नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो प्रसारण ‘मन की बात’ कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए संविधान दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान का पहला संशोधन ‘अभिव्यक्ति की स्वंत्रता को कम करने’ से जुड़ा था.
पीएम मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो संबोधन के 107वें संस्करण के दौरान कहा, “देश के बदलते समय, परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पिछली सरकारों (केंद्र में) ने अलग-अलग समय पर (संविधान में) संशोधन किए. हालांकि, यह हमारा दुर्भाग्य है कि संविधान का पहला संशोधन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती से जुड़ा था.“
पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, “हालांकि, 44वें संशोधन के जरिए, आपातकाल (इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान) के दौरान की गई गलतियों को ठीक किया गया.”
पहला संशोधन 1951 में अस्थाई संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके सदस्यों ने तब संविधान सभा के आदेश के हिस्से के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करना अभी पूरा ही किया था.
पहले संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में बदलाव किये गये थे.
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इसमें न्यायिक समीक्षा के बाद भूमि सुधार और अन्य कानूनों की रक्षा के लिए 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जबकि अनुच्छेद 31, 31ए और 31बी को भी शामिल किया गया.
गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 31 के प्रावधानों के तहत, 9वीं अनुसूची में प्रतिपादित कानूनों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है.
26 नवंबर को “बेहद महत्वपूर्ण” दिन के रूप में लेबल करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि नागरिक संविधान में निर्धारित नागरिक चार्टर और मौलिक कर्तव्यों से ‘विकसित भारत’ (विकसित भारत) बनाने का संकल्प और प्रेरणा ले सकते हैं.
पीएम मोदी ने कहा, “हम सभी जानते हैं कि संविधान को अस्तित्व में आने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे. संविधान सभा के सबसे पुराने सदस्य श्री सचिदानंद सिन्हा जी थे. हमारे संविधान का मसौदा 60 से अधिक देशों के संविधान पर लंबे समय तक विचार-विमर्श कर गहन और सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद बनाया गया था. मसौदे को पढ़ने के बाद, अंततः अपनाए जाने से पहले, 2,000 से अधिक संशोधनों को संविधान में फिर से शामिल किया गया. 1950 में लागू होने के बाद से आज तक संविधान में कुल 106 संशोधन हुए हैं.“
उन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकारों की जोरदार वकालत के लिए संविधान सभा की केवल 15 महिला सदस्यों में से एक हंसा मेहता की भी सराहना की, जो संविधान का मसौदा तैयार करने में शामिल थीं.
पीएम मोदी ने कहा, “यह फिर से प्रेरणादायक है कि संविधान सभा के जिन सदस्यों को नामांकित किया गया था, उनमें से 15 महिलाएं थीं. ऐसी ही एक सदस्य थीं हंसा मेहता-जी, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और न्याय के लिए अपनी आवाज उठाई. मुझे याद है कि 2015 में, जब हम थे बाबासाहेब अम्बेडकर (जिन्हें संविधान का जनक माना जाता है) की 125वीं जयंती मनाते हुए, मेरे मन में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का विचार आया. और तब से, हर साल, हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं.
उन्होंने कहा कि ‘नारी शक्ति वंदनम अधिनियम’ या महिला आरक्षण अधिनियम, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति के बाद अब कानून बन गया है, एक विकसित ‘भारत’ के निर्माण के देश के संकल्प को पूरा करने में बढ़ावा देगा और सुविधा प्रदान करेगा.
पीएम मोदी ने कहा, “उस समय, भारत उन कुछ देशों में से एक था, जिसके संविधान ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था. यह मुझे बहुत संतुष्टि देता है कि हमारे संविधान के दूरदर्शी निर्माताओं के नक्शेकदम पर चलते हुए, संसद ने ‘नारी शक्ति वंदनम अधिनियम’ पारित किया. यह हमारे लोकतंत्र की संकल्प शक्ति (संकल्प की ताकत) के चित्रण के रूप में कार्य करता है. महिला आरक्षण अधिनियम एक विकसित भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों में भी सहायता करेगा.”
मुंबई में 26/11 आतंकी हमले की 15वीं बरसी पर पीड़ितों को याद करते हुए उन्होंने कहा, “हम 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकते. इसी दिन देश पर सबसे भयानक आतंकी हमला हुआ था. आतंकवादियों ने (पाकिस्तान से) न केवल मुंबई में बल्कि पूरे देश में डर पैदा कर दिया था. हालांकि, यह हमारी संयुक्त शक्ति और लचीलापन था, जिसने हमें आतंकवादियों द्वारा दी गई पीड़ा से फिर से उबरने और पूरी ताकत और संकल्प के साथ आतंक को कुचलने में सक्षम बनाया.
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