अगर घोटालों को सिर्फ कमाए गए पैसे से नहीं, बल्कि उन्हें सुनकर लोगों के हैरान रह जाने के आधार पर मापा जाए, तो यह मामला सबसे चौंकाने वाले घोटालों में शामिल होगा. कोयंबटूर में 300 करोड़ रुपये की लागत से बना पेरियार अरिवुलगम (ज्ञान की दुनिया), जिसमें एक विशाल पुस्तकालय है, अब एक असामान्य राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया है.
तमिलनाडु की पिछली डीएमके सरकार ने इस पुस्तकालय को ज्ञान से जुड़े बुनियादी ढांचे की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया था. लेकिन अब इसे देश का पहला AI प्रकाशन घोटाला बताया जा रहा है. पेरियार अरिवुलगम के लिए 60 हजार से कुछ ज्यादा किताबें खरीदने पर खर्च किए गए करीब 20 करोड़ रुपये (50 करोड़ रुपये के आवंटित बजट में से) में से कई किताबें AI की मदद से तैयार की गई पाई गईं. इन किताबों को काल्पनिक लेखकों के नाम से लिखा गया था. इनमें गलत जानकारियां भरी थीं, उनकी कीमत जरूरत से बहुत ज्यादा रखी गई थी और उन पर नकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर (ISBN) छपे थे.
विवादित किताबें संभवतः 2,000 तक हो सकती हैं. इन्हें दो अनजान प्रकाशकों (अगल विलक्कु और फीनिक्स पब्लिकेशंस) ने प्रकाशित किया था. दोनों का डाक का पता भी एक ही था. इन किताबों को डीएमके के विधानसभा चुनाव हारने से पहले ही खरीदा गया था. ऐसे में यह हैरानी की बात नहीं है कि सत्ता में आई टीवीके ने बिना देर किए इस घोटाले में डीएमके को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया.
क्या यह कोई साजिश है?
भ्रष्टाचार के मामलों में यह घोटाला कई संवेदनशील मुद्दों को छूता है. बल्कि कहें तो कई मुद्दों को एक साथ जोड़ता है. मुख्यमंत्री विजय ने डीएमके पर आरोप लगाया कि उसने अपने भ्रष्ट कामों को आगे बढ़ाने के लिए द्रविड़ आंदोलन के बड़े नेता पेरियार के नाम और तमिल भाषा का इस्तेमाल किया. सामाजिक न्याय और राजनीतिक पहचान की राजनीति इन्हीं विचारों पर टिकी है.
यह आरोप इसलिए और गंभीर हो गया क्योंकि इस घोटाले का खुलासा सत्ताधारी सरकार ने नहीं, बल्कि जाने-माने लेखक पेरुमल मुरुगन ने किया. कुछ साल पहले उपन्यासकार मुरुगन पर जाति के आधार पर तीखा हमला हुआ था, तब डीएमके नेता एम.के. स्टालिन ने उनका समर्थन किया था. यह सराहनीय कदम था. मुरुगन खुद किताबों के चयन की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे. डीएमके सरकार ने उन्हें आधुनिक साहित्य और आलोचना से जुड़ी किताबों की सिफारिश करने वाली समिति में नियुक्त किया था.
यहीं से इस मामले की कहानी कुछ उलझने लगती है. कई समितियों की वजह से पूरी प्रक्रिया को समझना मुश्किल हो जाता है. किताबों की सिफारिश करने के लिए 137 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी. इसमें सदस्यों को उनके विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों के आधार पर अलग-अलग समूहों में बांटा गया था. इस समिति को विषयों और विभागों के हिसाब से किताबों की सिफारिश करनी थी. इसके बाद 13 सदस्यों की एक दूसरी समिति बनाई गई, जिसे पहली समिति की ओर से दी गई सूची की जांच करके प्राथमिकता के आधार पर किताबों की अंतिम सूची तैयार करनी थी.
इन दोनों समितियों में कई प्रतिष्ठित लोग शामिल थे. इनमें शिक्षाविद, लेखक, पत्रकार और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े लोग थे. इनमें से कई लोगों का डीएमके सरकार के प्रति अच्छा रुख होना या उससे करीबी होना कोई हैरानी की बात नहीं है. लेकिन यह मानना मुश्किल है कि इन सभी लोगों ने मिलकर इतनी घटिया साजिश रची होगी.
इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर दो और समितियां थीं, जिनमें सरकारी अधिकारी शामिल थे. इनमें से एक को किताबों की कीमतों पर बातचीत करनी थी. दूसरी समिति की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव कर रहे थे. इस समिति को खरीद की अंतिम जांच करके उसे मंजूरी देनी थी.
फिलहाल यह साफ नहीं है कि इस पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी कहां हुई. क्या नकली AI से तैयार किताबों को सरकारी स्तर पर शामिल किया गया और किताबों की सिफारिश करने वाली तथा चयन करने वाली समितियों को दरकिनार कर दिया गया? अगर ऐसा हुआ, तो यह 5 नवंबर 2025 के सरकारी आदेश में तय प्रक्रिया का खुला उल्लंघन होगा. क्या किताबों की सिफारिश और चयन करने वाली दोनों विशेषज्ञ समितियों के कुछ सदस्यों ने बिना ठीक से जांच किए ही किताबों की सूची पर हस्ताक्षर कर दिए? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. लेकिन पूरी सच्चाई का पता उचित जांच से ही चलेगा.
यह दिलचस्प है कि डीएमके समेत तमिलनाडु के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस घोटाले की आपराधिक जांच की मांग की है. मामला इतना चौंकाने वाला है कि कोई भी राजनीतिक दल इस पर चुप नहीं रह सकता या बीच का रास्ता नहीं अपना सकता. लेकिन डीएमके के कुछ पदाधिकारियों ने दावा किया कि उनकी सरकार के दौरान ऐसी गड़बड़ियां हो ही नहीं सकती थीं और यह समस्या जून में टीवीके के सत्ता में आने के बाद शुरू हुई. उनकी ये दलीलें खोखली लगती हैं और उन्हें इस बारे में काफी जवाब देने होंगे.
किताबों में झूठ और गलत जानकारियां
अब यह साफ हो गया है कि AI से तैयार की गई घटिया किताबों की समस्या सिर्फ कोयंबटूर के पुस्तकालय तक सीमित नहीं है. इसका असर सार्वजनिक पुस्तकालयों, चेन्नई के कॉनेमारा पुस्तकालय, मदुरै के कलैग्नार शताब्दी पुस्तकालय और खबरों के मुताबिक, कुड्डालोर, तिरुचि और तिरुनेलवेली जैसी जगहों तक भी पहुंच गया है.
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि फीनिक्स पब्लिकेशंस की ओर से प्रकाशित सैकड़ों महंगी किताबें, जिन पर नकली ISBN छपे हैं, मदुरै के कलैग्नार शताब्दी पुस्तकालय में रखी गई हैं. इस पुस्तकालय की कल्पना और निर्माण डीएमके सरकार के दौरान करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था.
इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि अब ऐसा लगता है कि AI किताबों का यह घोटाला पहले भी हो चुका था. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से पता चला कि इसी पुस्तकालय में अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज के नाम से एक किताब रखी गई थी, जबकि उन्होंने वह किताब लिखी ही नहीं थी. इस नकली किताब पर दर्ज समय और तारीख से पता चलता है कि इसे भी फीनिक्स पब्लिकेशंस ने प्रकाशित किया था और 2023 में खरीदा गया था. तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने कॉनेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी किताबें दिखाई थीं, जिन्हें 2025 में खरीदा गया था. कॉनेमारा देश के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है.
इस घोटाले की कई हैरान करने वाली बातों में से एक यह है कि इसका खुलासा पहले क्यों नहीं हुआ. क्या किताबों की खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी लोग और सार्वजनिक पुस्तकालयों में काम करने वाले कर्मचारी सचमुच इस बात से अनजान थे कि ऐसी किताबें उनके सामने बेची और पुस्तकालयों में रखी जा रही थीं? अगर ऐसा है, तो यह इन पुस्तकालयों और वहां काम करने वाले लोगों के बारे में क्या बताता है?
ध्यान रहे कि ये किताबें उस अनोखे AI से लिखे गए उपन्यास जैसी नहीं थीं, जिसे बहुत सोच-समझकर तैयार किया गया था और जो जजों को धोखा देकर एक पुरस्कार जीतने में कामयाब रहा था. ये तो AI से तैयार की गई बेहद घटिया किताबें थीं, जिनमें झूठ और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था. पेरुमल मुरुगन ने जिन किताबों पर सवाल उठाए, उनमें एक किताब में ऐसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का जिक्र था, जो कभी इस पद पर रहा ही नहीं. एक किताब में कीलाडी की खुदाई से जुड़ी नंदी की मूर्ति की नकली तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था. वहीं, एक किताब में तमिल जैन कविताओं के संग्रह को इस तरह पेश किया गया था, जैसे वह किसी एक कवि की रचना हो.
भ्रष्टाचार के मामलों में यह घोटाला अपनी सोच और उसे अंजाम देने, दोनों ही स्तरों पर बेहद घटिया था. संगठित अपराध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पीछे के सबूत मिटा दिए जाएं. लेकिन इस मामले में पुस्तकालयों की अलमारियों में ऐसी घटिया किताबें भरी पड़ी हैं, किताबों की खरीद के आदेशों की सूची मौजूद है और संभव है कि कुछ बड़े नामों वाले लोगों के शर्मनाक हस्ताक्षरों की सूची भी सामने आए. कम से कम इतना तो साफ है कि निगरानी की व्यवस्था पूरी तरह नाकाम रही.
मद्रास हाई कोर्ट ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय को एफआईआर दर्ज करने और अगल विलक्कु के मालिक के बैंक खातों पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है. इसके बाद किताबों की खरीद की पूरी प्रक्रिया अब अदालत की निगरानी में आ गई है. उम्मीद है कि इससे राजनीतिक शोर कम होगा और ध्यान इस किताब घोटाले के असली मुद्दे पर जाएगा. यानी इस साजिश की पूरी जानकारी और उससे जुड़े छोटे से छोटे तथ्य.
मुकुंद पद्मनाभन क्रिया यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं और ‘द हिंदू’ और ‘द हिंदू’ बिजनेसलाइन के पहले एडिटर थे. वह ‘द ग्रेट फ्लैप ऑफ़ 1942’ के लेखक हैं, जो भारत और दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास है. विचार निजी हैं.
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