भोपाल, 20 जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा और इससे उनके जीवन की कई समस्याओं, जैसे हलाला का समाधान होगा।
यादव ने कहा कि राज्य में ‘राम, रहीम और रॉबिन’ समेत सभी के लिए एक समान कानून जरूरी है।
राज्य पुलिस मुख्यालय में एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा, ‘राज्य सरकार ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया है। यह जल्द ही कानून बन जाएगा।’
उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग एक समान कानून के तहत रहेंगे और ‘यूसीसी का सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम महिलाओं को होगा, क्योंकि यह उन्हें हलाला समेत जीवन की कई समस्याओं से आजाद करेगा।’
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ‘मध्यप्रदेश की धरती पर राम, रहीम और रॉबिन समेत सभी के लिए एक ही कानून होना जरूरी है। हमें उम्मीद है कि यह विधानसभा के इसी मॉनसून सत्र में कानून बन जाएगा। भविष्य में इससे सभी को फ़ायदा होगा।’
उन्होंने दावा किया कि जब यूसीसी के मसौदे के लिए सुझाव मांगे गए थे, तो बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों ने इसका समर्थन किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हम वे लोग हैं जो ‘एक देश, एक संविधान, एक नेता और एक व्यवस्था’ के रास्ते पर चलते हैं। आज मैंने विपक्ष से भी कहा है कि वे मध्यप्रदेश की बेहतरी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ें।’
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को यूसीसी संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। इस विधेयक में ‘तीन तलाक़’ और ‘निकाह हलाला’ को अपराध माना गया है, एक से ज्यादा शादियों पर रोक और लिव-इन रिलेशनशिप को एक महीने के अंदर पंजीकरण न कराने पर तीन महीने की सजा का प्रावधान है।
साथ ही, इसके दायरे से अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है।
इस बीच, यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ड्रग्स के खिलाफ अभियान को लेकर मुखर रहे हैं और राज्य सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इस मामले में मध्यप्रदेश पुलिस देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। हालांकि, पुलिस की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है।’
उन्होंने कहा कि किसी अपराधी को, चाहे उसका रसूख कितना भी हो, भागने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए।
यादव ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपने घर पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें प्रमोशन और भर्ती समेत कई विषयों पर चर्चा हुई।
उन्होंने कहा, ‘हमने इस पर चर्चा की कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कैसे लाया जाए, क्योंकि उग्रवादियों का सफाया हो चुका है। मुझे इस बात की खुशी है कि विभागों में हुए सभी प्रमोशन में से सबसे ज़्यादा पुलिस विभाग में हुए हैं।’
उन्होंने कहा कि पुलिस बल में और भर्तियां की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पुलिसकर्मियों को सालाना प्रमोशन मिले।
भाषा ब्रजेन्द्र
रंजन
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