आज पश्चिम बंगाल के सामने एक परेशान करने वाला सवाल है: क्या किसी को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार तभी मिलेगा, जब बहुसंख्यक धर्म की रक्षा करने का दावा करने वाले लोग इसकी इजाज़त देंगे?
मैं यह सवाल तब उठा रही हूं, जब मैंने ग्रामीण बंगाल में ईसाई समुदायों को हाल ही में निशाना बनाए जाने की घटनाओं की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का नेतृत्व किया. ईसाई समुदाय के लोगों, चर्च के प्रमुखों और ननों ने हमें बताया कि उन्हें शवों को दफनाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, पानी की सप्लाई पर रोक लगाई जा रही है, समाज से अलग किया जा रहा है और हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग उन्हें डरा-धमका और परेशान कर रहे हैं.
इनमें से कई घटनाएं पहले ही खबरों में आ चुकी हैं. खास तौर पर पश्चिम मेदिनीपुर की एक घटना, जिसमें दफनाए गए शव को कब्र से बाहर निकाला गया और जबरन उसका अंतिम संस्कार किया गया. अक्टूबर की शुरुआत में हमारी फैक्ट चेक जर्नी के बाद से बंगाल में ईसाइयों पर और भी हमले हुए हैं. इसके बाद विपक्षी दलों और कैथोलिक बिशपों ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर तुरंत दखल देने की मांग की है. सबसे हाल की घटना में दक्षिण 24 परगना के नारायणतला में बने एक नए चर्च पर हमला किया गया.
बंगाल में सत्ता बदलने के साथ एक साफ संदेश दिया जा रहा है: अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को चुप रहना चाहिए और सिर झुकाकर रहना चाहिए. जिन परिवारों से हम मिले, उनमें से कुछ को खुद को भीड़ का नेता बताने वाले लोगों ने साफ शब्दों में कहा था: “हमारी सरकार आ गई है.” यह संविधान से मिले अधिकारों पर सीधा हमला है. इनमें प्रार्थना करने और अपने धर्म को मानने का अधिकार भी शामिल है.
अधिकार किसी की इजाज़त पर निर्भर नहीं
संविधान का अनुच्छेद 25 “सभी लोगों” को अपने विवेक के अनुसार धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है. सरकार बदलने से अनुच्छेद 25 खत्म नहीं हो जाता. अल्पसंख्यकों के अधिकार लोकतंत्र का बुनियादी हिस्सा हैं क्योंकि हर व्यक्ति खुद में सबसे छोटा अल्पसंख्यक है. लोकतंत्र में चुनाव के जरिए मिली सत्ता कुछ समय के लिए होती है, लेकिन नागरिकों की रक्षा करने वाला संवैधानिक ढांचा हमेशा बना रहता है. ईसाई समुदाय कोई खास सुविधा नहीं मांग रहे हैं. वे सिर्फ दूसरे नागरिकों के बराबर अधिकारों के साथ जीना चाहते हैं.
संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार की बात को संविधान सभा में लेकर चर्चा हुई थी. इसे जानबूझकर संविधान में रखा गया था, ताकि नए भारतीय गणराज्य में अल्पसंख्यक समुदायों को भरोसा मिल सके. बीआर आंबेडकर ने संविधान सभा को चेतावनी दी थी कि अगर बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों के अधिकारों को पूरी तरह मानने से इनकार करता है और उनकी सुरक्षा को उनका अधिकार मानने के बजाय कोई छूट या खास तोहफा समझता है, तो इससे पूरा लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में पड़ जाता है. आंबेडकर ने कहा था, “बहुसंख्यक समुदाय को यह समझना होगा कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न करना उसका कर्तव्य है.” जिन व्यक्तिगत अधिकारों और आजादी के लिए बहुसंख्यकों की इजाजत लेनी पड़े, वे अधिकार नहीं हैं.
जब कानून से ऊपर हो जाती हैं लाठियां
तथाकथित “जबरन धर्म परिवर्तन” के आरोप भीड़ को अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं दे सकते. निश्चित रूप से, किसी को दबाव डालकर या धोखा देकर धर्म बदलवाना गलत है. 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश सरकार मामले में भी यही बात कही थी. इस फैसले में कोर्ट ने धोखे, दबाव या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ राज्य के कानूनों को सही ठहराया था, लेकिन दबाव डालकर या गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के किसी भी सही और गंभीर आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. यह जांच सबूतों के आधार पर और कानून के तहत होनी चाहिए. गैरकानूनी धर्म परिवर्तन का हल कानून है, किसी संगठन के लोगों की लाठी नहीं.
सिर्फ “जबरन धर्म परिवर्तन” का आरोप लगाकर प्रार्थना कर रहे लोगों पर हमला नहीं किया जा सकता, धार्मिक जगहों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ तथाकथित “घर वापसी” की रस्मों में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई धर्म चुनता है या प्रार्थना सभा में शामिल होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस पर दबाव डाला गया है. अपने विश्वास को लेकर व्यक्तिगत फैसला करना कोई अपराध नहीं है.
बहुसंख्यक समुदाय का राजनीतिक रूप से मजबूत होना इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वह दूसरे लोगों के धर्म और उनके विश्वास पर नज़र रखे और उन्हें नियंत्रित करे. इंडिया हेट लैब के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 13 मई से 20 सितंबर के बीच बंगाल के 13 जिलों में ईसाइयों को निशाना बनाए जाने की कम से कम 60 घटनाएं हुईं. क्रिसमस 2025 के दौरान उत्तर भारत में चर्च से जुड़े संगठनों ने 20 से ज्यादा ऐसी घटनाएं दर्ज की थीं. इनमें क्रिसमस के गीत गाने वालों को परेशान किया गया और जश्न मनाने से रोका गया. यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने 2014 में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 127 घटनाएं दर्ज की थीं. इसके 10 साल बाद 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 834 हो गया.
भारत की आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी 2.3 फीसदी है. 2011 की जनगणना के मुताबिक, पिछले दशक में भी उनकी आबादी का यह हिस्सा लगभग इतना ही था. जो समुदाय कई पीढ़ियों से भारत की आबादी में लगभग 50 लोगों में से एक रहा है, वह आबादी के लिए कोई खतरा नहीं है. उसे आसानी से निशाना बनाया जा रहा है.
बंगाल में मुसलमानों की आबादी अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर काफी बड़ी है, जबकि ईसाइयों की आबादी इससे बहुत कम है और वे अक्सर नज़र भी नहीं आते. 2011 की जनगणना के मुताबिक, बंगाल की कुल आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी एक फीसदी से भी कम थी. इस तरह ईसाई एक अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर भी अल्पसंख्यक हैं. राजनीति में उनकी मौजूदगी कम दिखाई देती है और वे आसानी से निशाना बन सकते हैं.
हिंदुत्ववादी संगठनों के निशाने पर धार्मिक अल्पसंख्यक अलग-अलग तरीकों से आते हैं. मुसलमानों से उनकी पहचान, देश के प्रति वफादारी और उनके यहां रहने के अधिकार पर सवाल किए जाते हैं. वहीं ईसाइयों को अक्सर “जबरन धर्म परिवर्तन” के आरोप लगाकर निशाना बनाया जाता है.
लेकिन संविधान का सिद्धांत दोनों मामलों में एक ही है. किसी भी समुदाय को प्रार्थना करने से पहले अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. किसी भी धार्मिक बहुसंख्यक समुदाय को यह तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि दूसरा समुदाय अपने धर्म को कैसे मानेगा. गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के आरोप की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, न कि हिंसक दक्षिणपंथी संगठनों के लोगों को छापा मारने और हमला करने की इजाजत मिलनी चाहिए.
बंगाल सरकार का चुनिंदा मामलों में कार्रवाई करना
बंगाल सरकार से कुछ मुश्किल सवाल पूछे जाने चाहिए. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कदम उठाने का वादा किया है. उन्होंने इसे “देश विरोधी और देश को कमजोर करने वाला” बताया है. वहीं, बीजेपी के एक प्रवक्ता का कहना है कि प्रशासन गलत काम करने वालों के खिलाफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा. तो फिर हिंसा करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बंगीय क्रिष्टीय परिसेवा का आरोप है कि तीन महीने में ऐसी 26 घटनाएं हुई हैं, लेकिन सिर्फ 11 एफआईआर दर्ज की गईं. क्या आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है? ईसाइयों पर आगे होने वाले हमलों को रोकने के लिए अधिकारी ने क्या किया है? देरी करना और चुप रहना कोई सही रास्ता नहीं है. इससे एक समुदाय को यह संदेश मिलता है कि कानून उसकी रक्षा करेगा, जबकि दूसरे समुदाय को लगता है कि कानून उसकी रक्षा नहीं करेगा.
यहां एक दिलचस्प विरोधाभास भी है. बीजेपी की सरकारों में कई मंत्रियों ने मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की है. उनमें से कई अपने बच्चों को उन देशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ने भेजते हैं, जहां ईसाइयों की आबादी ज्यादा है. मैंने खुद अपनी पढ़ाई का ज्यादातर हिस्सा ईसाई संस्थानों में पूरा किया है. हम सभी जानते हैं कि ईसाई शिक्षण संस्थानों में पढ़ने से हमारा धर्म नहीं बदला और न ही ये संस्थान धर्म परिवर्तन कराने की फैक्ट्रियां हैं, जैसा कि इन्हें बताया जाता है.
सदियों से ईसाई समुदाय भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा रहे हैं. ईसाई चर्च, स्कूल और सामाजिक संस्थाओं ने लाखों भारतीयों को शिक्षा दी है, उन्हें रहने की जगह दी है और उनकी देखभाल की है. इनमें से ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते. जिस समुदाय ने देश के लिए इतना कुछ किया है, उसे प्रार्थना करने या पूजा करने के लिए भीड़ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है. प्रार्थना करने या अपनी मर्जी से ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता चुनने का अधिकार हर व्यक्ति को है. यह उसका पूरा अधिकार है और इसके लिए बहुसंख्यक समुदाय या किसी और की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है.
लेखिका अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद (राज्यसभा) हैं. उनका एक्स हैंडल @sagarikaghose है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.
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