लेकर मुसलमानों में संशय है.
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