पिछले गुरुवार को भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार ने 800 से ज्यादा निर्यातकों के सामने कंपनियों को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों का फायदा उठाने में मदद करने के लिए पांच योजनाएं शुरू कीं. इनमें एक रणनीतिक योजना, एक हैंडबुक, एक पोर्टल मॉड्यूल और एक एक्सेलरेटर शामिल हैं, लेकिन इन सबमें सबसे साधारण दिखने वाली और सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकने वाली योजना एक अलग FTA हेल्पडेस्क है. इसके तहत निर्यातकों को एक फोन नंबर और ईमेल पता दिया गया है. साथ ही, वादा किया गया है कि मूल स्थान के नियमों, प्रमाणपत्रों और मानकों से जुड़े सवालों का जवाब दो कामकाजी दिनों के अंदर दिया जाएगा. हेल्पडेस्क को मिलने वाले सवालों से यह समझने में मदद मिलेगी कि भारत के व्यापार समझौते असल में कारोबार करने वालों के लिए कैसे काम कर रहे हैं.
मैं भी गुरुवार को उसी हॉल में मौजूद था. वहां बुनकरों, प्रिंटिंग का काम करने वालों और मशीनों के पुर्जे बनाने वालों के बीच बैठा था. इस दौरान मेरे मन में भारत के व्यापार समझौतों को लेकर एक ऐसा सवाल आया, जो हम आमतौर पर नहीं पूछते. आखिर इन समझौतों का फायदा उठाने की तैयारी किसके पास है? एक काल्पनिक सवाल और हेल्पडेस्क उस पर कैसे जवाब देता है, इससे इस सवाल का जवाब किसी भी आंकड़े से बेहतर मिल सकता है.
मध्य प्रदेश के धार जिले के एक गांव बाग में हाथ से छपाई वाले कपड़े बनाने वाली एक छोटी वर्कशॉप की कल्पना कीजिए. यह गांव हाथ से छपाई वाले सूती कपड़ों के लिए जाना जाता है और इसे 2008 से जीआई टैग मिला हुआ है. मान लीजिए कि इस वर्कशॉप को ब्रिटेन की एक होमवेयर कंपनी से ईमेल मिलता है. कंपनी ने छपी हुई चादरों का ऑर्डर दिया है, जिसकी कीमत 25,000 पाउंड है. यह ऑर्डर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें एक ऐसा जरूरी सवाल है, जिसका जवाब मिलने पर ही यह ऑर्डर आगे बढ़ सकता है. क्या इस सामान को भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के तहत भेजा जा सकता है?
यह उदाहरण दिखाता है कि भारत के व्यापार समझौतों को ज़मीन पर लागू करने में किस तरह की मुश्किलें आती हैं. भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के देशों, ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ समझौते किए हैं. उम्मीद है कि अगले महीने यूरोपीय संघ के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, लेकिन इन समझौतों से असल में ऑर्डर मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि इस तरह की छोटी वर्कशॉप को क्या जवाब मिलते हैं.
12 फीसदी का फायदा किसे मिलेगा?
15 जुलाई को भारत-ब्रिटेन समझौता लागू होने से पहले इस तरह की एक चादर पर ब्रिटेन की सीमा पर 12 फीसदी मूल आयात शुल्क लगता था. अब इस पर कोई शुल्क नहीं लगता. इस ऑर्डर के हिसाब से यह करीब 3,000 पाउंड की बचत है. पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि इसका सीधा फायदा चादर छापने वाले को मिलेगा, लेकिन अर्थशास्त्र का सिद्धांत कुछ और बताता है.
टैक्स का बोझ किस पर पड़ता है, इस सिद्धांत को सबसे पहले 1872 में फ्लेमिंग जेनकिन ने बताया था. बाद में अल्फ्रेड मार्शल ने इसे और बेहतर बनाया. इस सिद्धांत के मुताबिक, किसी टैक्स का बोझ या उसे हटाने से मिलने वाला फायदा मुख्य रूप से उस पक्ष को मिलता है, जिसके पास इससे बचने का सबसे कम विकल्प होता है. ब्रिटेन का खरीदार आसानी से दूसरे देशों से सामान खरीद सकता है क्योंकि बांग्लादेश पहले से ही बिना किसी आयात शुल्क के ब्रिटेन में चादरें भेजता है. ऐसे में 3,000 पाउंड की ज्यादातर बचत प्रिंटिंग करने वाले के ज्यादा मुनाफे के बजाय सामान की कुल कीमत कम होने के रूप में दिखेगी. यह समझौता प्रिंटिंग करने वाले को कोई नई प्रतिस्पर्धी बढ़त नहीं देता, बल्कि पहले से मौजूद नुकसान को खत्म करता है. इससे कीमत, गुणवत्ता और सामान की डिलीवरी जैसे मुद्दे ही यह तय करेंगे कि ऑर्डर किसे मिलेगा.
इस समझौते का फायदा लेने के लिए चादर को भारत में एक टैरिफ श्रेणी से दूसरी श्रेणी में आना चाहिए और उसमें करीब 40 फीसदी स्थानीय सामग्री होनी चाहिए. आयात किए गए कपड़े का इस्तेमाल करने वाले कई निर्यातकों के लिए इस शर्त को पूरा करना मुश्किल होता है, लेकिन इस उदाहरण में निर्यातक को ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि उत्पादन से जुड़े सभी काम राज्य के अंदर ही होते हैं. निमाड़ क्षेत्र से कपास आता है, इंदौर और बुरहानपुर से धागा आता है और धार में छपाई होती है. यानी कपास के फूल से लेकर चादर के किनारे तक, सब कुछ भारत में तैयार होता है. ऐसे में मूल स्थान का नियम, जो अक्सर रुकावट बनता है, यहां फायदे का कारण बन जाता है. इस समझौते में क्यूमुलेशन की सुविधा भी है. इसके तहत साझेदार देशों के कपड़े बनाने वाले उद्योग मध्य प्रदेश के धागे का इस्तेमाल करके भी समझौते की शर्तें पूरी कर सकते हैं.
कागज़ी कार्रवाई की दीवार
व्यापार समझौतों पर बात करते समय मंत्री अक्सर इसके बाद की प्रक्रियाओं का ज़िक्र नहीं करते. बिना आयात शुल्क के सामान भेजने का फायदा लेने के लिए प्रिंटिंग करने वाले को अपनी कंपनी के इंपोर्टर-एक्सपोर्टर कोड से जुड़ा डिजिटल सिग्नेचर लेना होगा. इसके बाद DGFT के ट्रेड कनेक्ट पोर्टल पर खुद से घोषित किया गया मूल स्थान का प्रमाणपत्र जमा करना होगा. साथ ही, ब्रिटेन के कस्टम विभाग की ओर से सवाल पूछे जाने की स्थिति में पांच साल तक अपने सप्लायर का रिकॉर्ड रखना होगा.
निर्यात प्रबंधक रखने वाली कंपनी के लिए इन शर्तों को पूरा करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन परिवार के लोग मिलकर चलने वाली एक छोटी वर्कशॉप के लिए यह काफी बड़ा बोझ है. इन सभी कामों पर खर्च लगभग उतना ही होगा, चाहे ऑर्डर 25,000 पाउंड का हो या 25 लाख पाउंड का. प्रिंटिंग करने वाले के लिए सवाल यह नहीं है कि उसे 3,000 पाउंड की बचत होगी या नहीं, बल्कि यह है कि क्या इस बचत के लिए अनजान कागजी प्रक्रियाओं को समझने में एक हफ्ता लगाना सही है?
मार्क मेलिट्ज ने 2003 में अपने व्यापार मॉडल में इन बातों को समझाया था. निर्यात करने में कुछ ऐसे शुरुआती खर्च होते हैं, जिन्हें केवल बड़ी और ज्यादा काम करने वाली कंपनियां ही अपने बड़े कारोबार में बांटकर उठा सकती हैं. व्यापार समझौते के तहत मिलने वाली छूट का फायदा उठाने में भी ऐसा ही होता है. इसी वजह से ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक, भारतीय निर्यातक उन सामानों में से केवल 20 से 30 फीसदी पर ही कम आयात शुल्क का फायदा लेते हैं, जिन पर यह छूट मिल सकती है.
जगह की दूरी भी इस प्रक्रिया को और मुश्किल बनाती है. इस चादर को न्हावा शेवा बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए करीब 600 किलोमीटर का सफर तय करना होगा. इस साल सरकार के साथ हुई बैठकों में निर्यातकों ने बताया कि बंदरगाह तक सामान पहुंचाने का खर्च कई बार उनके खरीदारों को मिलने वाली आयात शुल्क की बचत से भी ज्यादा हो सकता है.
मध्य प्रदेश के लिए एक छोटे ऑर्डर का महत्व पहले चार्ट में साफ दिखाई देता है. डॉलर में राज्य का निर्यात 2022-23 में सबसे ज्यादा 8.2 अरब डॉलर तक पहुंचा था. इसके बाद इसमें बढ़ोतरी रुक गई है. यह भारत के निर्यात के रुझान जैसा ही है, जबकि रुपये में निर्यात के आंकड़े रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं. राज्य के 1 लाख करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करीब 45 फीसदी की बढ़ोतरी जरूरी है. इसके लिए नए बाजारों तक पहुंचना होगा.
दूसरा चार्ट दिखाता है कि किन बाजारों में राज्य को फायदा मिल सकता है. ये बाजार जरूरी नहीं कि वही हों, जिनकी आमतौर पर उम्मीद की जाती है. दवाइयां मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र हैं. लेकिन यूरोपीय संघ में तैयार दवाइयों पर समझौते से पहले भी कोई आयात शुल्क नहीं लगता था और समझौते के बाद भी नहीं लगेगा. इसके उलट, धार, इंदौर और बुरहानपुर में बनने वाली चादरों, टी-शर्ट और पतलून पर 10 फीसदी आयात शुल्क लगता है.
तीसरा चार्ट भी इसी बात की पुष्टि करता है. वाणिज्य विभाग ने दवाइयों से जुड़े 107 उत्पादों का अध्ययन किया. इनमें से केवल 11 पर ही आयात शुल्क में कमी हुई है.
जब इन तीनों चार्ट और चादरों के ऑर्डर को एक साथ देखा जाता है, तो एक बड़ी विडंबना सामने आती है. इन व्यापार समझौतों का सबसे ज्यादा फायदा छोटे कपड़ा, खाद्य और इंजीनियरिंग कारोबारों को मिल सकता है. लेकिन यही वे कारोबार हैं, जो इसका फायदा उठाने के लिए सबसे कम तैयार हैं. इसके उलट, पीथमपुर में दवाइयां बनाने वाली बड़ी फैक्ट्रियों को व्यापार से जुड़ी रुकावटों के बजाय दवाइयों के नियमों से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
एक छोटा निर्यातक अपना काम कहां से शुरू करे? ब्रिटेन सबसे आसान शुरुआत हो सकता है. वहां के साथ समझौता पहले ही लागू हो चुका है. सामान के मूल स्थान की जानकारी ऑनलाइन खुद दी जा सकती है और इसके लिए कोई फीस भी नहीं देनी होती.
संयुक्त अरब अमीरात में शर्तें सबसे आसान हैं. राज्य के ज्यादातर उत्पादों पर लगने वाला खाड़ी देशों का 5 फीसदी आयात शुल्क खत्म कर दिया गया है. इसके अलावा, किसी तय एजेंसी से प्रमाणपत्र सामान भेजने के 12 महीने बाद तक भी लिया जा सकता है. इससे उन नए निर्यातकों को भी बचत का फायदा मिल सकता है, जो पहली बार निर्यात करते समय इस शर्त को पूरा करना भूल जाते हैं.
जनवरी से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सभी उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म कर दिया है. यूरोपीय संघ भी एक बड़ा मौका देता है. राज्य के उत्पादों से जुड़े बाजारों में वहां करीब 785 अरब डॉलर का आयात होता है. हालांकि, इसका फायदा तभी मिलेगा जब समझौते को मंजूरी मिल जाएगी. इसके 2027 में होने की संभावना है. इसलिए कंपनियों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.
हेल्पडेस्क के अलावा, राज्य सरकार ने 80 कंपनियों को किसी व्यापार समझौते के तहत उनका पहला निर्यात ऑर्डर हासिल करने में मदद देने के लिए मुफ्त एक्सेलरेटर कार्यक्रम शुरू करने का वादा किया है. इसके तहत बंदरगाह तक सामान पहुंचाने के कुल खर्च का आधा हिस्सा सरकार देगी. यह मदद हर कंपनी को सालाना अधिकतम 40 लाख रुपये तक मिलेगी. सरकार ने हर जिले में मूल स्थान के प्रमाणपत्रों की संख्या पर नजर रखने का भी वादा किया है. 80 कंपनियों से शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या और हेल्पडेस्क पर आने वाले फोन की जानकारी ही असली सफलता का पैमाना होगी.
इसके बावजूद, मध्य प्रदेश और पूरे भारत में कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं. आयात शुल्क में मिली छूट का असली फायदा आखिर किसे मिलता है-निर्यातक को या खरीदार को? क्या हर जिले के स्तर पर इस छूट का फायदा उठाने से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे? क्या सामान को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए मिलने वाली मदद से अंदरूनी इलाकों के निर्यातकों के लिए यह फायदा उठाना आसान होगा? इसके अलावा, जब तक अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय समझौता नहीं हो जाता, तब तक निर्यातकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? राज्य के कुल निर्यात का करीब पांचवां हिस्सा अमेरिका को जाता है, लेकिन फिलहाल वह भारत के व्यापार समझौतों से बाहर है. व्यापार का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन इन सवालों के जवाब राज्य और जिला स्तर पर ही तलाशने होंगे.
धार में ब्रिटेन से ऑर्डर पाने वाले किसी प्रिंटिंग कारोबारी ने शायद नए हेल्पलाइन नंबर पर फोन भी कर दिया हो. अगर उसे दो कामकाजी दिनों के अंदर जवाब मिल जाता है और वह भरोसे के साथ खरीदार को लिखकर ऑर्डर की पुष्टि कर पाता है, तो भारत के व्यापार समझौतों का मकसद पूरा हो जाएगा.
प्रिंटिंग का काम करने वाले को अब आगे क्या करना चाहिए
एक छोटा निर्यातक अपना कारोबार कहां से शुरू करे? ब्रिटेन सबसे आसान शुरुआत हो सकता है. वहां के साथ व्यापार समझौता पहले ही लागू हो चुका है. सामान कहां बना है, इसकी जानकारी ऑनलाइन खुद दी जा सकती है और इसके लिए कोई फीस भी नहीं देनी होती. संयुक्त अरब अमीरात में शर्तें सबसे आसान हैं. राज्य के ज्यादातर उत्पादों पर खाड़ी देशों का 5 फीसदी आयात शुल्क खत्म कर दिया गया है. इसके अलावा, किसी तय एजेंसी से प्रमाणपत्र सामान भेजने के 12 महीने बाद तक भी बनवाया जा सकता है. इससे पहली बार निर्यात करने वाले वे कारोबारी भी बचत का फायदा उठा सकते हैं, जो शुरुआत में यह प्रमाणपत्र बनवाना भूल जाते हैं.
जनवरी से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सभी उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म कर दिया है. यूरोपीय संघ भी एक बड़ा मौका है. राज्य के उत्पादों से जुड़े बाजारों में वहां करीब 785 अरब डॉलर का आयात होता है. हालांकि, इसका फायदा तभी मिलेगा जब समझौते को मंजूरी मिल जाएगी. ऐसा 2027 में होने की संभावना है. इसलिए कंपनियों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.
हेल्पडेस्क के अलावा, राज्य सरकार ने 80 कंपनियों को किसी व्यापार समझौते के तहत अपना पहला निर्यात ऑर्डर हासिल करने में मदद देने के लिए मुफ्त एक्सेलरेटर कार्यक्रम शुरू करने का वादा किया है. इसके तहत बंदरगाह तक सामान पहुंचाने के खर्च का आधा हिस्सा सरकार देगी. यह मदद हर कंपनी को सालाना अधिकतम 40 लाख रुपये तक मिलेगी. सरकार ने हर जिले में मूल स्थान के प्रमाणपत्रों की संख्या पर नजर रखने का भी वादा किया है. 80 कंपनियों से शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या और हेल्पडेस्क पर आने वाले फोन का रिकॉर्ड ही इसकी असली सफलता बताएगा.
इसके बावजूद, मध्य प्रदेश और पूरे भारत में कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं. आयात शुल्क में मिली छूट का असली फायदा आखिर किसे मिलता है- निर्यातक को या खरीदार को? क्या हर जिले में इस छूट का फायदा उठाने से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे? क्या सामान को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए मिलने वाली मदद से दूर-दराज के इलाकों के निर्यातकों के लिए इस छूट का फायदा उठाना आसान होगा? इसके अलावा, जब तक अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय समझौता नहीं हो जाता, तब तक निर्यातकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? राज्य के कुल निर्यात का करीब पांचवां हिस्सा अमेरिका को जाता है, लेकिन फिलहाल वह भारत के व्यापार समझौतों से बाहर है. व्यापार का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन इन सवालों के जवाब राज्य और जिला स्तर पर ही तलाशने होंगे.
धार में ब्रिटेन से ऑर्डर पाने वाले किसी प्रिंटिंग कारोबारी ने शायद नए हेल्पलाइन नंबर पर फोन भी कर दिया हो. अगर उसे दो कामकाजी दिनों के अंदर जवाब मिल जाता है और वह भरोसे के साथ खरीदार को लिखकर ऑर्डर की पुष्टि कर पाता है, तो भारत के व्यापार समझौतों का मकसद पूरा हो जाएगा.
बिदिशा भट्टाचार्य दिप्रिंट की कंसल्टिंग एडिटर (इकोनॉमिक्स) और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन की एसोसिएट फेलो हैं. उनका एक्स हैंडल @Bidishabh है. व्यक्त किए गए विचार निजी है.
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