नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुम्मन और उसके साथियों के कहने पर चल रहे ‘अधिकारियों के तबादले और तैनाती के संगठित गिरोह’ की जांच में ‘मूल दस्तावेज़ देने में देरी करके’ अड़ंगा डाल रही है.
एजेंसी ने आरोप लगाया कि राज्य के मुख्य सचिव जांच के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ की मूल कॉपी नहीं दे रहे हैं. बार-बार मूल दस्तावेज़ मांगने के बावजूद सिर्फ प्रमाणित फोटोकॉपी दी जा रही हैं. ब्यूरो ने यह भी कहा कि जांच में सहयोग करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अधिकारी न तो पूरी तरह और न ही उसकी भावना के मुताबिक पालन कर रहे हैं.
एजेंसी ने ये आरोप पंजाब सरकार की उस याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में लगाए हैं, जिसमें सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के CBI जांच के आदेश को चुनौती दी है. यह मामला भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों समेत दूसरे अधिकारियों की तैनाती और तबादलों को प्रभावित करने और उनमें गड़बड़ी करने के आरोपों से जुड़ा है. इसके अलावा, नीतियां बनाने और प्रशासनिक मंजूरी देने से जुड़ी विभागीय कार्रवाई भी जांच के दायरे में है.
चंडीगढ़ के वकील निखिल सराफ की ओर से दाखिल जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने CBI को प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दिए गए दस्तावेजों की जांच करने का आदेश दिया था. कोर्ट को पहली नजर में इन दस्तावेजों से ऐसे अपराध का पता चला था, जिसकी जांच की जा सकती है. कोर्ट के आदेश के आधार पर CBI ने घुम्मन और उनके बचपन के दोस्तों और साथियों- नितिन गोहल, जितिन गोहल, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर, आर.एस. नागरा, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को आरोपियों के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था. हालांकि, कोर्ट ने नामजद आरोपियों और राज्य सरकार को जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा था.
CBI के जांच अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा, “सम्मान के साथ यह बताया जाता है कि 05.10.2026 को FIR दर्ज होने के बाद से जांच जारी है और पूरी सावधानी के साथ की जा रही है. हालांकि, पंजाब सरकार के याचिकाकर्ता/मुख्य सचिव को बार-बार इसकी जरूरत बताने के बावजूद वे मूल फाइलें नहीं दे रहे हैं.”
उन्होंने आगे कहा, “फाइलों और दस्तावेजों की सिर्फ प्रमाणित कॉपी दी जा रही हैं. इनमें से कुछ अधूरी भी पाई गई हैं. राज्य सरकार प्रशासनिक परेशानी का हवाला दे रही है. इसके लिए वह इस माननीय कोर्ट के जसवंत सिंह बनाम गुरदेव सिंह और अन्य मामले के फैसले के साथ-साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के HDFC बैंक लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले के फैसले का भी हवाला दे रही है.”
हालांकि, CBI अधिकारी ने कहा कि ‘प्रशासनिक परेशानी’ मूल दस्तावेज नहीं देने की सही वजह नहीं हो सकती. उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार जिन फैसलों का हवाला दे रही है, उनमें भी सुप्रीम कोर्ट ने मूल दस्तावेजों के महत्व पर जोर दिया है, क्योंकि वे सबूत का सबसे अहम और प्राथमिक आधार होते हैं.
हलफनामे में उन्होंने आगे कहा, “इन दोनों फैसलों में माननीय अदालतों ने इस बात पर जोर दिया है कि मूल दस्तावेज ही प्राथमिक सबूत होते हैं. दूसरे सबूत यानी प्रमाणित फोटोकॉपी पर तभी भरोसा किया जा सकता है, जब मूल दस्तावेज उपलब्ध न हों. पंजाब सरकार मूल दस्तावेज देने में देरी करके जानबूझकर जांच की कार्रवाई में रुकावट डाल रही है.”
CBI अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि जांच का सामना कर रहे आरोपियों को पूछताछ में शामिल होने के लिए कई नोटिस भेजे गए थे. लेकिन शुरुआत में ये नोटिस उनके परिवार के सदस्यों ने लिए, जिन्होंने आरोपियों के ठिकाने के बारे में ‘अनजान होने का नाटक किया’.
CBI अधिकारी ने कहा, “इसके बाद आरोपियों के घरों पर भी नोटिस चिपकाए गए. इसके बाद ही आरोपी एक-एक करके जांच अधिकारी के सामने पेश हुए और जांच में शामिल हुए.”
इसके अलावा, एजेंसी ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्य सचिव की ओर से जांच में मदद के लिए नियुक्त किए गए ज्यादातर नोडल अधिकारी भी एजेंसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं. इसकी वजह यह है कि सरकार की ओर से एजेंसी को जो दस्तावेज दिए जा रहे हैं, उन अधिकारियों को उनके बारे में जानकारी नहीं है.
एजेंसी के अधिकारी ने आगे आरोप लगाया, “इस माननीय कोर्ट ने 12.10.2026 के आदेश और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 5.10.2026 के आदेश के जरिए साफ निर्देश दिया था कि पंजाब सरकार जांच में सहयोग करेगी. लेकिन इस निर्देश का पूरी तरह और उसकी भावना के मुताबिक पालन नहीं किया जा रहा है.”
हालांकि, एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि जांच पूरी सावधानी के साथ जारी है. अब तक आरोपियों से जुड़े ठिकानों समेत कुल 18 जगहों पर छापेमारी की गई है. इस दौरान 294 दस्तावेज बरामद हुए हैं. इनमें 32 डिजिटल उपकरण भी शामिल हैं, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, CPU और हार्ड डिस्क. इनमें मामले से जुड़े अहम सबूत मिले हैं.
CBI अधिकारी ने कोर्ट को आगे बताया, “अब तक 86 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है.”
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