नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में पीएचडी में दाखिले के दौरान आरक्षण के नियमों को लागू करने में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं. अलग-अलग छात्र संगठनों का दावा है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए तय सीटें उनके निर्धारित कोटे से कम रखी गई हैं. इसे लेकर कैंपस में 21 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है.
यह विवाद तब शुरू हुआ जब छात्र संगठनों स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन (BAPSA) ने JNU में 2026-27 के पीएचडी दाखिलों में आरक्षण के नियमों को लागू करने में गड़बड़ी की शिकायत की. उन्होंने अलग-अलग पीएचडी प्रोग्राम और दाखिले के अलग-अलग तरीकों में आरक्षित सीटों के बंटवारे पर सवाल उठाए.
इसके बाद यूनिवर्सिटी ने इन आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाई. इसकी अध्यक्षता स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डीन विवेक कुमार कर रहे हैं.
कमेटी की अब तक एक बैठक हुई है. हालांकि, इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ. BAPSA 23 अक्टूबर से JNU कैंपस में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है. संगठन की मांग है कि 2026-27 के पीएचडी दाखिलों में ST की 15 और SC की चार सीटों के लिए दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए.
दिप्रिंट ने कुलपति और रजिस्ट्रार कार्यालय को सवालों की एक विस्तृत सूची भेजी है, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं मिला है. जवाब मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा.
विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
इस विवाद की मुख्य वजह केंद्र सरकार की आरक्षण नीति है. इसके तहत केंद्र से फंड्स लेने वाले शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति (SC) के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 7.5 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखना जरूरी है.
इसके अलावा, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले लोगों (PwBD) के लिए अलग से 5 प्रतिशत आरक्षण भी दिया जाता है. यह आरक्षण सभी वर्गों में अलग से लागू होता है.
यह विवाद तब शुरू हुआ जब BAPSA ने 24 अक्टूबर को JNU के 2026-27 के पीएचडी दाखिले के प्रॉस्पेक्टस में ST की सीटों के बंटवारे पर सवाल उठाए. इससे पहले SFI ने 29 सितंबर को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) में शिकायत की थी. इसके बाद 28 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की.
BAPSA ने 24 अक्टूबर को जारी अपने बयान का शीर्षक ‘EWS but no ST’ (EWS है, लेकिन ST नहीं) रखा. इसमें संगठन ने आरोप लगाया, “अनारक्षित वर्ग की सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का कोटा, अनुसूचित जनजाति (ST) को संविधान से मिले अधिकार से पहले भरा जा रहा है.”
संगठन के विश्लेषण में पाया गया कि पीएचडी के 84 प्रोग्राम में से 56 में ST के लिए कोई सीट नहीं थी, जबकि इनमें से 24 प्रोग्राम में EWS के लिए सीटें थीं. BAPSA ने कहा कि 2021-22 से 2026-27 तक दाखिले के सभी दौर में यही स्थिति बनी रही है.
JNU में पीएचडी में दाखिले के तीन तरीके हैं: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC)/काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR)–नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET), जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और GATE.
BAPSA ने JNU के इस तरीके पर सवाल उठाए हैं कि यूनिवर्सिटी आरक्षित सीटों की गिनती हर पीएचडी प्रोग्राम और दाखिले के हर तरीके के लिए अलग-अलग करती है, जबकि संगठन का कहना है कि सभी सीटों को मिलाकर गिनती की जानी चाहिए.
संगठन के मुताबिक, समस्या यह है कि जब किसी प्रोग्राम में सीटों की संख्या कम होती है, तो तय प्रतिशत के हिसाब से उसमें आरक्षित सीट नहीं निकल पाती. उदाहरण के लिए, ST के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण के तहत किसी प्रोग्राम या दाखिले की एक श्रेणी में छह सीटें होने पर ST की एक भी सीट नहीं बनती, लेकिन अगर ऐसे दो समूहों को एक साथ गिना जाए, तो कुल 12 सीटें होंगी और BAPSA की गिनती के मुताबिक, इनमें ST की एक सीट बन सकती है.
JNU के सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में रिसर्च स्कॉलर और BAPSA के पूर्व अध्यक्ष अविचल वार्के ने दिप्रिंट से कहा, “ST का कोटा 7.5 प्रतिशत है. इसलिए किसी प्रोग्राम में कम से कम सात सीटें होनी चाहिए, तभी ST की एक सीट बन सकती है. जब ज्यादा सीटों को छोटे-छोटे प्रोग्राम या दाखिले के अलग-अलग तरीकों में बांट दिया जाता है, तो हर समूह में सीटों की संख्या इस सीमा से कम रह सकती है. ऐसे में ST के लिए कोई सीट नहीं बचती.”
संगठन ने स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज का उदाहरण दिया. उसने कहा कि इस स्कूल ने 2026-27 में पीएचडी की कुल 12 सीटों का ऐलान किया था. इनमें छह सीटें NET के जरिए और छह JRF के जरिए दाखिले के लिए थीं. BAPSA की गिनती के मुताबिक, अगर इन सभी 12 सीटों को एक साथ गिना जाता, तो ST की एक सीट बनती, लेकिन छह-छह सीटों के दोनों समूहों में ST के लिए एक भी सीट नहीं थी.
BAPSA के मुताबिक, JNU ने 2026-27 में पीएचडी की कुल 711 सीटों का ऐलान किया था. इनमें ST उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें रखी गईं, जबकि 7.5 प्रतिशत कोटे के हिसाब से करीब 53 सीटें होनी चाहिए थीं. संगठन ने यह भी कहा कि EWS के लिए कुल सीटों में से 10.27 प्रतिशत सीटें रखी गईं, जो तय 10 प्रतिशत से थोड़ी ज्यादा हैं.
SFI, AISA और JNU के शिक्षकों ने भी आरक्षण पर उठाए सवाल
इसके बाद 2026-27 के पीएचडी दाखिला सत्र में आरक्षण के नियमों को लागू करने को लेकर दूसरे छात्र संगठनों ने भी सवाल उठाए. JNU के शिक्षक संगठन (JNUTA) ने भी यूनिवर्सिटी में वंचित समुदायों की भागीदारी को लेकर चिंता जताई है.
28 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में SFI ने आरोप लगाया कि 2026-27 के पीएचडी दाखिलों में यूनिवर्सिटी ने SC उम्मीदवारों के लिए 103 सीटें रखीं, जबकि 15 प्रतिशत कोटे के हिसाब से करीब 107 सीटें होनी चाहिए थीं. संगठन ने यह भी कहा कि बेंचमार्क दिव्यांगता वाले लोगों (PwBD) के लिए सिर्फ 17 सीटें रखी गईं, जबकि 5 प्रतिशत आरक्षण के नियम के हिसाब से करीब 36 सीटें होनी चाहिए थीं.
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ (JNUSU) की उपाध्यक्ष और SFI की सदस्य गोपिका बाबू ने दिप्रिंट से कहा कि SFI की योजना एक बार फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) को पत्र लिखने की है.
उन्होंने कहा, “हमारी मांग है कि यूनिवर्सिटी सीटों के नए बंटवारे के साथ एक नया प्रॉस्पेक्टस जारी करे और इस दाखिला सत्र में पीएचडी के लिए इंटरव्यू दोबारा कराए. यूनिवर्सिटी ने समय निकालने के लिए एक कमेटी बनाई है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, जब तक इस साल के दाखिलों में सीटों के नए बंटवारे को लागू नहीं किया जाता.”
उन्होंने आरोप लगाया कि JNU ने NCSC को दिए अपने जवाब में इन आरोपों से इनकार नहीं किया है. उन्होंने सवाल किया, “अगर आरक्षण नीति का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, तो यूनिवर्सिटी साफ-साफ ऐसा क्यों नहीं कह सकती?”
AISA ने 31 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की. संगठन ने 2022 से 2026 के बीच घोषित पीएचडी की 4,288 सीटों का विश्लेषण किया. इसमें 42 SC और 44 ST सीटें कम होने का आरोप लगाया गया.
वहीं, JNUTA ने वंचित समुदायों की भागीदारी में कमी का मुद्दा उठाया. संगठन ने कहा कि SC छात्रों की संख्या 2021-22 में 1,500 थी, जो 2024-25 में घटकर 1,143 रह गई. वहीं, ST छात्रों की संख्या 741 से घटकर 545 रह गई.
JNUTA ने 2 नवंबर को हुई एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में पेश की गई JNU की 2025-26 की सालाना रिपोर्ट का हवाला दिया. संगठन ने कहा कि EWS की भागीदारी करीब 15 प्रतिशत थी, जबकि SC, ST और OBC की भागीदारी उनके लिए तय आरक्षण के प्रतिशत से कम बनी हुई थी.
JNUTA ने एक बयान में कहा, “प्रशासन की यह साफ लापरवाही सीधे तौर पर उस संस्कृति का नतीजा है, जिसमें मौजूदा यूनिवर्सिटी प्रशासन को लगता है कि वह कुछ भी करके बच सकता है.”
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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