अयोध्या के राम मंदिर में कोई दलित पुरोहित क्यों न हो? कम्युनिस्ट की बौद्धिक जमात भी यह सवाल नहीं उठाएगी

कहा जा रहा है कि राम मंदिर रोम के वैटिकन और सऊदी अरब के मक्का से भी भव्य और दिव्य होगा, लेकिन इससे क्या दलितों और शूद्रों की स्थिति में कोई फर्क आएगा?

प्रतीकात्मक तस्वीर/ अयोध्या का एक पुजारी/फोटो: सूरज सिंह बिष्ट/दिप्रिंट

अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर भूमि पूजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंच पर मौजूद थीं. इस आयोजन में शामिल होने वालों में अकेले पटेल ही एक महिला और शूद्र थीं. भूमि पूजन करवाने वाले पुरोहितों में एक भी शूद्र नहीं था. उनमें अन्य पिछड़े वर्गों और दलितों से तो क्या, यूपी के यादव, जाट या कुर्मी समुदायों से भी कोई नहीं था.

हम यह केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, क्योंकि उस अनुष्ठान में भाग लेने वाले पुरोहितों के नाम हमें मालूम नहीं हैं. लेकिन इतिहास भी बताता है और आज भी यही हो रहा है कि शूद्रों को हिंदू धर्म में कोई धार्मिक-आध्यात्मिक अधिकार नहीं दिया गया है, और न ही उन्हें हिंदू धार्मिक पाठशालाओं आदि में इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है.

शूद्रों ने अगर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस में भाग न लिया होता और इसके बाद 1999, 2014 और 2019 में भाजपा की सरकार न बनी होती, तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया न तो शुरू हो पाती, और न आरएसएस-भाजपा अपना यह मकसद पूरा कर पाती. ये शूद्र और दलित ही हैं जो कोविड-19 की महामारी के इस सबके लिए कठिन समय में अनाज उगाने में जुटे हुए हैं. यही नहीं, वे मंदिर निर्माण में भी सक्रिय हैं. लेकिन उनके काम को धार्मिक रूप से सम्मानजनक नहीं माना जाता और इसलिए उन्हें हिंदू मानने के बावजूद पुरोहिती का अधिकार नहीं दिया जाता. यह भेदभाव सिर्फ जाति के आधार पर किया जाता है.

अयोध्या और यूपी में हर जगह मंदिरों के रखरखाव का काम हो या खाना से लेकर दूसरे साधनों के उत्पादन का काम हो, वह सब शूद्रों और दलितों की बदौलत चलता है. आरएसएस-भाजपा उन सबको हिंदू मानती है लेकिन इस 21वीं सदी में भी उन्हें राम मंदिर में पुरोहित बनने का या गुरुकुलों में संस्कृत का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है.

रामायण में भी वर्ण व्यवस्था का जिक्र है और चार वर्ण बताए गए हैं— ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, और शूद्र. राम खुद क्षत्रीय थे और उनके गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण थे.

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हम नहीं जानते कि रामायण काल में वैश्यों की क्या स्थिति थी. संभवतः वे मवेशी पालने वाले लोग होंगे, और शूद्र ‘दास’ रहे होंगे, जिन्हें उत्पादन के कामों और द्विज जातियों की सेवा के काम सौंपे गए होंगे. उस समय हिंदू धर्म के नाम से कोई एक धर्म नहीं रहा होगा, जिसमें इन चार वर्णों को शामिल किया गया होगा. इतिहास से जुड़े मसलों और आधुनिक लेखकों के विचारों को हम परे भी रख दें, तो आरएसएस-भाजपा हिंदू धर्म में सभी शूद्रों और दलितों को शामिल मानती है. लेकिन उनके धार्मिक-आध्यात्मिक अधिकारों का क्या ? अगर राम सबके हैं; और, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, हमें कथित ‘रामराज्य’ लाने के गांधीजी के सपने को पूरा करना है, तो शूद्रों और दलितों को तो साथ रखना ही होगा. जब उन्हें हिंदू कहा गया और कथित ‘राम मंदिर आंदोलन’ में उन्हें शामिल किया गया, तब कम-से-कम सिद्धांततः तो मंदिरों के कामकाज में जाति आधारित बंटवारा खत्म किया जाना चाहिए.

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धार्मिक अधिकारों से वंचित

क्या आरएसएस ने कभी उन्हें धार्मिक क्रियाओं में शामिल करने की मांग की? मोदी ने भूमि पूजन के बाद अपने भाषण में कहा कि राम पूर्ण समानता में विश्वास रखते थे, और वे आधुनिक विकास के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं. राम को एक दैवी शक्ति और विकास का स्रोत बताने की यह व्याख्या सकारात्मक है. मोदी ने यह भी कहा कि राम स्त्री-पुरुष को समान मानते थे. लेकिन यह ‘परंपरा-पालन’ के उस सिद्धांत के विपरीत है जिस सिद्धांत की वकालत आरएसएस के सिद्धांतकार 1925 में इसकी स्थापना के बाद से करते आ रहे हैं. आरएसएस ने स्त्री-पुरुष समानता या जाति भेद खत्म करने की बात कभी नहीं की.

लेकिन इसके लिए केवल आरएसएस-भाजपा को ही दोष नहीं दिया जा सकता. कांग्रेस के विचारकों ने भी कभी समान धार्मिक अधिकारों के मसले पर विचार-विमर्श की इजाजत नहीं दी, वे यही बहाना बनाते रहे कि वे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं इसलिए वे धर्म के मामलों में नहीं पड़ेंगे, और ये सब मामले धार्मिक संगठनों के जिम्मे छोड़े जाएं. इसलिए उन्होंने सत्ता में होते हुए भी हिंदू धर्म या नागरिक समाज में जाति प्रथा को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया.

कम्युनिस्ट विचारकों ने भी इस झूठे सिद्धांत के नाम पर इन सवालों को नहीं उठाया कि वे धर्म में विश्वास नहीं रखते और वे नास्तिक हैं. यह भी जाति और धार्मिक असमानता के मसलों से किनारा करने के लिए एक झूठा तर्क है. पश्चिम बंगाल और केरल में वे लंबे समय तक सत्ता में रहे और हम देख चुके हैं कि उनके नेता और कार्यकर्ता हिंदू धर्म के कर्मकांडों में किस तरह भाग लेते रहे. उन सबने भारत के दो बड़े मसलों – जाति और धर्म— की ओर से अपनी आंखें बंद रखीं.

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अंग्रेजी शिक्षा से वंचित

बौद्धिक और राजनीतिक संगठनों में इन मसलों की अनदेखी इसलिए की जाती है क्योंकि राष्ट्रीय विमर्शों के सूत्र मुख्यतः इन पांच समुदायों के हाथों में हैं—ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रीय, कायस्थ, और खत्री.

पहले, इन पांच समुदायों के अंदर संस्कृत में शिक्षित मजबूत तबका था, मगर आज उनके अंदर अंग्रेजी में पढ़ा-लिखा, कहीं ज्यादा ताकतवर बौद्धिक तबका उभर गया है. राष्ट्रीय और मुख्यधारा की मीडिया में धर्म के मसले पर स्थानीय भाषाओं में बोलने वाली आवाज़ मुख्यतः गायब है. जब तक राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज नहीं होती, भाजपा समेत हरेक शासक दल शूद्रों और दलितों की उपेक्षा करता रहेगा.

दूसरी समस्या यह है कि जाटों, यादवों, गुज्जरों, पटेलों, समेत शूद्रों में अंग्रेजीभाषी बौद्धिक नहीं हैं, हालांकि उनमें कई क्षेत्रीय नेता जरूर हैं जो केवल वोट और सत्ता के हिसाब-किताब में लगे रहते हैं. उनके पास बदलाव का कोई दार्शनिक या वैचारिक एजेंडा नहीं है. यह बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वे शहरी, अंग्रेजीभाषी जमातों को प्रभावित नहीं कर पाते.

आरएसएस-भाजपा मुस्लिम समाज में असमानताओं, खासकर स्त्री-पुरुष गैरबराबरी को लेकर सभी मंचों पर सवाल उठाती है. लेकिन मुस्लिम बुद्धिजीवी हिंदू धर्म के अंदर जो असमानताएं हैं उनके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करते.

शूद्रों के पास तो बौद्धिक ताकत है नहीं क्योंकि उन्हें शिक्षा से हमेशा वंचित रखा गया, जिसे ब्राह्मण और द्विज जातियां अपनी विशेषाधिकार मानती रही हैं. जब फारसी और उर्दू का बोलबाला था तब भी शूद्रों ने शिक्षा हासिल नहीं की. उन्हें उत्पादन, श्रम और सेवा के कामों में व्यस्त रखा गया. और आज भी जब आधुनिक बुद्धिजीवी बनने की बात आती है, वे एक पराजित जमात बने हुए हैं. अतीत में वे पुरोहित ब्राह्मणों की आज्ञा मानते थे, और आज वे अपने लिए समान अधिकारों की मांग न करके वही सब कर रहे हैं, जो आरएसएस-भाजपा उन्हें कह रही है. अपनी श्रम शक्ति के बूते देश को खाना उपलब्ध कराने वाली एक बड़ी उत्पादक जमात के लिए यह एक दुखद स्थिति है.

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राम मंदिर और समता का सवाल

राम मंदिर दूसरे हिंदू मंदिरों से अलग है. इसे एक ऐतिहासिक मंदिर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह रोम के वैटिकन और सऊदी अरब के मक्का से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और भव्य होगा. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अयोध्या में भूमि पूजन 2020 में एक ‘नये यज्ञ’ की शुरुआत है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्माणाधीन मंदिर में राम की मूर्ति दुनिया में किसी भी दैवी शक्ति की मूर्ति से ज्यादा न्याय का प्रतीक होगी. अगर यह मंदिर इसका प्रतीक है, तो राम जिस आध्यात्मिक एवं धार्मिक व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं उसमें जातिगत भेदभाव और स्त्री-पुरुष असमानता को खत्म करने के बारे में क्या किया जा रहा है? जातिगत असमानता, खासकर मंदिरों में सेवा देने वाले पुरोहितों की केंद्रीय मंडली में शूद्रों को प्रतिनिधित्व देने के सवाल पर पूरी चुप्पी क्यों है? मंदिर में कौन-से श्लोक पढ़े जाएंगे और किस आचार-व्यवहार का पालन किया जाएगा, यह सब पुरोहित लोग तय करते हैं. पुरोहिती धर्म के क्षेत्र में आध्यात्मिक वर्चस्व हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण पद है.

आरएसएस-भाजपा क्या शूद्रों और दलितों को यह भरोसा दे पाएगी कि अयोध्या में ऐसी धार्मिक पाठशाला या महाविद्यालय बनाए जाएंगे जिनमें जाति के आधार पर नहीं बल्कि सिर्फ धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर दाखिला दिया जाएगा?

मुश्किल यह है कि भारत में मुख्यधारा की मीडिया इस तरह की बहस को जगह नहीं देगी. अधिकतर मीडिया संगठन मुख्यतः द्विज जातियों के सदस्य चला रहे हैं इसलिए इस तरह की बहस मुश्किल है. उन्हें यह भी भरोसा है कि भारत में ‘ब्लैकलाइव्समैटर’ आंदोलन की तर्ज पर ‘शूद्र/दलित लाइव्स मैटर’ जैसा आंदोलन नहीं चलने वाला है. शांतिपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए ‘शूद्र/दलित समुदायों को अति-आधुनिक, अंग्रेजी में शिक्षित बुद्धिजीवियों की जरूरत है, जो आज की मीडिया में पैठ बना सकें. लेकिन वे आएंगे कहां से?

(लेखक, राजनीतिक सिद्धांतकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. व्यक्त विचार उनके अपने हैं.)

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