कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राजभवन की पहली मंजिल पर गुलजार टेलीफोन रिसीवरों की बाजीगरी में व्यस्त कावेरी सोमवार को लंच ब्रेक नहीं ले सकीं.
उनके कार्यालय के दरवाजे पर एक चिन्ह है जिस पर लिखा है ‘शांति कक्ष’.
वह जिन कॉल्स का जवाब दे रही हैं, वे हर दिन आने वाले हेल्पलाइन नंबर पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह उस हेल्पलाइन नंबर पर आ रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई के पंचायत चुनावों में कथित रूप से धमकी और डराने-धमकाने का सामना कर रहे लोगों की सहायता के लिए स्थापित किया गया है.
चौबीसों घंटे चलने वाली हेल्पलाइन, जिसकी स्थापना शनिवार को राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस, ने उन लोगों के लिए की है जो उनके पास पहुंचने में सक्षम नहीं है. बता दें पिछले 48 घंटों के भीतर 500 से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं.
कावेरी, जो कोलकाता राजभवन की पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर भी हैं, ने सोमवार को दिप्रिंट को बताया, ‘सुबह से, मैंने पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से 130 कॉल रिकॉर्ड किए हैं जहां किसी को धमकी दी जा रही है, किसी के घर को जला दिया गया है, आदि.’
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उसने बताया, “जिसने मुझे सबसे ज्यादा हिलाया वह कूचबिहार का मामला है जहां एक सात महीने की गर्भवती महिला, जिसके ससुर पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, को धमकी दी गई है. जिस स्कूल में वह काम करती हैं, उसके प्रधानाध्यापक को उसके द्वारा पढ़ाए जाने की अनुमति देने के खिलाफ चेतावनी दी है.”
पिछले 15 वर्षों से काम कर रही कावेरी ने कहा कि राजभवन में हमेशा एक हॉटलाइन थी जिस पर अधिकारियों सहित कोई भी राज्यपाल को फोन कर सकता था. लेकिन अब इसे पंचायत चुनाव हेल्पलाइन में बदल दिया गया है.
कावेरी ने कहा, “कुछ लोग राज्यपाल के इलाज में होने वाले खर्च के लिए सहायता के लिए कॉल करते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे मिलने के लिए कॉल करते हैं. कावेरी ने कहा, यहां हमेशा से एक हेल्पलाइन चलती रही है. लेकिन यह दोनों एक जैसी नहीं है. “राज्यपाल आज सुबह खुद कमरे में आए और हमें जो शिकायतें मिल रही थीं, उसके बारे में हमें निर्देश दिए.”
कावेरी की तरह, छह अन्य राजभवन के अधिकारी बारी-बारी से तीन टेलीफोनों को संभालने वाले ‘शांति कक्ष’ में लगे हुए हैं. प्रत्येक व्यक्ति लगभग चार-पांच घंटे लगातार बैठकर टेलीफोन का जवाब देता है, फोन करने वाले का नाम, नंबर, निर्वाचन क्षेत्र और शिकायत नोट करता है. रात में कॉल अटेंड करने वाले अधिकारी की 12 घंटे की शिफ्ट होती है.
कावेरी ने कहा, “मैं आज अपना दोपहर का भोजन नहीं कर पाई हूं. स्थिति की गंभीरता ऐसी है कि तनाव या दबाव में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है. हम सभी उन लोगों की मदद के लिए लगे हुए हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं. हम उनसे ब्योरा ले रहे हैं और इसे विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) को राज्यपाल के पास भेज रहे हैं, जो इस मामले को आगे देख रहे हैं, ”
दिप्रिंट से बात करते हुए राज्यपाल के ओएसडी संदीप कुमार सिंह ने कहा कि सभी शिकायतों का संकलन किया जा रहा है और डॉ. बोस को दिया जा रहा है.
उन्होंने कहा, “हमें पिछले 48 घंटों में 500 से अधिक कॉल मिली हैं. राज्यपाल के निर्देश के बाद शिकायतों को राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य सचिव को भेजा जा रहा है. हमें पंचायत चुनाव लड़ने वाली सभी उल्लेखनीय पार्टियों से शिकायतें मिली हैं.”
हालांकि, विपक्ष ने ‘शांति कक्ष’ पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इसे ‘असंवैधानिक’ करार दिया है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने कहा है कि इस तरह की हेल्पलाइन चुनाव आयोग द्वारा स्थापित की जानी चाहिए थी.
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टीएमसी ने इस कदम को बताया ‘असंवैधानिक’, बीजेपी ने किया स्वागत
पश्चिम बंगाल राजभवन ने शनिवार देर रात मीडिया से बातचीत में हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी और ‘शांति कक्ष’ के बारे में घोषणा की थी.
इसमें कहा गया है कि “राज्यपाल द्वारा हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार क्षेत्र के दौरे जारी रखने और चुनाव पूर्व बंगाल में आपराधिक धमकी पर नागरिकों से प्राप्त कई अभ्यावेदन के मद्देनजर, एक सहायता कक्ष (शांति कक्ष) खोला गया है. राजभवन जनता की शिकायतों का समाधान करेगा. शांति कक्ष उचित कार्रवाई के लिए मुद्दों को सरकार और राज्य चुनाव आयुक्त के पास भेजेगा.
‘शांति कक्ष’ का दौरा करने के बाद सोमवार को मीडिया से बात करते हुए, राज्यपाल ने कहा कि राज्य के अधिकारी राजभवन (हेल्पलाइन के आधार पर) द्वारा भेजे जा रहे संदेशों का जवाब दे रहे थे और शिकायतकर्ता खुश थे कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है.
डॉ बोस ने कहा, “हमें कई शिकायतें मिलीं, हिंसा की, हत्या की, डराने-धमकाने की. हम उन्हें सुलझा लेंगे और त्वरित कार्रवाई के लिए उपयुक्त अधिकारियों के पास ले जाएंगे. शिकायतकर्ता काफी हद तक खुश हैं कि राजभवन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है. ”.
हालांकि, दिप्रिंट से बात करते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, ‘राज्यपाल के पास इस तरह की हेल्पलाइन खोलने का कोई अधिकार नहीं है. यह पूरी तरह से असंवैधानिक है.”
सीपीआई (एम) नेता सुजान चक्रवर्ती ने भी ‘शांति कक्ष’ की वैधता पर सवाल उठाया. उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “यह हेल्पलाइन चुनाव आयोग द्वारा स्थापित की जानी चाहिए थी न कि राजभवन द्वारा. राजभवन द्वारा पहली बार उठाए गए इस तरह के कदम की वैधता पर सवाल उठेंगे.”
हालांकि, भाजपा ने राज्यपाल द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत किया है. दिप्रिंट से बात करते हुए, बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा: “बंगाल सरकार ने सोचा था कि राज्यपाल मूक दर्शक बने रहेंगे और उन्हें जो भी रिपोर्ट भेजी जा रही है, उससे सहमत होंगे. राज्यपाल एक सक्षम प्रशासक हैं और लोग उनके द्वारा उठाए गए कदमों से खुश हैं.
(संपादन: पूजा मेहरोत्रा)
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