लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में जब एक हट्टा-कट्टा युवक राज्य रोडवेज की बस से उतरकर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में गया, तो एक ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मी ने उससे अपनी पहचान बताने को कहा. उन्होंने कथित तौर पर जवाब दिया, “मैं प्रभाकर हूं, नया एसपी”, जिससे चारों ओर हैरानी फैल गई.
आईपीएस अधिकारी थे प्रभाकर चौधरी. 21 अक्टूबर 2016 को उन्होंने लखनऊ से कानपुर देहात के लिए एक पब्लिक बस ली, जैसा कि उन्होंने बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, उन्होंने आधिकारिक वाहनों का उपयोग केवल ड्यूटी के दौरान किया था, व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए नहीं.
लेकिन ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद, चौधरी का कानपुर देहात के एसपी के रूप में अल्पकालिक कार्यकाल रहा — उनकी पोस्टिंग के पहले भी और बाद में भी.
इस हफ्ते उत्तर प्रदेश कैडर के 2010-बैच के आईपीएस अधिकारी को आठ वर्षों में अपने 18वें ट्रांसफर के आदेश मिले — एसएसपी के रूप में उनकी पोस्टिंग के केवल चार महीने बाद, अनिवार्य रूप से बरेली के जिला पुलिस प्रमुख के पद पर.
चौधरी द्वारा कांवड़ियों या गंगा से पवित्र जल लेने के लिए वार्षिक कांवड़ यात्रा में भाग लेने वाले तीर्थयात्रियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज का आदेश देने के कुछ ही घंटों बाद यह ट्रांसफर हुआ.
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यह घटना रविवार 30 जुलाई को बरेली शहर में हुई, जब कांवड़ियों के एक अत्यधिक उग्र समूह ने कथित तौर पर एक मस्जिद के पास 15 फीट ऊंचे डीजे सेट के साथ जुलूस निकालने की कोशिश की, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था.
विशेष रूप से इस क्षेत्र में 23 जुलाई को उसी नूर शाही मस्जिद के बाहर पथराव देखा गया था, जब कांवड़ियों ने कथित तौर पर ढोल और डीजे सेट के साथ जुलूस निकाला था, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.
जिला अधिकारियों ने खुलासा किया कि इस रविवार को छह घंटे तक कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वे नहीं माने और इसके बजाय आक्रामक हो गए, जिसके बाद पुलिस को “हल्का” लाठीचार्ज करना पड़ा.
घटना के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि कांवड़ियों को उस मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं थी जिस पर वे जोर दे रहे थे और 2015 से इस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था.
उन्होंने कहा था, “यह केवल अहंकार की लड़ाई है और शरारती तत्व अशांति पैदा करने के लिए घुस आए हैं. इसलिए, गैर-पारंपरिक जुलूस को रोक दिया गया और उन्हें तितर-बितर कर दिया गया.”
घटना के दौरान भीड़ में से एक व्यक्ति को बंदूक से फायरिंग करते हुए दिखाने वाला सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गया है.
हालांकि, कांवड़ियों को तितर-बितर करने और कुछ लोगों को हिरासत में लेने के कुछ घंटों बाद, जिला पुलिस प्रमुख चौधरी को 32वीं बटालियन प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के कमांडेंट के रूप में लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया था.
हालांकि, तबादले के राजनीतिक कारणों के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन यूपी सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है और अधिकारियों ने इसे पोस्टिंग में “नियमित” बदलाव बताया है.
पुलिस सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि अधिकारी ने दो साल पहले केंद्रीय पोस्टिंग के लिए आवेदन किया था, लेकिन यूपी सरकार ने अभी तक उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया है.
चौधरी ने अभी तक दिप्रिंट के फोन कॉल और व्हाट्सएप सवालों का जवाब नहीं दिया है.
यहां आईपीएस अधिकारी के करियर, उनके अब तक हुए कई तबादलों और साथ ही नवीनतम विवाद पर एक नज़रिया पेश किया जा रहा है.
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जनता के बीच लोकप्रिय जिला पुलिस प्रमुख
यूपी के आंबेडकर नगर के रहने वाले प्रभाकर चौधरी ने अपनी हाई एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरी की, जहां उन्होंने बीएससी के साथ-साथ एलएलबी की डिग्री भी हासिल की.
उन्होंने पहली कोशिश में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा पास की और 2010 में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसकी शुरुआत नोएडा में एक अंडर-ट्रेनिंग सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के रूप में हुई. अगले कुछ वर्षों तक उन्होंने आगरा, वाराणसी, कानपुर और जौनपुर सहित विभिन्न पोस्टिंग पर इस पद पर कार्य किया.
जनवरी 2015 में चौधरी को पहली बार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास स्थित ललितपुर के एसपी के रूप में जिला पुलिस प्रमुख के रूप में तैनात किया गया था. करीब 11 महीने तक इस पद पर काम करने के बाद उनका तबादला यूपी पुलिस खुफिया मुख्यालय में कर दिया गया.
13 जनवरी 2016 को उन्हें पूर्वी यूपी के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले देवरिया के एसपी के रूप में तैनात किया गया था, लेकिन 16 अगस्त 2016 को फिर से ट्रांसफर कर दिया गया.
चौधरी की अगली पोस्टिंग, बलिया के एसपी के रूप में सिर्फ दो महीने तक चली, लेकिन जिले में अपने काम के लिए छोटे कार्यकाल के दौरान वह स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए.
स्थानीय खबरों के अनुसार, 15 अक्टूबर 2016 को उनके ट्रांसफर से बड़ी संख्या में लोग भड़क गए, निवासियों ने अपना विरोध जताने के लिए पुतले जलाए और उन्हें वापस लाए जाने तक गति बनाए रखने की कसम खाई.
फिर भी ज्यादा समय नहीं बीता जब चौधरी एसपी का पदभार संभालने के लिए कानपुर देहात जाने के लिए राज्य रोडवेज की बस में चढ़ रहे थे.
फिर, बीजेपी द्वारा समाजवादी पार्टी को हराने और यूपी में पहली बार सत्ता में आने के कुछ हफ्ते बाद, चौधरी फिर से अपना बैग पैक कर रहे थे. इस बार अप्रैल 2017 में उनकी तैनाती यूपी पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) में हो गई.
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अपराध और कुछ विवादों पर नकेल
24 सितंबर 2017 को चौधरी ने एसपी के रूप में बिजनौर जिले का कार्यभार संभाला, जहां उन्होंने 19 मार्च, 2018 को मथुरा ट्रांसफर होने से पहले केवल छह महीने तक सेवा की.
लाइव हिंदुस्तान की खबर के अनुसार, चौधरी के कार्यकाल में सट्टेबाजी और ड्रग रैकेट सहित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई.
कुछ विवाद भी हुआ था. अमर उजाला ने मई 2018 में बताया, चौधरी की स्थानीय बीजेपी नेताओं के साथ बहस हो गई. उन्होंने कथित तौर पर उन्हें हेलीपैड छोड़ने की चेतावनी दी, जहां वे तत्कालीन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को छोड़ने और अपने अधीनस्थों से सम्मानपूर्वक बात करने के लिए एकत्र हुए थे. खबर में दावा किया गया कि मामला बीजेपी के राज्य संगठन तक पहुंचा दिया गया.
इस घटना के लगभग एक महीने के भीतर, 24 जून 2018 को एसएसपी को मथुरा से बाहर सीतापुर ट्रांसफर कर दिया गया.
आजतक की खबर के अनुसार, चौधरी के कार्यकाल के दौरान वकीलों का एक समूह मामूली विवाद को लेकर जबरन पुलिस स्टेशन में घुस गया, जिसके कारण पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया. इसके बाद सीतापुर के बार अध्यक्ष के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया.
इसके बाद चौधरी को 8 दिसंबर, 2018 को बुलंदशहर जिले में तैनात किया गया, जहां उन्होंने आईपीएस अधिकारी कृष्ण बहादुर सिंह की जगह ली. कथित गोहत्या को लेकर जिले में हुई हिंसा के बाद उनका तबादला कर दिया गया था, जब एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक ग्रामीण की मौत हो गई थी.
हालांकि, दो महीने से कुछ अधिक समय बाद, 20 फरवरी 2019 को, चौधरी को फिर से ट्रांसफर कर दिया गया, इस बार सरकारी रेलवे पुलिस के एसपी के रूप में झांसी में.
उभा नरसंहार के बाद अपराध नियंत्रण के लिए सरकार की पसंद
17 जुलाई 2019 को सोनभद्र जिले के उभा गांव में भूमि विवाद को लेकर दस गोंड आदिवासियों की उनके गुर्जर प्रधान द्वारा कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी.
बाद की जांच में भ्रष्टाचार के बारे में पता चला और मामले में उनकी कथित संलिप्तता के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिला मजिस्ट्रेट और एसपी का ट्रांसफर भी किया गया.
सोनभद्र में इस अस्थिर स्थिति के बीच, चौधरी को 4 अगस्त 2019 को एसपी के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने की उनकी क्षमताओं पर सरकार के भरोसे को दर्शाता है.
हालांकि, एसपी सोनभद्र के रूप में चौधरी का कार्यकाल भी 31 अक्टूबर 2019 को हाई-प्रोफाइल वाराणसी जिले में पुलिस प्रमुख के रूप में उनके स्थानांतरण से पहले केवल दो महीने तक चला.
इस पोस्टिंग के आठ महीने बाद उन्हें 7 जुलाई 2020 को एक बार फिर स्थानांतरित कर दिया गया, इस बार पश्चिम यूपी के मुरादाबाद में. स्थानीय खबरों के अनुसार, उस साल दिसंबर में जब किसान अब निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, चौधरी के वाहन पर हमला किया गया और उन्हें मामूली चोटें आईं थीं.
इस पोस्टिंग के लगभग एक साल बाद उन्हें 14 जून 2021 को एसएसपी के रूप में मेरठ में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्होंने 13 महीने तक सेवा की, जो जिला पुलिस प्रमुख के रूप में उनके करियर का सबसे लंबा कार्यकाल था. यह, विशेष रूप से कोविड महामारी की दूसरी लहर के साथ मेल खाता है, जब ट्रांसफर सामान्य रूप से अधिक मुश्किल हो गए थे.
लेकिन ये बदलाव टिकने वाला नहीं था. 26 जून 2022 को, चौधरी को ताज नगरी आगरा के एसएसपी के रूप में तैनात किया गया था और लगभग पांच महीने बाद, उन्हें 11वीं बटालियन, पीएसी, सीतापुर के कमांडेंट का पद सौंपा गया.
उनका 17वां ट्रांसफर 12 मार्च, 2023 को हुआ, जिससे उन्हें पीएसी सीतापुर से एसएसपी के रूप में बरेली भेज दिया गया.
हालांकि, 30 जुलाई को उनके कार्यकाल में कटौती कर दी गई, उसी दिन बरेली में लाठीचार्ज की घटना हुई, जब उन्हें पीएसी लखनऊ में तैनात किया गया था.
‘BJP इकाई की शिकायत के कारण हुआ बरेली ट्रांसफर’
बीजेपी के सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि चौधरी का नवीनतम ट्रांसफर स्थानीय पार्टी नेताओं द्वारा सीएम आदित्यनाथ से बात करने के बाद शुरू किया गया था.
हालांकि, जब इसकी पुष्टि करने के लिए कहा गया, तो भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, पहली योगी सरकार में राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और बरेली कैंट के पूर्व विधायक राजेश अग्रवाल ने कांवड़ियों के खिलाफ पुलिस के आरोपों या एसएसपी चौधरी के ट्रांसफर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
इसके बजाय, उन्होंने कहा, “बरेली अपने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है और मैं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं होंगी, तो गरीबों को भोजन नहीं मिलेगा और बच्चों को दूध नहीं मिलेगा.”
विशेष रूप से यूपी पुलिस ने बरेली के जोगी नवादा इलाके के इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है, जहां लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि चौधरी के ट्रांसफर का घटना से कोई संबंध नहीं है.
बरेली रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राकेश सिंह ने दोनों अधिकारियों को निलंबित करने और घटना की जांच शुरू करने की पुष्टि की. हालांकि, जब उनसे एसएसपी के तबादले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दोहराया कि इसका लाठीचार्ज से कोई लेना-देना नहीं है.
इस बीच यूपी पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि चौधरी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं.
पुलिस के एक सूत्र ने दिप्रिंट को बताया, “उन्होंने सीबीआई में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है, लेकिन यूपी सरकार ने उन्हें अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया है. उनकी फाइल अभी तक भेजी नहीं गई है.”
जब चौधरी इस मामले पर दिप्रिंट के सवालों का जवाब भेज देंगे तो इस खबर को अपडेट कर दिया जाएगा.
(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)
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