कैबिनेट, गृह और रक्षा सचिव तीनों सेवा विस्तार पर, अब अपवाद ही बन गया है नियम

कैबिनेट, गृह और रक्षा सचिव, तीनों ही सेवा विस्तार पर काम कर रहे हैं. अधिकारियों का कार्यकाल सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया नियम अब हर साल सेवा विस्तार देने का जरिया बन गया है. इसका नुकसान इनके बाद आने वाले बैच के अधिकारियों को उठाना पड़ रहा है.

इलस्ट्रेशन: मनीषा यादव/दिप्रिंट

हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर देश उन्हें राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर याद करता है. यह याद करना ज़रूरी है कि देश की सभी सेवाओं के निर्माता माने जाने वाले सरदार पटेल ने 10 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में क्या कहा था. उन्होंने कहा था, “संघ चला जाएगा, अगर आपके पास ऐसी अच्छी अखिल भारतीय सेवा नहीं होगी, जिसे अपने मन की बात कहने की आज़ादी हो और जिसे यह भरोसा हो कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे, तो भारत एकजुट नहीं रह पाएगा.”

आज़ादी और सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. ये दोनों ऐसे नियमों पर टिकी हैं, जो सभी पर एक समान लागू होते हैं.

इस साल जब सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब देश के तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने भी वह तारीख आ गई, जिसके बारे में हर सरकारी कर्मचारी को नौकरी शुरू करते ही पता होता है कि एक दिन यह तारीख आएगी. इनमें से दो अधिकारी बिना किसी खास समारोह के रिटायर होकर घर चले गए. आमतौर पर ऐसे मौकों पर विदाई का पारंपरिक कार्यक्रम होता है. तीसरे अधिकारी अपने पद पर बने रहे.

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह रिटायर हो गए, लेकिन वायुसेना प्रमुख के कार्यकाल के अंत में होने वाली पारंपरिक ‘गोल्फिंग आउट’ की रस्म नहीं हुई. लोक कल्याण मार्ग पर स्थित एयर फोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को तीन दिन पहले ही लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने सील कर दिया था. वायुसेना प्रमुख इस कॉम्प्लेक्स के मुख्य संरक्षक होते हैं. एपी सिंह ने पद छोड़ने से पहले रक्षा मंत्री को लिखित रूप में अपनी चिंताओं के बारे में बताया था.

इसी दिन 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर भी रिटायर हो गए. साथी अधिकारी वाई. पूरन कुमार के सुसाइड नोट में नाम आने के बाद उन्हें हरियाणा के डीजीपी पद से हटा दिया गया था. इसके बाद उन्हें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) का प्रमुख बनाया गया था. यह बल तिब्बत के साथ लगने वाली हमारी लंबी सीमा की सुरक्षा करता है.

कपूर भी चुपचाप पद छोड़कर नहीं गए. रिटायरमेंट से नौ दिन पहले, 22 अक्टूबर को उन्होंने अलवर में एक कार्यक्रम के दौरान आईटीबीपी के जवानों को बताया कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर आमने-सामने की झड़प हुई थी और ये अब भी जारी थीं. उन्होंने इन झड़पों में बल की नई बनाई गई शौर्य कमांडो टीमों की भूमिका की तारीफ भी की.

आईटीबीपी ने उनके भाषण का वीडियो पोस्ट किया और फिर उसे हटा लिया, लेकिन तब तक विपक्ष ने इस वीडियो को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि सीमा पर चल रही घटनाओं के बारे में सरकार चुप क्यों थी. बाद में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले को ज्यादा गंभीर नहीं बताया. उन्होंने कहा कि समय-समय पर दोनों तरफ से सीमा पार करने की घटनाएं होती हैं, क्योंकि चीन मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता.

बहुत कम ऐसा हुआ है कि सीमा की सुरक्षा करने वाले किसी बल के प्रमुख ने पद छोड़ने से ठीक पहले किसी जारी झड़प के बारे में सार्वजनिक रूप से इतनी बातें कही हों. इन घटनाओं को लेकर किसी की भी जो राय हो, लेकिन वर्दी वाले अधिकारी उसी दिन रिटायर हुए, जिस दिन नियमों के मुताबिक उन्हें होना था. हालांकि, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का दो साल का कार्यकाल भी 31 अक्टूबर को खत्म हो गया था, लेकिन उन्हें एक और साल का सेवा विस्तार दे दिया गया.

इस आदेश के साथ ही केंद्र सरकार के तीनों सबसे वरिष्ठ आईएएस पदों- कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और रक्षा सचिव-पर ऐसे अधिकारी हैं, जिन्हें सेवा विस्तार मिला हुआ है.

शुरुआत में ही मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि तीनों अधिकारी-टी.वी. सोमनाथन, गोविंद मोहन और राजेश कुमार सिंह-अपने काम में काबिल हैं, उनका काम करने का रिकॉर्ड अच्छा रहा है और उनके साथी अधिकारी भी उनका सम्मान करते हैं. सवाल इन अधिकारियों की काबिलियत का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है, जिसने सेवा विस्तार को सामान्य बना दिया है. जब कोई अपवाद ही नियम बन जाता है, तो वह अपवाद नहीं रह जाता. वह एक व्यवस्था बन जाता है और ऐसी व्यवस्था की जांच होनी चाहिए.

तीन सेवा विस्तार

तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के अधिकारी टी.वी. सोमनाथन ने 30 अगस्त 2024 को दो साल के लिए कैबिनेट सचिव का पद संभाला था. इस साल 5 अगस्त को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने उनका कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया. अब वह 30 अगस्त 2027 तक इस पद पर रहेंगे.

इसी दिन गृह सचिव गोविंद मोहन (सिक्किम कैडर, 1989 बैच) को दूसरा सेवा विस्तार मिला. उन्होंने 23 अगस्त 2024 को पद संभाला था. अगर उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलता, तो वह 30 सितंबर 2025 को रिटायर हो जाते.

उनका पहला सेवा विस्तार 22 अगस्त 2026 तक था. दूसरे सेवा विस्तार के बाद अब वह 22 अगस्त 2027 तक इस पद पर रहेंगे. आदेश में यह भी कहा गया है कि वह “अगले आदेश तक, जो भी पहले हो” इस पद पर बने रहेंगे. इसके लिए मौलिक नियम 56(डी) और अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(1ए) में छूट दी गई है.

केरल कैडर के 1989 बैच के अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने 1 नवंबर 2024 को साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव का पद संभाला था. 24 अक्टूबर को उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया गया. उनके आदेश में भी यही कहा गया कि वह “अगले आदेश तक, जो भी पहले हो” पद पर बने रहेंगे.

इसका नतीजा यह है कि अगर सरकार इन अधिकारियों को फिर से सेवा विस्तार नहीं देती है, तो तीनों पद अगस्त से अक्टूबर 2027 के बीच, यानी एक-दूसरे के 10 हफ्ते के अंदर खाली हो जाएंगे.

नियम और उसमें दी गई छूट

नियमों की किताब में यह बात साफ है. मौलिक नियम (एफआर) 56(डी) और अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(1) के मुताबिक, किसी भी अधिकारी को 60 साल की उम्र के बाद पद पर नहीं रखा जा सकता. इन नियमों को संक्षेप में एआईएस (डीसीआरबी) नियम कहा जाता है.

नियम 16(1ए) में कुछ खास पदों को इस नियम से अलग रखा गया है. इनमें कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के सचिव और सीबीआई निदेशक शामिल हैं.

नियम को सीधे तौर पर पढ़ने से पता चलता है कि इन पदों पर दो साल का कार्यकाल तय किया गया है. इनमें से एक पद को छोड़कर बाकी सभी पदों पर कुल कार्यकाल, सेवा विस्तार मिलाकर भी दो साल से ज्यादा नहीं हो सकता. सिर्फ कैबिनेट सचिव का कार्यकाल चार साल तक हो सकता है. मौलिक नियम 56(डी) में बजट से जुड़े काम करने वाले अधिकारियों के लिए अलग से छूट दी गई है, लेकिन इसके तहत उन्हें सिर्फ तीन महीने का अतिरिक्त समय मिल सकता है.

इन नियमों में दी गई छूट का इतिहास भी समझना जरूरी है. 2005 में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने गृह और रक्षा सचिवों के साथ-साथ आईबी और रॉ प्रमुखों के लिए दो साल का तय कार्यकाल किया था. इसका मकसद अधिकारियों को सुरक्षा देना था. अगर किसी अधिकारी को 60 साल की उम्र पूरी होने से कुछ महीने पहले इन पदों पर नियुक्त किया जाता, तब भी उसे पूरे दो साल का कार्यकाल मिलता. सरकार अपनी मर्जी से उसे बीच में पद से नहीं हटा सकती थी. 2011 में एक और छूट दी गई, जिसके तहत इन दो साल के कार्यकाल के बाद तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता था.

जून 2019 में एक और छूट दी गई. इसके तहत कैबिनेट सचिव को चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद तीन महीने और दिए जा सकते थे. इससे पी.के. सिन्हा आम चुनाव के दौरान भी इस पद पर बने रह सके. नवंबर 2021 में मौलिक नियमों में बदलाव किया गया. इसके तहत गृह और रक्षा सचिवों के साथ-साथ आईबी और रॉ प्रमुखों का कार्यकाल दो साल तक और बढ़ाया जा सकता था. इसके बाद अगस्त 2023 में नियमों में छूट देकर राजीव गौबा को कैबिनेट सचिव के तौर पर पांचवें साल तक पद पर बने रहने की इजाजत दे दी गई.

ध्यान दीजिए कि अब लगभग हर आदेश में एक बात बार-बार लिखी जा रही है- ‘नियमों में छूट देते हुए’. किसी खास और असामान्य मामले में किसी व्यक्ति को होने वाली परेशानी दूर करने के लिए नियमों में छूट देने का अधिकार होता है. लेकिन अब यह छूट शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों को बनाए रखने का मुख्य जरिया बन गई है.

जब हर साल नियमों में छूट देनी पड़े, तो यह सवाल उठना सही है कि क्या अब भी कोई नियम बचा है?

पहले के उदाहरण

कैबिनेट सचिव का चार साल तक पद पर बने रहना कोई नई बात नहीं है. के.एम. चंद्रशेखर (2007-2011) और अजीत सेठ (2011-2015) दोनों ने करीब चार साल तक इस पद पर काम किया था. अजीत सेठ को यूपीए सरकार से एक और एनडीए सरकार से दो बार सेवा विस्तार मिला था.

पी.के. सिन्हा 2015 से 2019 तक कैबिनेट सचिव रहे. इसके बाद 2019 में नियमों में किए गए बदलाव के तहत उन्हें तीन महीने का अतिरिक्त समय भी मिला. राजीव गौबा अगस्त 2019 से अगस्त 2024 तक पूरे पांच साल कैबिनेट सचिव रहे. इस दौरान उन्होंने बी.डी. पांडे का रिकॉर्ड तोड़ दिया और सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहने वाले अधिकारी बन गए.

वहीं, 2005 से 2019 के बीच गृह सचिवों ने आमतौर पर अपना दो साल का कार्यकाल पूरा किया और रिटायर हो गए. इस दौरान जो बदलाव हुए, उनमें अधिकारियों को समय से पहले पद छोड़ना पड़ा था, न कि उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था.

फरवरी 2015 में अनिल गोस्वामी को पद से हटा दिया गया था. उन पर शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई को एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने से रोकने की कोशिश करने का आरोप था. इसके बाद उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की इजाजत दे दी गई.

उनके बाद एल.सी. गोयल ने अगस्त 2015 में पद छोड़ दिया. उन्हें दो साल का कार्यकाल पूरा किए सिर्फ सात महीने हुए थे. उन्होंने ‘स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति’ ली थी. उस समय गृह मंत्री ने कहा था कि वह इसकी वजह नहीं बता सकते.

उनकी जगह वित्त सचिव राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया. यह नियुक्ति उनके 60 साल के होने से कुछ घंटे पहले की गई थी. यह पहला ऐसा मामला था, जब तय कार्यकाल के नियम के कारण किसी अधिकारी को रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने के बाद भी पद पर बने रहने का मौका मिला.

वित्त मंत्रालय में भी ऐसे मामले हुए. जून 2014 में राजस्व सचिव राजीव टकरू को पद से हटा दिया गया था. उसी साल अक्टूबर में आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम का भी तबादला कर दिया गया.

जुलाई 2019 में वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का अचानक बिजली मंत्रालय में तबादला कर दिया गया. इसके अगले ही दिन उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी.

इसके बाद यह तरीका बदल गया. अगस्त 2019 में गृह सचिव बनाए गए अजय कुमार भल्ला को लगातार सेवा विस्तार मिलता रहा. इसके चलते वह नॉर्थ ब्लॉक में पांच साल तक इस पद पर बने रहे. अब गोविंद मोहन भी इसी रास्ते पर हैं.

रक्षा मंत्रालय में गिरिधर अरमाने जैसे अधिकारियों को रिटायरमेंट के करीब इस पद पर नियुक्त किया गया और उन्होंने तय सुरक्षा वाले कार्यकाल को पूरा किया. हाल के समय में राजेश कुमार सिंह शायद पहले ऐसे अधिकारी हैं, जिन्हें नियमों के तहत तय सुरक्षित कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सेवा विस्तार दिया गया है.

इन सभी मामलों से एक ही बात सामने आती है. दो साल का तय कार्यकाल किसी अधिकारी को तभी तक सुरक्षा देता है, जब तक सरकार ऐसा चाहती है.

अगले लेख में मैं अदालतों के फैसलों, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों और सेवा विस्तार का बाद के बैच के अधिकारियों के मनोबल पर पड़ने वाले असर पर बात करूंगा. और निश्चित रूप से इस पर भी कि इन सेवा विस्तारों से एक साफ संदेश जाता है- राजनीतिक तालमेल भी पेशेवर काबिलियत जितना ही जरूरी है, बल्कि उससे ज्यादा भी हो सकता है.

(टू बी कंटीन्यूड)

यह भारत के टॉप सिविल सर्वेंट्स को एक्सटेंशन देने के बढ़ते चलन पर दो-पार्ट की सीरीज़ का पहला पार्ट है.

संजीव चोपड़ा सेंटर फॉर कंटेंपररी स्टडीज़, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी (PMML), नई दिल्ली में सीनियर फेलो हैं, जहां उनकी फेलोशिप का टॉपिक है बॉर्डर्स, बाउंड्रीज़ एंड ब्लूवाटर्स ऑफ भारत. उनका एक्स हैंडल @ChopraSanjeev है. यह लेख लेखक के निजी विचार हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)