एक और दीपावली, दिल्ली के लोगों के लिए एक बार फिर घुटन का समय और हमारे नेताओं की ओर से एक-दूसरे पर आरोप लगाने का एक और दौर. सोमवार को आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी करने वाले केंद्रों को बंद कर दिया था, ताकि प्रदूषण के आंकड़े कम दिखाए जा सकें. इसके जवाब में बीजेपी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि वह दीपावली के दिन जानबूझकर पराली जलाने की इजाज़त देकर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण बढ़ाने की साजिश कर रही थी. यह कोई नई बात नहीं है. पिछले साल भी विवाद हुआ था कि दिल्ली की बीजेपी सरकार प्रदूषण के आंकड़ों में हेराफेरी करने के लिए AQI निगरानी केंद्रों पर पानी का छिड़काव करने वाली मशीनें लगा रही है.
सोमवार सुबह नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल ही रहे थे कि इंडिया टुडे टीवी ने एक बड़ी गड़बड़ी दिखाई. लोधी रोड पर मौसम विभाग के मुख्यालय के बाहर लगी डिजिटल प्रदूषण स्क्रीन पर AQI का आंकड़ा 143 दिख रहा था, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उसी जगह के आंकड़ों में यह 342 था. दो सरकारी संस्थाओं की ओर से जारी AQI के आंकड़ों में 199 का इतना बड़ा अंतर था. इससे सरकारी प्रदूषण के आंकड़ों पर लोगों का शक और बढ़ गया.
रविवार को जारी एक वीडियो में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली में दीपावली के दौरान साफ नीले आसमान को याद कर रही थीं. वह अतीत की बात थी. दिल्ली के आम लोगों के लिए अपनी सेहत और नौकरी में से किसी एक को चुनना आसान नहीं है. ज्यादातर लोगों को राष्ट्रीय राजधानी में ही रहना पड़ता है और कई हफ्तों तक जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ती है. अगर कोई कुछ दिनों के लिए इस गैस चैंबर से बाहर जाने के बारे में सोचता भी है, तो उसके पास ऐसी कार होनी चाहिए जो तय प्रदूषण मानकों पर खरी उतरती हो. ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू है.
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए बनाई गई यह आपातकालीन योजना असल में कोई योजना ही नहीं लगती. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के मनोज कुमार ने पिछले चार सर्दियों के AQI आंकड़ों का विश्लेषण किया है, जिससे यह बात सामने आई है. बदला हुआ GRAP साल 2022 में लागू हुआ था.
इस विश्लेषण में कहा गया है, “पिछले चार सालों में दिल्ली की सर्दियों के दौरान AQI में उतार-चढ़ाव आया है, लेकिन इसमें लगातार कोई सुधार नहीं हुआ है. सर्दियों में औसत AQI 2022-23 में 280 था, जो 2023-24 में बढ़कर 304 हो गया. 2024-25 में यह घटकर 285 हुआ और फिर 2025-26 में बढ़कर 295 हो गया. AQI का बीच का आंकड़ा (मीडियन) भी इसी तरह बदला. यह 294 से बढ़कर 324 हुआ, फिर घटकर 289 पर आया और उसके बाद बढ़कर 305 हो गया…सीधे शब्दों में कहें तो 2022 में GRAP में बदलाव के बाद से दिल्ली की सर्दियों की हवा में लगातार सुधार नहीं हुआ है.”
लेकिन जब शासन चलाने का मतलब सिर्फ अपनी अच्छी छवि दिखाना रह गया हो, तो लंबे समय के आंकड़ों से किसी को क्या फर्क पड़ता है?
अलग-अलग संकट, लेकिन सरकार का वही पुराना तरीका
पिछले गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक और इमारत गिर गई, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचीं और टीवी कैमरों के सामने दो अधिकारियों को निलंबित करने और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया. इसके बाद वह वहां से चली गईं.
अब तक उन्हें इस पूरी प्रक्रिया की आदत हो गई होगी. इस साल दिल्ली में इमारत गिरने की कई घटनाओं में यह सबसे नई घटना है. इन घटनाओं में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है. सितंबर के बाद से यह तीसरी ऐसी घटना है. सितंबर में सत्या निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिर गई थी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के पांच छात्रों समेत सात लोगों की मौत हुई थी. इन छात्रों की उम्र 17 से 20 साल के बीच थी. हर बार जब कोई इमारत गिरती है, तो मुख्यमंत्री कैमरों के सामने नाराज़गी जताती हैं. कुछ अधिकारियों को निलंबित किया जाता है. इसके बाद सरकार आगे बढ़ जाती है. फिर किसी दूसरी इमारत के गिरने पर यही सब दोहराया जाता है.
जुलाई 2024 में पुराने राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्किल की अवैध बेसमेंट लाइब्रेरी में बारिश का पानी भर गया था. इसमें डूबने से आईएएस की तैयारी कर रहे तीन युवाओं की मौत हो गई थी. उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी. तब बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे “AAP की ओर से की गई हत्या” बताया था. बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी इस पर गुस्सा जताया था. तब से अब तक सिर्फ सरकार बदली है. साल 2019 में करोल बाग के एक होटल में आग लगने से 17 लोगों की मौत हुई थी. उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी. वहीं, जून 2026 में मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई. उस समय बीजेपी की सरकार थी.
ऐसा भी नहीं है कि राजधानी में बाहर रहने पर आप ज्यादा सुरक्षित हैं. एक पार्क में 17 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया. इस इलाके में सैकड़ों छात्राएं पेइंग गेस्ट (PG) में रहती हैं. इससे कुछ हफ्ते पहले एक चलती बस में 16 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. इस घटना ने 2012 के दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले की याद दिला दी. साल 2025 में दिल्ली में दुष्कर्म के 1,901 मामले दर्ज किए गए थे. यानी हर दिन औसतन पांच मामले.
सत्ता में बैठे लोगों को शायद दिल्ली के लोगों की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि वे हर घटना को जल्दी भूलकर आगे बढ़ना सीख गए हैं. आज उनका पूरा ध्यान वायु प्रदूषण पर है. वे मई-जून में कई इलाकों में पानी के संकट को भूल चुके हैं. उदाहरण के लिए, पॉश इलाके गुलमोहर पार्क के लोगों ने मई में गंदे और बदबूदार पानी की शिकायत की थी. ऐसा लग रहा था कि पानी में सीवर का गंदा पानी मिला हुआ था. कई लोग कई दिनों तक बीमार रहे.
दिल्ली के कई दूसरे इलाकों में भी पानी की कमी की शिकायतें आई थीं, लेकिन लोग आगे बढ़ गए. इसके बाद मानसून आ गया. नए बने संसद परिसर के अंदर पानी भरने के वीडियो सामने आए. इनसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि राष्ट्रीय राजधानी के दूसरे इलाकों में क्या हाल हो रहा होगा.
अगस्त की एक शाम मुझे आईटीओ से पश्चिम विहार तक करीब 17 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी. इसमें मुझे दो घंटे लग गए. मैं एक घंटे तक न्यू रोहतक रोड पर फंसा रहा क्योंकि हर कोई सड़क के जितने हिस्से में जगह मिल रही थी, वहां अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था. पानी से भरे गड्ढों के कारण सड़क का बाकी हिस्सा इतना खतरनाक लग रहा था कि वहां से निकलना मुश्किल था.
मैं राष्ट्रीय राजधानी में लुटियंस दिल्ली से बाहर की नागरिक सुविधाओं की हालत के बारे में और भी बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन हर गर्मी, मानसून और सर्दी में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों की एक जैसी कहानियां पढ़ना उबाऊ हो जाएगा. इसलिए मैं एक और उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करता हूं. कुछ हफ्ते पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बारापुला फेज-3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया था. इसका मकसद मयूर विहार से दक्षिण दिल्ली तक का सफर 45 मिनट से घटाकर 15 मिनट करना था, लेकिन इसके उलट, अगले ही दिन इस रास्ते पर 3.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. इससे हज़ारों लोग परेशान हो गए. इसके बाद से अधिकारी खराब डिजाइन को ठीक करने और यू टर्न बनाने में लगे हैं.
तीन इंजन वाली सरकार भी फेल
सवाल यह है कि भारत सरकार की राजधानी दिल्ली शहरी प्रशासन के सबसे खराब उदाहरणों में से एक कैसे बन गई? तीन इंजन वाली सरकार का क्या हुआ? आप मेयर प्रवेश वाही को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनकी पहचान प्रशासन चलाने से ज्यादा विश्व हिंदू परिषद से उनके वैचारिक जुड़ाव को लेकर है. आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी अच्छी छवि दिखाने का काम बखूबी किया है. चाहे वायु प्रदूषण का हल बताकर कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रचार करना हो, संसद में बहस के लिए राहुल गांधी को खुली चुनौती देना हो या छठ पूजा की तैयारियां करना हो. आप उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जब बीजेपी की चुनी हुई सरकार सत्ता में हो, तो उपराज्यपाल के कार्यालय से सक्रिय भूमिका निभाने की उम्मीद नहीं की जाती. आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्हें लगभग पूरी बीजेपी और केंद्र सरकार चलानी है. इसके साथ ही उन्हें जेन जी के प्रदर्शनकारियों को भी राष्ट्रीय राजधानी से दूर रखना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि ऐसा आप कर ही नहीं सकते.
इस सवाल का जवाब यह है कि दिल्ली के लिए मेयर, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और गृह मंत्री सभी जिम्मेदार हैं. इसलिए असल में कोई भी जवाबदेह नहीं है. यहां के नागरिक भी सड़कों पर वीआईपी गाड़ियों के काफिले को रास्ता देने के लिए धैर्य से इंतज़ार करने के इतने आदी हो गए हैं कि वे इन वीआईपी लोगों से सवाल पूछने के बारे में सोच भी नहीं सकते.
इसलिए बेंगलुरु और हैदराबाद के लोगों, चैन की सांस लीजिए. आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में नहीं रहते. ट्रैफिक जाम, पीने के पानी की कमी या नागरिक सुविधाओं से जुड़ी कई दूसरी समस्याओं को लेकर रोने का कोई फायदा नहीं है. दिल्ली के लोगों से सीखिए कि इन सबके साथ जीना कैसे है.
डी.के. सिंह दिप्रिंट में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उनका एक्स हैंडल @dksingh73 है. यह लेख उनके निजी विचार हैं.
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