नई दिल्ली: कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 1,364 दवाओं की नई कीमतें सोमवार से लागू हो गई हैं. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 कैंसर दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर व्यापारियों के मुनाफे की सीमा तय की है. यह फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है. इस समिति का गठन 17 अक्टूबर 2026 को किया गया था.
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, इन दवाओं की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं.
विज्ञप्ति में बताया गया है कि 8 नवंबर 2026 तक 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं की 1,364 दवाओं के नए एमआरपी की जानकारी दी है. इनमें 679 ब्रांड की दवाओं की कीमतों में 50% से ज्यादा की कमी की गई है.
दवाओं की कीमतों में सबसे ज्यादा 96.45% की कमी दर्ज की गई है. कीमतें घटने से मरीजों को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है.
मंत्रालय के मुताबिक, लोग दवाओं के पैकेट पर छपी नई एमआरपी देख सकते हैं. इसके अलावा, वे ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल ऐप या एनपीपीए की वेबसाइट (nppa.gov.in) पर दवाओं की कीमतों की जानकारी ले सकते हैं. कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी नई एमआरपी से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकती.
अगर कोई दुकानदार तय कीमत से ज्यादा पैसे लेता है या कीमतों से जुड़ी कोई दूसरी शिकायत है, तो ग्राहक ‘फार्मा जन समाधान’ पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा, एनपीपीए के हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 पर भी संपर्क किया जा सकता है.
इससे पहले मंत्रालय ने कहा था कि यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर बनाने की योजना का अहम हिस्सा है.
मंत्रालय ने कहा, “गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं के व्यापार में मुनाफे की सीमा तय करना, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाओं को सस्ता और लोगों की पहुंच में लाने की सरकार की लगातार कोशिशों की दिशा में एक अहम कदम है.”
वहीं, 17 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना एसओ 5690 (ई) के तहत बनाए गए ये नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे. इन नियमों के तहत दवा बनाने वाली कंपनियों को ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के पैराग्राफ 20(1) के तहत हर साल कीमतों में बदलाव का दावा करने का विकल्प मिलेगा. हालांकि, इसके लिए दवाओं पर व्यापारियों का मुनाफा 30% की तय सीमा के अंदर होना जरूरी है.
नियमों के मुताबिक, हर खुदरा विक्रेता, फार्मेसी डीलर, अस्पताल और चिकित्सा संस्थान को नई कीमतों की सूची अपनी वेबसाइट और अपने परिसर में ऐसी जगह लगानी होगी, जहां लोग उसे आसानी से देख सकें.