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Saturday, 21 November, 2026
होममत-विमतG3 की बैठक ने नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, बल्कि सिर्फ एक घोषणा-पत्र दिया है

G3 की बैठक ने नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, बल्कि सिर्फ एक घोषणा-पत्र दिया है

बिना किसी कॉमन कोर के G3—ट्रंप, शी, पुतिन की मुलाकात ने महाशक्तियों के बीच होने वाले सौदों की सीमाओं को उजागर कर दिया है.

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देशों के बीच शिखर सम्मेलन, खासकर बड़ी ताकतों वाले देशों के शिखर सम्मेलन में हमेशा ठोस मुद्दों और दिखावे का मिला-जुला रूप देखने को मिलता है. हालांकि, ये दोनों चीजें शायद ही कभी एक-दूसरे से पूरी तरह मेल खाती हैं. कूटनीति का इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा है, जहां ताकतवर देशों ने एक साथ मंच साझा किया, जबकि उनकी क्षमताएं, कमजोरियां और महत्वाकांक्षाएं एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थीं.

शेनझेन में हुई हालिया बैठक इसकी एक और मिसाल है. तथाकथित G3 ने शांति को लेकर एक अस्पष्ट घोषणा जारी की, जिसमें वास्तविक शांति को आगे बढ़ाने और युद्ध खत्म करने की कोई ठोस जिम्मेदारी नहीं ली गई.

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई इस बैठक को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम से भी ज्यादा चर्चा मिली. इन तीनों अहम देशों के नेताओं की इस मुलाकात ने G3, बड़ी ताकतों के नए समूह और तीन ताकतवर नेताओं के मिलकर बाकी दुनिया का भविष्य तय करने यानी एक नए ‘याल्टा 2.0’ की अटकलों को फिर से हवा दे दी.

इस बैठक के नतीजे के तौर पर चार बिंदुओं वाली ‘शांति की दिशा में घोषणा’ जारी की गई. इसमें परमाणु खतरों पर बातचीत, ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अधिकार क्षेत्र में देशों की सहमति और सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली छूट का सम्मान करने का वादा किया गया. इनमें से कोई भी बाध्यकारी समझौता नहीं था. खास बात यह रही कि इसमें यूक्रेन या ईरान, परमाणु हथियारों में कटौती या G3 के बीच लंबे समय तक सहयोग के लिए किसी ठोस व्यवस्था का जिक्र नहीं था.

परमाणु हथियारों पर नियंत्रण को लेकर बातचीत अब भी इस त्रिपक्षीय बैठक का एक ठोस कारण हो सकती है. नई सामरिक हथियार कटौती संधि (New START) फरवरी 2026 में खत्म हो गई. इसके साथ ही अमेरिका और रूस के रणनीतिक परमाणु हथियारों पर लागू आखिरी बाध्यकारी द्विपक्षीय सीमाएं भी खत्म हो गईं.

वहीं, चीन के पास अमेरिका और रूस की तुलना में परमाणु हथियारों का भंडार छोटा है, लेकिन यह तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में बीजिंग के पास ऐसी संख्यात्मक सीमाएं स्वीकार करने की कोई खास वजह नहीं है, जो उसकी परमाणु ताकत में पिछड़ेपन को औपचारिक रूप से तय कर दें. खासकर तब, जब वाशिंगटन और मॉस्को दोनों उसके परमाणु हथियारों के विस्तार को लेकर चिंतित हैं.

परमाणु खतरों को कम करने के लिए बातचीत शुरू करने के वादे का स्वागत किया जाना चाहिए. लेकिन लक्ष्य, निगरानी की व्यवस्था और समयसीमा तय किए बिना इसे हथियार नियंत्रण के क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता नहीं कहा जा सकता.

उम्मीदों और असलियत के बीच यह अंतर बहुत कुछ बताता है. यह सिर्फ आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही बड़ी ताकतों के बीच बातचीत की मुश्किलों को नहीं दिखाता, बल्कि यह भी बताता है कि जिस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को ये देश संभालना चाहते हैं, उसे लेकर उनके पास कोई साझा नजरिया नहीं है.

APEC और G3 एक नहीं हैं

APEC के आर्थिक एजेंडे और G3 के जरिए बड़ी ताकतों की कूटनीति के दिखावे के बीच फर्क है.

इस साल चीन की अध्यक्षता में हो रहे APEC में शामिल 21 अर्थव्यवस्थाओं की दुनिया की कुल GDP में 61.6 फीसदी हिस्सेदारी है. टैरिफ, तकनीक पर पाबंदियों, उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच बीजिंग ने खुद को आर्थिक खुलेपन का समर्थक दिखाने की कोशिश की.

शेनझेन इस संदेश के लिए सही जगह थी. कभी कम लागत पर सामान बनाने वाले शहर के रूप में पहचाना जाने वाला शेनझेन अब चीन की असाधारण औद्योगिक और तकनीकी ताकत का प्रतीक बन चुका है. चीन ने APEC के व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ डॉलर देने का वादा भी किया और शहर में एशिया-प्रशांत समुदाय अध्ययन केंद्र बनाने की घोषणा की. शी ने एशिया-प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTAAP) बनाने की अपनी मांग भी दोहराई. इसके साथ ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल व्यापार, सीमा पार डेटा के आदान-प्रदान, औद्योगिक सप्लाई चेन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की बात की.

FTAAP का विचार नया नहीं है. इसे पहली बार 2006 में लंबे समय के लक्ष्य के रूप में सामने रखा गया था. लेकिन 2014 के बीजिंग रोडमैप के बावजूद यह अब तक हकीकत नहीं बन पाया है.

इसके बावजूद APEC ने शेनझेन आउटलुक के साथ व्यापार, संपर्क और नवाचार से जुड़े दस्तावेजों को भी मंजूरी दी. ये सहयोग के लिए एक आधार जरूर देते हैं, हालांकि इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे बड़ी उपलब्धि कहा जा सके. लेकिन यहां एक विरोधाभास भी है. बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जब एक-दूसरे पर अपनी निर्भरता को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, तब आर्थिक एकीकरण की वकालत करना अपने आप में विरोधाभासी है.

बराबरी का दिखावा और हकीकत

शेनझेन हवाई अड्डे पर शी जिनपिंग ने खुद ट्रंप का स्वागत किया. यह एक असाधारण कूटनीतिक कदम था. इसके उलट, पुतिन का स्वागत चीन के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक अधिकारियों में से एक काई ची ने किया. तस्वीरों में भी ट्रंप और शी एक-दूसरे के बगल में नजर आए.

लेकिन कूटनीतिक प्रोटोकॉल पूरी कहानी नहीं बताता. ट्रंप के आलोचकों के लिए इन तस्वीरों ने इस धारणा को और मजबूत किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति निजी कूटनीति से बहुत प्रभावित होते हैं और मामूली चापलूसी से भी आसानी से खुश हो जाते हैं. वहीं, इन तस्वीरों से यह भी पता चला कि शी अपने अमेरिकी समकक्ष को ही अपना असली बराबर का नेता मानते हैं.

दोनों ही नजरियों में कुछ सच्चाई है. फिर भी, दोनों देशों के बीच ताकत का अंतर साफ है. चीन की रणनीति का सबसे बड़ा केंद्र अमेरिका है. दोनों देश आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और वित्तीय क्षेत्रों में जिस स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, रूस उस मुकाबले में कहीं नहीं ठहरता.

ट्रंप और शी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक शायद इस पूरे सम्मेलन की सबसे अहम मुलाकात थी. सितंबर में शी की वाशिंगटन यात्रा के बाद दोनों देशों ने ‘व्यापक रणनीतिक स्थिरता’ बनाए रखने की कोशिश की. इसका मतलब था कि दोनों अपने बीच चल रही प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के बजाय उसे संभालना चाहते हैं. दोनों नेता 14-15 दिसंबर को मियामी में होने वाले G20 सम्मेलन में फिर मिलेंगे.

उम्मीद के मुताबिक, व्यापार और तकनीक से जुड़े सबसे मुश्किल विवादों पर कोई बड़ी सफलता नहीं मिली. अमेरिका और चीन के बीच व्यापार पर हुआ अस्थायी समझौता 10 जनवरी 2027 को खत्म हो रहा है. यह मियामी G20 सम्मेलन के खत्म होने के 26 दिन बाद होगा. इस बीच सेमीकंडक्टर, अहम खनिजों, बाजार तक पहुंच और ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं.

दूसरी ओर, 18 नवंबर को हुई द्विपक्षीय बैठक में शी और पुतिन ने अपनी रणनीतिक साझेदारी और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था (वर्ल्ड ऑर्डर) के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई. यूक्रेन के मुद्दे पर बीजिंग ने सावधानी बरती और उसकी आधिकारिक जानकारी में युद्ध खत्म करने के लिए किसी पहल का जिक्र नहीं था.

कुल मिलाकर, इस बैठक से कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ती दिखी, लेकिन सबसे गंभीर विवादों पर दोनों देशों के बीच सुलह नहीं हुई.

पुतिन की कूटनीतिक जीत और उसकी सीमाएं

G3 की त्रिपक्षीय बैठक शुरू होने से पहले ही शेनझेन पुतिन के लिए एक तरह की जीत बन चुका था.

नौ साल बाद वह APEC नेताओं की बैठक में लौटे और उन्हें नेताओं के साथ होने वाली सामूहिक तस्वीर में जगह मिली. इससे भी अहम बात यह थी कि यूक्रेन के मुद्दे पर कोई बड़ी रियायत दिए बिना उनका स्वागत ट्रंप और शी के बराबर किया गया.

अगस्त 2025 में अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने पुतिन का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया था. यह भी अमेरिका की ओर से रूस को मान्यता देने का एक बड़ा संकेत था.

लेकिन आखिर कितनी तस्वीरें किसी देश को रणनीतिक जीत दिला सकती हैं?

रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमले को करीब पांच साल हो चुके हैं, लेकिन युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ है. मॉस्को ने जबरदस्त दृढ़ता और अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव की क्षमता दिखाई है. लेकिन वह अब तक कोई निर्णायक राजनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है. इसके बजाय वह लंबे समय तक चलने वाले थकाऊ युद्ध में फंसा हुआ है, जिसमें भारी नुकसान के बावजूद कोई साफ जीत नहीं दिख रही.

रूस के केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि 2026 में देश की आर्थिक विकास दर सिर्फ 0.5 से 1 फीसदी रहेगी. महंगाई और कर्ज लेने की लागत भी ऊंची बनी हुई है. वहीं, चीन के बाजारों, औद्योगिक सामान और तकनीक पर मॉस्को की निर्भरता और बढ़ गई है. इससे दोनों देशों के बीच असमानता बढ़ी है, जो पुतिन की इच्छा के मुताबिक नहीं है.

इसके बावजूद, त्रिपक्षीय बैठक की कोशिश के पीछे मॉस्को के कम से कम चार साफ मकसद थे. पहला, बड़ी ताकत के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल करना. दूसरा, यूक्रेन में अपने पक्ष में समझौता कराने के लिए अमेरिका की सहमति हासिल करना. तीसरा, वाशिंगटन से बातचीत करके चीन पर अपनी निर्भरता कम करना. और चौथा, पश्चिमी देशों के निवेश, तकनीक और प्रतिबंधों में राहत की संभावनाओं को फिर से खोलना.

शेनझेन ने पहले मकसद को तो पूरा किया, लेकिन बाकी तीन में उसे बहुत कम हासिल हुआ.

घोषणा में यूक्रेन का कोई जिक्र नहीं था. रूस को प्रतिबंधों से कोई राहत नहीं मिली. न ही ऐसा कोई आर्थिक समझौता हुआ, जिससे चीन पर उसकी निर्भरता सचमुच कम हो सके.

रूस के परमाणु हथियारों, भौगोलिक स्थिति, संसाधनों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के कारण उसे नजरअंदाज करना संभव नहीं है. अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अधिकार क्षेत्र को लेकर घोषणा में इस्तेमाल की गई भाषा भी पुतिन के लिए राजनीतिक रूप से अहम है. अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है. हालांकि, इस घोषणा में संयुक्त राष्ट्र में सुधार या संघर्ष खत्म करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं दी गई.

असल में, परमाणु हथियार और दूसरे देशों के इलाकों पर कब्जा करना किसी देश की व्यापक राष्ट्रीय ताकत का विकल्प नहीं हो सकते.

इसके अलावा, G3 के तीनों देशों के बीच बराबरी का रिश्ता नहीं है. परमाणु हथियारों के मामले को छोड़ दें तो इस त्रिकोण में बराबरी का दावा ज्यादा देर तक नहीं टिकता. हालांकि, दुनिया में अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों को फिर से तय करने की उनकी कोशिशों पर ध्यान देना जरूरी है.

याल्टा की याद

G3 की ओर से एक और याल्टा बनाने की कोशिश से भी ज्यादा अहम बात यह है कि दुनिया के कई हिस्सों में लोग इस संभावना को इतनी आसानी से स्वीकार कर रहे हैं.

यह हमें बताता है कि रणनीतिक मामलों को समझने के लिए दुनिया कुछ पुराने विचारों पर कितनी निर्भर है. हर उभरती ताकत थ्यूसीडाइड्स ट्रैप की बात करती है. किसी भी क्षेत्रीय रियायत को एक और म्यूनिख समझौते का खतरा बताया जाता है. बड़ी ताकतों के बीच हर टकराव को नए शीत युद्ध से जोड़ दिया जाता है. और जब भी तीन ताकतवर नेता एक साथ बैठते हैं, याल्टा की चर्चा फिर शुरू हो जाती है.

इतिहास की यादें भू-राजनीतिक विश्लेषण के लिए जरूरी हैं. लेकिन पुराने उदाहरणों को बार-बार दोहराने से मौजूदा हालात की सही व्याख्या नहीं हो सकती. न ही इससे आज की दुनिया की जटिलताओं को पूरी तरह समझा जा सकता है.

फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन उस समय हुआ था, जब मित्र देशों की जीत करीब थी. सोवियत सेना पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से पर पहले ही नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी. इसके नैतिक और राजनीतिक नतीजे चाहे जो रहे हों, उस सम्मेलन में युद्ध के कारण उभरकर आए ताकत के नए संतुलन को स्वीकार किया गया था.

इसके उलट, पुतिन उन नतीजों को कूटनीतिक मान्यता दिलाना चाहते हैं, जिन्हें रूस युद्ध के मैदान में निर्णायक रूप से हासिल नहीं कर पाया है.

इससे भी बड़ी बात यह है कि वाशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को के पास विश्व व्यवस्था को लेकर न तो कोई साझा सोच है और न ही दुनिया के अहम क्षेत्रों में उनके हित एक-दूसरे से मेल खाते हैं.

ट्रंप अपने नेतृत्व की लागत पर फिर से बातचीत करते हुए अपने फायदे बनाए रखना चाहते हैं. शी चाहते हैं कि चीन की आर्थिक और रणनीतिक ताकत को मान्यता मिले, लेकिन अमेरिका के वर्चस्व की जिम्मेदारियां और उसका खर्च चीन को न उठाना पड़े. वहीं, पुतिन यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष प्रभाव चाहते हैं. वह ऐसे सैन्य और परमाणु ताकत वाले देश को मान्यता दिलाना चाहते हैं, जिसकी विनाश करने की क्षमता उसकी आर्थिक ताकत से कहीं ज्यादा है.

तीनों देशों के हित कुछ मुद्दों पर एक-दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं किसी साझा भू-राजनीतिक या आर्थिक नजरिए को नहीं दिखातीं.

शिखर सम्मेलन के सीमित नतीजों ने यही बात सामने रखी.

व्यापार, तकनीक और कमजोर होते अस्थायी समझौते

शेनझेन सम्मेलन की असली अहमियत घोषणाओं के बजाय उन मुद्दों में छिपी है, जो उनके पीछे हैं. इनमें व्यापार, तकनीक और कमजोर होते अस्थायी समझौते शामिल हैं.

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौता कितना कमजोर है, इसे देखिए.

सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक हालिया अध्ययन के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में बुसान समझौते के बाद के 11 महीनों में अमेरिका के चीन से दुर्लभ मृदा तत्वों के यौगिकों और धातुओं के औसत मासिक आयात में सामान्य स्तर के मुकाबले करीब 75 फीसदी की गिरावट रही.

Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग और कथित चीनी जासूस एलिस हुआंग के बीच संबंधों को लेकर हालिया विवाद एक और उदाहरण है. विदेशों में बिचौलियों और अमेरिका की उन्नत AI कंप्यूटिंग तकनीक तक पहुंच को लेकर लगे आरोपों ने दिखाया है कि कारोबारी तकनीकी नेटवर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच अंतर करना कितना मुश्किल है.

इस बीच, Nvidia ने चीन को अमेरिका से मंजूरी प्राप्त कुछ उन्नत AI प्रोसेसर की सप्लाई रोक दी है. इससे उन व्यवस्थाओं को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है, जिनका मकसद अमेरिका के कारोबारी हितों और रणनीतिक पाबंदियों के बीच संतुलन बनाना था.

वाशिंगटन चाहता है कि उन्नत कंप्यूटिंग के क्षेत्र में उसकी बढ़त बनी रहे, लेकिन इससे किसी प्रतिद्वंद्वी को ताकत न मिले. बीजिंग अमेरिकी तकनीक तक पहुंच चाहता है, साथ ही अपनी चिप तकनीक भी विकसित कर रहा है. चीन के पास अहम खनिजों के प्रसंस्करण, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के जरिए भी दबाव बनाने की ताकत है.

अमेरिका की चिप संबंधी पाबंदियां चीन को अपनी तकनीक विकसित करने के लिए मजबूर कर रही हैं. चीन के दुर्लभ मृदा तत्वों पर नियंत्रण के कारण दूसरे देश नए विकल्प तलाश रहे हैं. वहीं, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस को अपने ऊर्जा कारोबार के नए रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं. एक-दूसरे पर निर्भरता का फायदा उठाने की हर कोशिश दूसरे देशों को इस निर्भरता से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है. इससे उत्पादन और जरूरी सप्लाई चेन के रास्ते बदल रहे हैं.

इसी को एक-दूसरे पर निर्भरता को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का विरोधाभास कहा जा सकता है.

वैश्वीकरण को आसान बनाने वाले नेटवर्क अब दबाव बनाने के साधन बन गए हैं. लेकिन निर्भरता का फायदा उठाने की हर कोशिश दूसरों को उससे बाहर निकलने के लिए उतना ही प्रोत्साहित भी करती है.

15 नवंबर को, APEC सम्मेलन से ठीक पहले, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत 10 देशों ने मौजूदा Pax Silica पहल के तहत सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए. इसका मकसद भरोसेमंद साझेदारियों और कार्य समूहों के जरिए AI के बुनियादी ढांचे, अहम सप्लाई चेन और संवेदनशील तकनीकों को सुरक्षित करना है.

शेनझेन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

शेनझेन को सिर्फ एक दिखावे वाला आयोजन मानकर खारिज नहीं किया जा सकता. इस सम्मेलन से दूसरे देशों में जो प्रतिक्रियाएं पैदा हुई हैं, उनके भी अहम नतीजे हो सकते हैं.

इस बात की आशंका कि वाशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को दूसरे देशों की सुरक्षा को लेकर उनके बिना ही समझौते कर सकते हैं, उनके सहयोगी देशों को परेशान करती है.

यूरोप यूक्रेन को लेकर होने वाली बातचीत पर नजर रखेगा. जापान और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझेदार देश यह देखेंगे कि कहीं उनके क्षेत्र को लेकर कोई समझौता तो नहीं हो रहा. G3 के इस संभावित याल्टा जैसे घटनाक्रम का क्वाड जैसी पहलों पर क्या असर पड़ेगा और क्या इससे क्वाड अप्रासंगिक हो जाएगा, यह अभी साफ नहीं है.

भारत के पास भी इस पर ध्यान देने की अपनी वजहें हैं.

एशिया-प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक नक्शा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक नक्शा एक-दूसरे से अलग हैं. भारत APEC का सदस्य नहीं है, जबकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और Pax Silica जैसी तकनीकी साझेदारियों में उसकी भूमिका लगातार अहम होती जा रही है.

भारत अमेरिका और रूस के रिश्तों में सुधार का स्वागत करेगा. लेकिन अमेरिका और चीन के बीच कोई ऐसा समझौता, जिसमें बाकी देशों की अनदेखी हो, या फिर G3 का कोई काल्पनिक गठबंधन भारत के रणनीतिक हितों के अनुकूल नहीं है.

बड़ी ताकतों के बीच होने वाले समझौतों को लेकर चिंता से सैन्य आधुनिकीकरण, आर्थिक विकल्पों में विविधता और प्रतिरोध की नई व्यवस्थाओं को बढ़ावा मिल सकता है.

इस तरह शेनझेन के दूरगामी नतीजे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह एक और याल्टा है.

G3 के इस दिखावे से यह धारणा मजबूत होती है कि अमेरिका के नेतृत्व वाली उदारवादी विश्व व्यवस्था खत्म हो रही है. लेकिन किसी मौजूदा व्यवस्था को कमजोर करना और उसकी जगह कोई भरोसेमंद विकल्प तैयार करना दो अलग-अलग बातें हैं.

बड़ी ताकतों के बीच किसी गठबंधन के लिए साझा राजनीतिक और संस्थागत ढांचे की जरूरत होती है. वाशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को के पास ऐसा कोई ढांचा नहीं है. उनकी क्षमताओं में बहुत अंतर है, उनके हित आपस में मेल नहीं खाते और नेतृत्व को लेकर उनकी उम्मीदें भी एक-दूसरे से काफी अलग हैं.

ऐसा गठबंधन सिर्फ ताकतवर नेताओं के एक साथ बैठने से नहीं बनता. इसके लिए एक साझा लक्ष्य और उस पर मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत होती है.

स्वस्ति राव दिप्रिंट में कंसल्टिंग एडिटर (इंटरनेशनल और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स) हैं. वह @swasrao पर ट्वीट करती हैं. विचार निजी हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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