नई दिल्ली: 26 विपक्षी दलों का एक समूह जो 2024 में मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मुकाबला करने की योजना बनाने के लिए सोमवार और मंगलवार को बेंगलुरु में एकत्र हुआ. उसी समय, भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल गठबंधन (एनडीए), जिसमें 38 दलों की भागीदारी देखी गई, की बैठक आयोजित करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया.
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा की एनडीए बैठक की घोषणा पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिन्होंने सुझाव दिया था कि उनकी एकता के प्रदर्शन ने सत्तारूढ़ सरकार को सभा बुलाने के लिए मजबूर किया था.
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट कर कहा कि एनडीए बैठक में आमंत्रित 30 पार्टियों में से आठ के पास लोकसभा में कोई सांसद नहीं था, जबकि नौ में से प्रत्येक के पास 1 सांसद था और अन्य तीन के पास निचले सदन में दो-दो सांसद थे.
Political parties at #BengaluruSummit clearly setting the narrative
BJP is reacting. Calls meeting also on June 18 ‘with 30 parties’
Big number? Here are NDA allies and their numbers in #Parliament
👉Zero MPs: 8 NDA parties
👉One MP: 9 NDA parties
👉Two MPs: 3 NDA parties— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) July 17, 2023
दिप्रिंट के एक विश्लेषण से पता चलता है कि एनडीए के 38 दलों में से 25 के पास लोकसभा में कोई सांसद नहीं है, जबकि अन्य सात के पास निचले सदन में केवल एक-एक सांसद है.
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लेकिन ‘भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA)’ – जैसा कि विपक्षी गठबंधन का नाम दिया गया है – एनडीए के खिलाफ कैसे खड़ा होता है?
विपक्षी खेमे का कहना है कि उसे “26 प्रगतिशील पार्टियों” का समर्थन प्राप्त है.
2019 के आम चुनाव में इन पार्टियों द्वारा जीती गई सीटें 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैली हुई हैं. हालांकि, इनमें से 22 पार्टियों के पास लोकसभा में 5 या उससे कम सीटें हैं. उनमें से एक है शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), जिसके पिछले जुलाई में एकनाथ शिंदे के विभाजन के परिणामस्वरूप पांच सांसद हैं. विभाजन से पहले पार्टी के पास लोकसभा में 18 सांसद थे.
26 पार्टियों में से पांच के पास बिल्कुल भी सांसद नहीं हैं, जबकि छह के पास या तो एक या दो सांसद हैं.
अपना दल (कामेरावादी) और मनिथानेया मक्कल काची (एमएमके) ने पिछले लोकसभा चुनावों में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, जबकि मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एमडीएमके) और कोंगु देसा मक्कल काची (केडीएमके) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) के चुनाव चिन्ह के तहत चुनाव लड़ा था.
इन 26 पार्टियों ने मिलकर 144 सीटें जीतीं और 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए की 332 सीटों और 44.8 प्रतिशत वोट शेयर के मुकाबले 38.72 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया.
इस विश्लेषण के लिए, दिप्रिंट ने शिवसेना और एनसीपी दोनों के संयुक्त वोट शेयर को शामिल किया है.
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) में एक शोध कार्यक्रम – लोकनीति के सह-निदेशक प्रोफेसर संजय कुमार ने कहा है कि अगर विपक्ष एक साथ आता है तो यह उसकी ताकत का अनुमान लगाने का एक “कच्चा” तरीका है.
कुमार ने दिप्रिंट से कहा, “कई विपक्षी दलों ने 2019 में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी. कई जगहें हैं जहां विपक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी. उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक-दूसरे के खिलाफ थीं. पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, वामपंथी दल तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के खिलाफ थी. इसलिए, सभी विपक्षी दलों के कुल वोट शेयर को लेना और इसकी तुलना एनडीए से करना गलत होगा.”
उन्होंने कहा कि हालांकि, ऐसा गठबंधन भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है, लेकिन वो ऐसा करने में कितनी सफल होगी, यह देखना होगा.
उन्होंने कहा, “इसका निश्चित रूप से मतलब है कि संभावनाएं बेहतर हैं, कि भाजपा के लिए चुनौती होगी, लेकिन अगर विपक्ष सोचता है कि एक साथ आना जीत की गारंटी है, तो संभावना कम है.”
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विपक्षी सीटों का राज्यवार वितरण
पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों में से – सात सहयोगी राज्यों और सिक्किम सहित – ‘इंडिया’ घटक केवल चार सीटें जीतने में सक्षम थे.
‘हिंदी हार्टलैंड’ राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा की 159 लोकसभा सीटों में से विपक्ष ने सभी 24 पर जीत हासिल की. उस समय, नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) ने 40 में से 16 सीटें जीती थीं. बिहार में लोकसभा सीटों पर बीजेपी के साथ गठबंधन किया था.
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, जहां 2019 के चुनावों के दौरान कांग्रेस सरकारें सत्ता में थीं, विपक्ष ने पूर्व में शून्य हासिल किया और बाद में दो सीटें जीतीं. दोनों राज्य के क्रमशः 25 और 11 सांसद निचले सदन में हैं.
कर्नाटक की 28 सीटों में से विपक्ष को एक सीट मिली, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस सरकार द्वारा शासित झारखंड में वह 14 लोकसभा सीटों में से केवल दो पर दावा करने में सक्षम थी.
पंजाब, जहां तब कांग्रेस सत्ता में थी और आम आदमी पार्टी (आप) अब, विपक्ष ने राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से नौ पर जीत हासिल की.
दक्षिण भारत में विपक्ष का लाभ काफी हद तक केरल और तमिलनाडु तक ही सीमित था. उसने केरल की सभी 20 सीटें और तमिलनाडु की 39 में से 38 सीटें जीतीं. तेलंगाना में उसने 17 में से केवल 3 सीटें जीतीं और आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों में से कोई भी जीतने में असफल रही.
महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शिवसेना के अलग होने के बाद, विपक्षी खेमे की ताकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से नौ सीटें महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के घटक दलों ने जीतीं – पांच सीटें शिवसेना (यूबीटी) ने, तीन सीटें एनसीपी (शरद पवार गुट) ने और एक सीट कांग्रेस ने जीती.
कुमार ने कहा, “केरल और तमिलनाडु के अलावा विपक्ष के पास सभी राज्यों में विस्तार करने की गुंजाइश है, लेकिन क्या यह संभावना है, यह देखा जाना बाकी है.”
उन्होंने कहा कि कम से कम 224 लोकसभा सीटें (कुल 543 में से) हैं, जिनमें भाजपा ने 2019 में 50 प्रतिशत से अधिक वोटों से जीत हासिल की.
कुमार ने दिप्रिंट से कहा, “अगर यह जीत का अंतर है, तो विपक्ष के एक साथ आने से भी मदद नहीं मिलेगी, लेकिन हां, यह 2024 के चुनावों को और अधिक दिलचस्प बनाता है.”
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
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