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Saturday, 21 November, 2026
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ट्रंप, शी और पुतिन शेनझेन में एजेंडा तो तय कर सकते हैं, लेकिन दुनिया का भविष्य नहीं

शेनझेन ने बड़ी ताकतों के बीच मोलभाव की सीमाओं को उजागर कर दिया. वाशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को यूक्रेन के मुद्दे को चर्चा में तो ला सकते हैं, लेकिन युद्धविराम की बात कीव पर निर्भर करेगी.

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के तीन स्थायी सदस्य जब रणनीतिक स्थिरता पर चर्चा करने बैठते हैं, तो वे किन मुद्दों पर सहमत हो सकते हैं? 19 नवंबर 2026 को शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक में डॉनल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन चार मुद्दों पर सहमत हुए. उन्होंने परमाणु जोखिम कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने पर बातचीत करने, संयुक्त राष्ट्र में सुधार का समर्थन करने और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने की बात कही. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) और इसी तरह की संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामलों में देशों की सहमति और सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली कानूनी छूट पर भी जोर दिया.

हालांकि, इस घोषणा में सबसे मुश्किल सवालों के जवाब नहीं दिए गए. परमाणु मुद्दों पर बातचीत कब शुरू होगी? बाजार में कितना अतिरिक्त ईंधन पहुंचेगा? यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध किन शर्तों पर खत्म हो सकते हैं?

तीनों नेताओं की बैठक से पहले ट्रंप ने पहले पुतिन और फिर शी जिनपिंग से मुलाकात की. इसके बाद तीनों नेता एक साथ बैठे. यह क्रम बड़ी शक्तियों के आपसी संबंधों का तरीका दिखाता है. इसमें विरोधी देश पहले आपस में बातचीत करते हैं, फिर जहां उनके हित मिलते हैं वहां तालमेल बनाते हैं और बाद में इन समझौतों को बड़े बहुपक्षीय मंचों पर ले जाते हैं. किसी एक संकट को रोकने में यह ताकत बेहद जरूरी हो सकती है, लेकिन दूसरे मामलों में यह असुरक्षा का कारण भी बन सकती है.

शेनझेन की बैठक ने दो सवालों के जवाब नहीं दिए हैं. क्या तीनों देश अपनी साझा बातों को ऐसे वादों में बदल सकते हैं, जिन्हें वे निभाने के लिए तैयार हों? और इन शर्तों को तय करने में दूसरी सरकारों की कितनी भूमिका होगी?

तीन शक्तियां और तीन अलग-अलग रणनीतियां

वॉशिंगटन के लिए शेनझेन की बैठक ने अपने दोनों प्रमुख परमाणु प्रतिद्वंद्वियों के साथ परमाणु जोखिमों पर बातचीत का रास्ता खोला. न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (New START) नाम की संधि 5 फरवरी 2026 को खत्म हो गई थी. इसके साथ ही अमेरिका और रूस के रणनीतिक परमाणु हथियारों पर आखिरी कानूनी रूप से बाध्यकारी सीमा भी खत्म हो गई.

हालांकि, हथियारों पर नियंत्रण से जुड़ी द्विपक्षीय व्यवस्था से तीन देशों के बीच बातचीत की ओर बढ़ने में कुछ असमानताएं भी हैं. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुमान के मुताबिक, जनवरी 2026 में चीन के पास करीब 620 परमाणु हथियार थे, जबकि अमेरिका और रूस के पास 5,000 से ज्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा था.

ट्रंप ने परमाणु हथियारों में कटौती की संभावना उठाई, जबकि संयुक्त घोषणा में तीनों देशों ने परमाणु जोखिम कम करने और इनके प्रसार को रोकने के लिए बातचीत करने की प्रतिबद्धता जताई. संकट के समय एक-दूसरे से संपर्क बनाए रखने और सैन्य गतिविधियों की पहले से जानकारी देने से किसी सैन्य टकराव को गलतफहमी के कारण बढ़ने से रोका जा सकता है.

लेकिन बड़ी शक्तियों के आपसी संबंधों की इस व्यवस्था की असली परीक्षा यह होगी कि क्या अलग-अलग संख्या में परमाणु हथियार रखने वाले तीनों देश इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि किन हथियारों की गिनती होगी, कौन सी जानकारी साझा की जाएगी और तय की गई सीमाओं की जांच कैसे होगी.

ट्रंप ने शी जिनपिंग से कहा कि वॉशिंगटन और बीजिंग यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में मदद कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति जारी रखना दोनों देशों के साझा हित में है. हालांकि, शी ने सार्वजनिक रूप से इन दोनों में से किसी भी संघर्ष पर कुछ नहीं कहा.

अमेरिका प्रतिबंधों और निर्यात पर नियंत्रण के जरिए चीन पर दबाव बढ़ा सकता है. लेकिन चीन की औद्योगिक क्षमता और वैश्विक सप्लाई चेन में उसकी अहम भूमिका उसे इस दबाव को झेलने की ताकत देती है. रूस के साथ उसके संबंध भी उसे मॉस्को पर दबाव बनाने की ताकत दे सकते हैं. वॉशिंगटन के सामने सवाल यह है कि यूक्रेन में समझौता कराने के लिए चीन अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करने से क्या हासिल करेगा.

शेनझेन की बैठक ने बीजिंग को एजेंडा तय करने के दो मौके दिए. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) सम्मेलन में उसने उन अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ बुलाया, जिनके हित क्षेत्रीय व्यापार और विकास से जुड़े हैं. वहीं, तीन देशों की बैठक में उसने खुद को वॉशिंगटन और मॉस्को के साथ रणनीतिक स्थिरता पर बातचीत के केंद्र में रखा.

इस त्रिपक्षीय बैठक के बारे में बीजिंग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, शी जिनपिंग ने नियमित रूप से उच्चस्तरीय बातचीत करने, संकट रोकने के लिए व्यवस्था बनाने और एक-दूसरे की तय सीमाओं का सम्मान करने की बात कही.

ट्रंप के साथ अलग से हुई बैठक में भी शी ने स्थिरता की बात की, लेकिन साथ ही ताइवान को लेकर चेतावनी भी दी.

बीजिंग की ओर से जारी द्विपक्षीय बैठक के ब्योरे में कहा गया कि दोनों पक्षों ने अमेरिका-चीन के बीच रणनीतिक स्थिरता वाले रचनात्मक संबंधों के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति जताई.

ताइपे के लिए सबसे अहम सवाल यह है कि इस स्थिरता की शर्तें कौन तय करेगा. जिन बातचीत के माध्यमों से वॉशिंगटन और बीजिंग किसी संकट को टाल सकते हैं, उनका इस्तेमाल बीजिंग ताइवान के मामले में अमेरिकी कार्रवाई को सीमित करने का दबाव बनाने के लिए भी कर सकता है.

शेनझेन की बैठक में मॉस्को की अहमियत उसकी सैन्य और परमाणु ताकत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसकी स्थायी सदस्यता और यूक्रेन युद्ध में उसकी भूमिका के कारण थी.

बीजिंग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, पुतिन ने कहा कि मॉस्को वॉशिंगटन और बीजिंग के साथ खुले व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर काम करने के लिए तैयार है.

संयुक्त घोषणा में सरकारी अधिकारियों को कानूनी छूट देने पर जोर देने का एक निजी महत्व भी था. मार्च 2023 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था. यह वारंट रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों से बच्चों को कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से रूस ले जाने और वहां स्थानांतरित करने के मामले में जारी किया गया था. यह वारंट अब भी लागू है.

यूक्रेन के मुद्दे पर वॉशिंगटन और बीजिंग किसी संभावित समझौते की शर्तें तय करने में भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन मॉस्को को क्या हासिल होगा, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कीव किन शर्तों को मानने के लिए तैयार है.

शेनझेन का असर शेनझेन तक सीमित नहीं रहेगा

शेनझेन की बैठक ने बड़ी शक्तियों के बीच बातचीत की सीमाएं भी साफ कर दीं. वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को यूक्रेन को चर्चा के एजेंडे में शामिल कर सकते हैं, लेकिन युद्धविराम के लिए कीव की सहमति जरूरी होगी.

अमेरिका के विशेष दूत जेरेड कुशनर ने कहा कि उन्होंने और मध्य पूर्व के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने चीन में ट्रंप की बातचीत और युद्ध खत्म करने की कोशिशों के बारे में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को जानकारी दी.

दोनों दूतों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बर्लिन में हुई बातचीत में भी हिस्सा लिया.

यूरोप के पास प्रतिबंधों, सैन्य सहायता और सुरक्षा गारंटी के जरिए दबाव बनाने की ताकत है. लेकिन वह किसी समझौते की शर्तों को कितना प्रभावित कर पाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यूरोपीय देश कितनी जल्दी और कितनी एकजुटता के साथ इस ताकत का इस्तेमाल करते हैं.

चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया के साथ कोरियाई प्रायद्वीप के मुद्दे पर भी चर्चा की. हालांकि, संयुक्त घोषणा में उत्तर कोरिया को लेकर तीनों देशों का रुख साफ नहीं किया गया.

जापान और दक्षिण कोरिया के लिए तत्काल चिंता उत्तर कोरिया की परमाणु और मिसाइल क्षमता और अमेरिका की ओर से उन्हें दी जाने वाली सुरक्षा की विश्वसनीयता को लेकर है.

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के लिए भी बड़ी शक्तियों के बीच तनाव कम होना जरूरी है, क्योंकि उनका व्यापार और निवेश स्थिर संबंधों पर निर्भर करता है. लेकिन उनके पास यह सवाल उठाने की भी वजह है कि क्या रणनीतिक स्थिरता की यह प्रतिबद्धता समुद्र में इन बड़ी शक्तियों के व्यवहार पर भी असर डालेगी.

ऊर्जा आयात करने वाले देशों के लिए रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने के वादे की सीमाएं खास तौर पर साफ हैं.

अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के मुताबिक, 2026 की तीसरी तिमाही में होर्मुज जलडमरूमध्य से हर दिन 91 लाख बैरल तेल की आपूर्ति हुई. 2025 की आखिरी तिमाही में यह मात्रा 2.16 करोड़ बैरल प्रतिदिन थी.

संयुक्त घोषणा में न तो तेल की आपूर्ति बढ़ाने की कोई मात्रा तय की गई और न ही इसके लिए कोई समयसीमा बताई गई. जहाजों की सुरक्षा बेहतर करने के उपायों का भी जिक्र नहीं किया गया.

खाड़ी देशों को किसी भी तनाव बढ़ने का सीधा असर झेलना पड़ेगा, जबकि पूरे एशिया के तेल आयात करने वाले देशों को इसकी वजह से आपूर्ति में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है.

कोई स्थायी व्यवस्था तभी बन सकती है, जब तेहरान और खाड़ी के दूसरे देशों की राजधानियों के साथ-साथ वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को भी फैसले लें.

क्वाड और ब्रिक्स के साथ भारत के संबंध उसे अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग साझेदारों के साथ काम करने की गुंजाइश देते हैं. नेताओं की बैठकों में अंतराल के बावजूद क्वाड के बीच व्यावहारिक सहयोग जारी रहा. इसका उदाहरण मई में नई दिल्ली में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक थी. इसके बाद 17 नवंबर को मनीला में नेताओं की बैठक हुई.

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ज्यादा ताकतवर देशों की प्राथमिकताएं बदलती हैं, तो ऐसे संबंध भारत को क्या करने की गुंजाइश देते हैं.

संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर शेनझेन में किया गया व्यापक वादा इस बात का एक उदाहरण है कि किसी मुद्दे पर देशों के सामान्य रुख और सत्ता में हिस्सेदारी तथा सत्ता के बदलाव से जुड़ी जटिल राजनीति के बीच तालमेल और मतभेद कैसे हो सकते हैं.

भारत का बाजार और हिंद महासागर में उसकी भौगोलिक स्थिति दूसरे देशों को उसके साथ जुड़ने की वजह देते हैं. वहीं, ऊर्जा संकट और तकनीक पर प्रतिबंधों के प्रति उसकी निर्भरता उसके विकल्प सीमित करती है.

दक्षिण-पूर्व एशिया के देश आर्थिक संबंधों में विविधता ला सकते हैं और समुद्री सुरक्षा के मामले में अमेरिका के साथ काम कर सकते हैं.

यूरोपीय देश यूरोपीय संघ (EU) के जरिए रक्षा के लिए धन जुटाने और सैन्य सहायता में तालमेल बना सकते हैं. वहीं, अमेरिका के सांसद इस बात पर बहस कर रहे हैं कि नाटो अमेरिका के लिए कितना जरूरी है और सामूहिक रक्षा का खर्च सहयोगी देशों को किस तरह उठाना चाहिए.

अगर वॉशिंगटन को अपने विरोधियों के साथ किए गए समझौतों को लागू कराने के लिए सहयोगी देशों की जरूरत पड़ती है, तो दूसरे देशों के साथ उन सहयोगियों के विकल्प भी इस बात को प्रभावित करेंगे कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाता है.

शेनझेन की बैठक की पहली परीक्षा यह होगी कि क्या परमाणु बातचीत का वादा लगातार संपर्क और जोखिम कम करने के व्यावहारिक कदमों में बदलता है.

इसकी बड़ी परीक्षा यह होगी कि क्या तीनों शक्तियां उन सरकारों का सहयोग हासिल कर पाती हैं, जिनके फैसलों पर उनके समझौतों की सफलता निर्भर करेगी.

आखिरकार, बड़ी शक्तियों के आपसी संबंधों की दिशा सिर्फ उन नेताओं के फैसलों से तय नहीं होती, जो एजेंडा बनाते हैं. यह उतनी ही इस बात पर भी निर्भर करती है कि युद्धविराम पर कीव क्या फैसला करता है और जहाजों की सुरक्षा को लेकर खाड़ी देशों की सरकारें क्या कदम उठाती हैं.

मोनीष तौरंगबाम ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मोटवानी जडेजा इंस्टीट्यूट फॉर अमेरिकन स्टडीज में एसोसिएट डायरेक्टर और एसोसिएट प्रोफेसर हैं. विचार निजी हैं.https://theprint.in/opinion/trump-xi-putin-agenda-shenzhen-cannot-dictate-outcome/3103892/

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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