तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की पांच विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनावों के नतीजे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए हौसला बढ़ाने वाले साबित हुए हैं. पार्टी इस समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रही है.
ये नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र में उनकी सरकार के कामकाज पर जनता का फैसला नहीं हैं. इनसे देश के लोगों का मूड भी पता नहीं चलता और न ही यह अंदाजा लगता है कि अगले साल फरवरी-मार्च में जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं. इन उपचुनावों से यह सवाल भी हल नहीं होता कि सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी का अचानक सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना क्या कांग्रेस के लिए वोटों में बदल पाएगा? उपचुनावों का असर ज्यादातर स्थानीय होता है और आमतौर पर इनमें सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिलता है. जब सत्ताधारी पार्टी उपचुनाव हार जाती है, तो चिंता की बात होती है. उदाहरण के लिए, बिहार की बांकीपुर सीट. इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी को शुक्रवार को राहत मिली होगी और वे खुश होंगे.
हालांकि, ये नतीजे विपक्ष के लिए झटका हैं, खासकर कांग्रेस और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के लिए. राष्ट्रीय राजधानी में कथित ‘वोट चोरी’ के खिलाफ इन पार्टियों के जोरदार विरोध प्रदर्शनों का लोगों के वोट देने के तरीके पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. कम से कम अभी तक तो ऐसा नहीं दिखा है.
विपक्ष कहां हारा और कितना नुकसान हुआ
असम की नगांव लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. 2024 में कांग्रेस ने यह सीट 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीती थी. मुस्लिम बहुल इस सीट पर कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के पार्टी छोड़ने, लोकसभा से इस्तीफा देने और BJP में शामिल होने के बाद उपचुनाव हुआ. शुक्रवार को कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही. उसका वोट शेयर 2024 के 51 फीसदी से गिरकर अब करीब 9 फीसदी रह गया. 2024 में पार्टी को 7.89 लाख वोट मिले थे, जो शुक्रवार को घटकर करीब 1.29 लाख रह गए. कांग्रेस को इससे भी ज्यादा दुख इस बात से हो सकता है कि उसके ज्यादातर वोटरों ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के बदरुद्दीन अजमल को वोट दिया. 2024 में AIUDF के उम्मीदवार को 1.37 लाख वोट मिले थे, जबकि शुक्रवार को अजमल को 5.68 लाख वोट मिले.
BJP के उम्मीदवार देवाशीष शर्मा को 7 लाख से ज्यादा वोट मिले. नुकसान कांग्रेस को हुआ है.
पश्चिम बंगाल में पिछला विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से कथित ‘वोट चोरी’ का जोरदार आरोप लगा रहीं AITC प्रमुख ममता बनर्जी को भी विधानसभा उपचुनावों में बड़ा झटका लगा है. मुख्यमंत्री अधिकारी के खाली किए गए नंदीग्राम सीट पर BJP की जीत की उम्मीद थी. लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार, जिसे AITC का समर्थन मिला था, के वोट शेयर में भारी गिरावट आई. छह महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में AITC उम्मीदवार को 46.55 फीसदी वोट मिले थे, जबकि अब संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार को सिर्फ 19.25 फीसदी वोट मिले.
ममता बनर्जी को इससे भी बड़ा झटका रेजीनगर में लगा, जहां करीब 70 फीसदी आबादी मुस्लिम है. ऐसा नहीं है कि BJP ने इस मुस्लिम बहुल सीट पर 63.14 फीसदी वोट लेकर जीत हासिल की. पिछले विधानसभा चुनाव में यह सीट पहले ही AITC के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने जीती थी, जिन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) बनाई थी. शुक्रवार को उनके बेटे को BJP उम्मीदवार ने हरा दिया. ममता बनर्जी के लिए सबसे चौंकाने वाली बात इस मुस्लिम बहुल सीट पर AITC के वोट शेयर में और गिरावट है. छह महीने पहले यह 17.43 फीसदी था, जो अब घटकर सिर्फ 1.87 फीसदी रह गया है.
नतीजों को कैसे समझें
कहा जाता है कि SIR से मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित है. ऐसे में उम्मीद की जा सकती थी कि उपचुनावों में मुस्लिम वोटर कांग्रेस और AITC के साथ खड़े होंगे. खासकर इसलिए क्योंकि इन पार्टियों ने चुनाव के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में SIR के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए थे. लेकिन हुआ इसका उलट. तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने भी पिछला विधानसभा चुनाव हारने की वजह SIR को बताया था. इसके बावजूद धारापुरम विधानसभा उपचुनाव में उसका वोट शेयर थोड़ा घटकर 32.20 फीसदी से 31.52 फीसदी रह गया. मदुरांतकम उपचुनाव में भी DMK का वोट शेयर छह महीने पहले के 31.32 फीसदी से घटकर अब करीब 29.15 फीसदी रह गया.
उपचुनावों के नतीजों को विपक्ष के कथित ‘वोट चोरी’ अभियान पर देशभर की जनता का फैसला मानना सही नहीं होगा. हालांकि, ये नतीजे जरूर बताते हैं कि वोट देते समय यह मुद्दा अभी लोगों की पहली पसंद नहीं बना है. बिहार में भी पहले ऐसा ही देखने को मिला था.
क्या उपचुनावों के नतीजे Gen Z के विरोध प्रदर्शनों के चुनावी असर को दिखाते हैं? ऐसा नहीं लगता. तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय को मई में Gen Z के समर्थन से सत्ता मिली थी. दो विधानसभा उपचुनावों में उनकी पार्टी की शानदार जीत और वोट शेयर में बढ़ोतरी बताती है कि Gen Z के बीच उनकी लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है.
पश्चिम बंगाल और असम की बात करें, तो जून-जुलाई में इन इलाकों पर Gen Z के विरोध प्रदर्शनों का ज्यादा असर नहीं पड़ा था. इसके उलट पटना की बांकीपुर सीट पर इन प्रदर्शनों का काफी असर देखने को मिला था. यह तर्क दिया जा सकता है कि जिन मुद्दों को लेकर छात्र और युवा बड़े शहरों में सड़कों पर उतरे थे, उनका असर हर जगह Gen Z पर होना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा और रोजगार सभी के लिए जरूरी हैं.
इस अंतर को दो तरीकों से समझा जा सकता है. पहला, धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने और नंदन नीलेकणी की अगुवाई में शिक्षा सुधारों के लिए एक हाई-पावर टास्क फोर्स बनने के बाद युवाओं को लगा होगा कि अपनी बात रखने के लिए उपचुनावों में सक्रिय रूप से वोट देने की जरूरत नहीं है. दूसरा, भले ही युवा मौजूदा हालात से नाराज हों और गांधी के उनके मुद्दों के समर्थन में आने को पसंद करते हों, लेकिन छात्रों को अभी मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों में कोई विकल्प नजर नहीं आता होगा. छात्र और युवा SIR तथा कथित वोट चोरी को लेकर उतने ही चिंतित हैं या नहीं, जितने अपनी शिक्षा और रोजगार को लेकर हैं, इसका अंदाजा शायद शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र संगठनों की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन के आह्वान पर उनकी प्रतिक्रिया से लगेगा.
डीके सिंह ‘दिप्रिंट’ में पॉलिटिकल एडिटर हैं. वे @dksingh73 पर ट्वीट करते हैं. विचार निजी हैं.
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