नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शहरी करदाताओं के लिए राहत बन रही है. योजना के तहत स्वीकृत 29,292 लाभार्थियों को अब तक कुल 31.06 करोड़ रुपये की सरचार्ज और ब्याज में छूट दी गई है. हर लाभार्थी को औसतन करीब 12,655 रुपये की बचत हुई.
नगर विकास विभाग ने यह योजना 15 अगस्त 2026 को शुरू की थी. अब तक 48,751 आवेदन आए हैं. इनमें नगर निगमों से 40,480, नगर पालिका परिषदों से 6,033, नगर पंचायतों से 2,160 और जल संस्थानों से 394 आवेदन हैं. आवासीय संपत्तियों के 31,002 आवेदन हैं, जबकि 3,785 व्यावसायिक और 3,235 मिश्रित उपयोग वाली संपत्तियों के हैं.
योजना में पंजीकृत 73.80 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 24.51 करोड़ रुपये का राजस्व मिल चुका है. प्रदेश के 17 नगर निगमों में लखनऊ नगर निगम गृहकर वसूली में सबसे आगे है. उसने करीब 6.70 करोड़ रुपये वसूले हैं. वहां 4,159 आवेदन आए, जिनमें 3,723 स्वीकृत हो चुके हैं.
नगर विकास सचिव अनुज कुमार झा ने सभी निकायों से योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा. राजस्व का उपयोग पेयजल, सड़कों और स्ट्रीट लाइटों में होगा.