बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में पहले से ही तीन गैर-सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र शामिल हैं. आगामी बैठक में अरब देशों की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सऊदी अरब को सदस्यता देने पर विचार किया जा सकता है, जो अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए उत्सुक है. सऊदी अरब के प्रस्ताव के अलावा, ब्रिक्स को 20 से अधिक अन्य देशों से सदस्यता अनुरोधों पर भी विचार करना चाहिए.
ब्रिक्स के दो उल्लेखनीय पहलू ध्यान देने योग्य हैं. सबसे पहले, ब्रिक्स में शामिल होने और एनडीबी में उपलब्ध धन तक पहुंच बनाने के लिए देशों की मांग बढ़ रही है. नए सदस्यों को स्वीकार करने की प्रक्रिया भू-राजनीतिक परिवर्तनों और डॉलर के प्रभाव को खत्म करने (de-dollarisation) पर बहस से निकटता से जुड़ी हुई है. सऊदी अरब, तुर्की और ईरान जैसे संभावित सदस्य व्यापार और ऊर्जा सौदों के लिए भारत, चीन और रूस की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं जबकि खुद को यूएस-ईयू धुरी (US-EU axis) से दूर कर रहे हैं. यह बदलाव उभरती अर्थव्यवस्थाओं और मध्यम शक्तियों पर अमेरिकी पकड़ को कमजोर कर सकता है, बहुपक्षवाद पर आधारित उभरती नई विश्व व्यवस्था को संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है.
दूसरे पहलू में ब्रिक्स मुद्रा को पेश करने की आवश्यकता के बारे में चल रही चर्चा शामिल है. हालांकि नए सदस्यों को स्वीकार करने की अंततः अनुमति दी जाएगी, एक सामान्य मुद्रा को लागू करना सीधा नहीं है. मुद्रा का मूल्य निर्धारित करना एक चुनौती होगी, लेकिन इस बाधा को दूर करने के तरीके हैं. एशियन क्लियरिंग यूनियन (ACU) पहले से ही भाग लेने वाले केंद्रीय बैंकों के बीच अंतर-क्षेत्रीय लेनदेन के लिए “भुगतान व्यवस्था” के रूप में कार्य करता है, भुगतान की सुविधा देता है और व्यापार और बैंकिंग संबंधों को बढ़ावा देता है.
एसीयू, विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights, SDR) सिस्टम के साथ, पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पेमेंट सेटलमेंट पद्धति के रूप में कार्य करता है. यदि ब्रिक्स और एनडीबी डिजिटल मुद्रा में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को डॉलर समता (dollar parity) से अलग करने में अधिक समय नहीं लगेगा. हालांकि, ब्रिक्स का डि-डॉलरीकरण होने से पहले, भारत को IMF की विश्व मुद्राओं की बास्केट में एक स्थान सुरक्षित करना चाहिए, जहां चीनी रेनमिनबी पहले से ही शामिल है. फिर भी, चीन वर्तमान में डॉलर को युआन के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार नहीं है.
रुपये को मजबूत करने के लिए, भारत को एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के समान आर्थिक जुड़ाव नीति (Economic Engagement Policy) की आवश्यकता है. मौजूदा 306 लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) परियोजनाएं, जिनका मूल्य लगभग $31 बिलियन है, लगभग 2,631 बीआरआई परियोजनाओं की तुलना में $3.7 ट्रिलियन (या संभवत: $4 ट्रिलियन से अधिक मूल्य की 3,000 से अधिक परियोजनाएं, एक अन्य अनुमान के अनुसार) की तुलना में फीकी हैं.
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भारत को रणनीति बनाने की जरूरत
जहां तक भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) परियोजनाओं का संबंध है, देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से उधार लेता है और प्राप्तकर्ताओं को ऋण देते समय ब्याज घटक को सब्सिडी देता है. भारत को ऐसी सभी एलओसी परियोजनाओं, परियोजना निर्यात और यहां तक कि निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को एनडीबी फंडिंग से जोड़ने की संभावना तलाशनी होगी. चीन की बीआरआई परियोजनाओं में एनडीबी का अनुमानित एक्सपोजर 1.261 अरब डॉलर है.
पुनश्च, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के लगभग एक तिहाई ऋण चीन की BRI परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहे हैं क्योंकि AIIB को विशेष रूप से BRI का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया था. संयोग से, हालांकि भारत किसी भी बीआरआई परियोजना का हिस्सा नहीं है, यह एआईआईबी का समर्थन करता है, जहां चीन के पास 30 प्रतिशत वोटिंग शेयर और वीटो शक्तियां हैं, जिसने भारत में कुल 28.9 बिलियन डॉलर की 147 परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इसमें 3 बिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप, ऋण स्थगन (Loan Deferments) और कोलंबो को लाइन ऑफ क्रेडिट, और रडार सिस्टम के निर्माण के लिए मालदीव को 15.8 मिलियन डॉलर का अनुदान शामिल है. यदि हम कम ब्याज वाले वित्त भागीदारों को खोजने में सक्षम होते हैं तो तत्काल और दूर के पड़ोसियों के लिए वित्तीय सहायता और वैकल्पिक परियोजनाओं में भारत की हिस्सेदारी काफी बढ़ जाएगी.
जबकि भारत को पड़ोसी देशों में बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं की रणनीति पर काम करने की जरूरत है, उसे फंडिंग के लिए एनडीबी के रास्ते का उपयोग करना चाहिए और एआईआईबी से धीरे-धीरे अपनी परियोजनाओं को अलग करना चाहिए. इसके अलावा, एआईआईबी के मामले के विपरीत, किसी एक देश को एनडीबी में प्रमुख शेयरधारिता रखने और वीटो शक्ति रखने से रोकना महत्वपूर्ण है.
हालांकि पीपीपी आधार पर वैश्विक जीडीपी में जी-7 की हिस्सेदारी ब्रिक्स देशों की तुलना में कहीं अधिक थी, महामारी के बाद, ब्रिक्स ने बड़ी छलांग लगाई है. दिलचस्प बात यह है कि जहां पीपीपी पर आधारित जी-7 देशों की जीडीपी का हिस्सा 1982 में दुनिया की जीडीपी के 50.42% से घटकर 2022 में 30.39% हो गया, वहीं ब्रिक्स देशों की जीडीपी का हिस्सा 1982 में 10.66% से बढ़कर 2022 में 31.59% हो गया. विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 1982 में 2.98% से बढ़कर 2022 में 7.21% हो गया.
न केवल ब्रिक्स देशों में बल्कि जी-20 देशों में भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में, भारत की अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक गंभीरता और जिम्मेदारी से निभाने और प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है. ब्रिक्स+ के सदस्यों के रूप में संभवतः तीस से अधिक देशों और एनडीबी में अधिक सदस्यों के साथ, भारत को इस क्षेत्रीय समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, जो दक्षिण दक्षिण सहयोग की तरह, क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर सकता है और अधिक भू-राजनीतिक दबदबे वाली वैश्विक वित्तीय एजेंसी के रूप में उभर सकता है.
(शेषाद्री चारी ‘ऑर्गेनाइजर’ के पूर्व संपादक हैं. उनका ट्विटर हैंडल @seshadrichari है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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