नई दिल्ली: अपने गठन के ढाई साल बाद ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) को पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. अगस्त 2008 में नेपाल में कोसी बैराज से करीब 13 किलोमीटर दूर कोसी नदी का पूर्वी तटबंध टूट गया था. नदी में पानी का स्तर बढ़ने के कारण कई जिलों में बाढ़ का पानी घुसने लगा था, जो नेपाल की सीमा से लगे थे. NDRF ने बचाव दल भेजे, लेकिन उनके पास एक बेहद जरूरी चीज नहीं थी – नावें.
NDRF के पास नावें न होने की कमी जल्द ही बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन गई थी. NDRF के जनक निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) में काम कर चुके रिटायर्ड IPS अधिकारी के. एम. सिंह ने दिप्रिंट से बातचीत में यह बात याद की. उस समय NDMA बचाव अभियान की निगरानी कर रहा था. हालांकि, उन्होंने कहा कि हालात को जल्द ही संभाल लिया गया.
सिंह को 2014 में रिटायर हुए 14 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें वह घटना आज भी अच्छी तरह याद है. उन्होंने कहा, “हमने ग्रेटर नोएडा की एक फैक्ट्री में नावों का उत्पादन तेज कर दिया. वहां मजदूरों ने 24 घंटे काम किया और 170 से ज्यादा नावें तैयार कीं. इन्हें बिहार भेजा गया और लोगों को बचाया गया.”
2008 की शुरुआत में औपचारिक रूप से गठन के बाद एक मुश्किल शुरुआत से गुजरने वाला NDRF अब काफी आगे बढ़ चुका है. आज यह भारत का एकमात्र आपदा प्रतिक्रिया बल है.
इस साल मई की शुरुआत में NDRF के राष्ट्रपति सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पिछले 20 वर्षों में देशभर में बाढ़, भूकंप, चक्रवात और दूसरी आपदाओं के दौरान सफल अभियानों के जरिए NDRF ने 140 करोड़ नागरिकों का भरोसा जीता है. शाह ने कहा कि NDRF के जवानों को देखकर लोगों में सुरक्षा और भरोसे की भावना पैदा होती है. इन जवानों ने अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाई है और 9 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है.
इसी वजह से NDRF दिप्रिंट की ‘आइडियाज दैट वर्क्ड’ (सफल रहे विचार) सीरीज का हिस्सा है.
NDA से UPA तक – आपदा प्रबंधन पर बनी रही सहमति
सिंह के मुताबिक, NDRF की नींव 1999 में ही पड़ गई थी. उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने अगस्त 1999 में रिटायर्ड IAS अधिकारी जे. एस. पंत की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई थी. यह समिति देश में आपदाओं के सभी पहलुओं और उनसे होने वाले नुकसान को कम करने के उपायों पर विचार कर रही थी. इसी दौरान भारत को दो बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा. 1999 में सुपर साइक्लोन आया और 2001 में भुज में भूकंप आया.
सिंह ने बताया कि सरकार इन आपदाओं के बड़े पैमाने और इनके अलग-अलग कारणों के साथ-साथ इनसे निपटने के तरीकों को लेकर चिंतित थी. इसलिए उसने प्रधानमंत्री वाजपेयी की अध्यक्षता में एक और समिति बनाई. विपक्ष की ओर से शरद पवार को इस समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया.
2000 के शुरुआती वर्षों में आपदा प्रबंधन से जुड़ी नीतियां बनाने की प्रक्रिया को याद करते हुए सिंह ने कहा, “इन दोनों समितियों ने 30 से ज्यादा आपदाओं और उनसे निपटने के तरीकों का अध्ययन करने के बाद एक व्यापक रूपरेखा तैयार की.”
उन्होंने आगे कहा, “इसमें एक प्रमुख सुझाव यह था कि देशभर में आपदा प्रबंधन का ढांचा तैयार करने के लिए एक शीर्ष संस्था बनाई जाए. इसके लिए उन्होंने अमेरिका की फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (FEMA) के अधिकारों और जिम्मेदारियों का भी अध्ययन किया था.”
सरकार की मंजूरी मिलने के बाद तत्कालीन गृह सचिव एन. गोपालस्वामी और आर. के. सिंह के नेतृत्व में एक और संचालन समिति बनाई गई. आर. के. सिंह बाद में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे. सिंह के मुताबिक, यह संचालन समिति NDRF की नींव साबित हुई. उन्होंने बताया कि उस समय वे CISF के महानिदेशक थे और इस बैठक में शामिल हुए थे. इसी बैठक में NDRF की शुरुआत में बटालियनों की संख्या तय की गई थी.
संचालन समिति के फैसले के आधार पर गृह मंत्रालय (MHA) ने 2004 में NDRF के लिए कुल आठ बटालियनों को मंजूरी दी और उपकरण खरीदने के लिए 310 करोड़ रुपये आवंटित किए. सभी केंद्रीय पुलिस बलों (CPF) से NDRF के लिए जवान देने को कहा गया. शुरुआत में चार प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों – सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) से दो-दो बटालियन लेकर NDRF में शामिल की गईं.
विरोध और अप्रासंगिकता की चुनौती से पार पाना
सिंह ने दिप्रिंट को बताया कि NDRF की स्थापना 2004 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) से अस्थायी व्यवस्था के तहत की गई थी, लेकिन इसे औपचारिक रूप देना अभी बाकी था. इसके रास्ते में कई रुकावटें थीं. इसी दौरान वे रिटायरमेंट के बाद नवगठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की जिम्मेदारी संभालने के लिए वापस आए.
हालांकि, NDRF को औपचारिक रूप देना और अधिकार संपन्न बनाना अभी बाकी था.
सिंह ने कहा, “गृह मंत्रालय ने एक विधेयक का मसौदा तैयार किया था. इसमें गृह मंत्रालय के भीतर आपदा प्रबंधन से जुड़ी एक संस्था बनाने का प्रस्ताव था, जिसका प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी होता.”
सिंह ने बताया, “जब यह विधेयक मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कैबिनेट के सामने रखा गया, तो तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल और कानून मंत्री एच. आर. भारद्वाज ने इसका विरोध किया. उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने कहा कि गृह मंत्रालय के भीतर सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाली संस्था के पास राज्य सरकारों से नियमों का पालन कराने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं होंगे.”
उन्होंने बताया कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार ने फैसला किया कि NDMA को एक वैधानिक संस्था बनाया जाएगा. इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अधिकार दिए जाएंगे.
केंद्र सरकार के स्तर पर NDRF के अधिकारों से जुड़ी एक समस्या का समाधान हो रहा था, तभी रक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सामने एक और प्रस्ताव रखा. इसमें पहले से तैयार की गई NDRF की आठ बटालियनों को रक्षा मंत्रालय के हवाले करने की बात कही गई थी.
सिंह ने कहा कि पीछे मुड़कर देखने पर भी यह प्रस्ताव काफी आकर्षक लग सकता था. लेकिन NDMA के तत्कालीन उपाध्यक्ष जनरल (रिटायर्ड) निर्मल चंदर विज ने उन पर और पहले से स्थापित व्यवस्था पर भरोसा जताया और उसे जारी रखने का फैसला किया.
जनवरी 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने NDRF के नियमों को अधिसूचित किया. इसके साथ ही सभी आठ बटालियन NDRF के कमान के तहत आ गईं और बल और मजबूत हुआ.
सिंह ने कहा, “तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) एम. के. नारायणन ने दिसंबर 2007 में एक बैठक के दौरान NDMA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा था कि NDRF के जवानों को उनके मूल बलों की ओर से दूसरे कामों में बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है. इसलिए NDRF के काम और उसकी जिम्मेदारियों को लेकर एक अलग नीति होनी चाहिए.”
उन्होंने आगे कहा, “प्रधानमंत्री इस विचार से सहमत हो गए और NDRF के नियम अधिसूचित कर दिए गए. इससे NDRF में जवानों के कार्यकाल को औपचारिक रूप दिया गया. अब उन्हें आपदा प्रबंधन के अलावा किसी दूसरे काम में नहीं लगाया जाता.”
पहली बड़ी चुनौती से लेकर ऐतिहासिक अभियान तक
NDRF को बने अभी ढाई साल ही हुए थे. उपकरणों की खरीद और बल की स्थापना का काम भी पूरा नहीं हुआ था. ऐसे में बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित निकालने और बचाव अभियान चलाने की तैयारी पूरी नहीं थी. तभी बिहार में बड़ी आपदा आ गई.
लगातार बारिश और नदी के तेज बहाव के कारण कोसी नदी पर बना बैराज टूट गया और बांध के आसपास के जिलों में बाढ़ का पानी भरने लगा.
NDRF ने कई टीमें भेजीं, लेकिन उनके पास बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए नावें नहीं थीं. इससे दिल्ली में बल के वरिष्ठ अधिकारियों को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी. हालांकि, धीरे-धीरे हालात पर काबू पा लिया गया.
सिंह ने बताया, “हमने ग्रेटर नोएडा की एक फैक्ट्री में 170 नावें तैयार करवाईं. इसके अलावा हालात को जल्दी संभालने के लिए ओडिशा और दूसरे इलाकों से भी कई नावें मंगवाई गईं.”
जैसे-जैसे और नावें पहुंचीं और बचाव दलों की तैनाती बढ़ी, NDRF ने बिहार में एक लाख से ज्यादा लोगों को बचाया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. बिहार में 2008 की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था. इस अभियान में NDRF की सफलता के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में NDRF की एक बटालियन तैनात करने की मांग की. आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी ने भी ऐसा ही किया.
सिंह ने कहा, “बिहार में किए गए काम से NDRF की पहचान बढ़ी. राज्य सरकारें भी इसे गंभीरता से लेने लगीं. इससे पहले कई दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें बताया गया था कि NDRF की व्यवस्था और तैयारी नागरिक प्रशासन के मुकाबले बेहतर क्यों है.”
औपचारिक गठन के तीन साल के भीतर NDRF की बटालियनों की संख्या आठ से बढ़कर 12 हो गई. बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर में नई बटालियन बनाई गईं.
2011 में NDRF को एक और बड़ी सफलता मिली. उस साल जापान में एक के बाद एक तीन बड़ी आपदाएं आईं, जिनमें फुकुशिमा परमाणु बिजली संयंत्र को हुआ नुकसान भी शामिल था. NDRF की टीम ने जापान में करीब एक हफ्ते तक काम किया और प्रभावित इलाके में मौजूद सभी लोगों को बचाया.
सिंह ने दिप्रिंट से कहा, “NDRF की हर यूनिट को हर तरह की आपदा से निपटने के लिए तकनीक और उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाता है. इसमें रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) आपदाएं भी शामिल हैं. जापान में इसका प्रदर्शन हुआ. इससे भारत को दुनिया में अच्छी पहचान मिली और NDRF की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ी.”
बल की उपलब्धियों पर गर्व और संतोष जताते हुए उन्होंने यह बात कही.
2018 में केंद्रीय कैबिनेट ने चार और बटालियनों को मंजूरी दी. अब NDRF के पास कुल 16 बटालियन हैं. इनमें से हर एक में 1,149 जवान हैं. ये बटालियन चार जोन में देश के अलग-अलग हिस्सों में तैनात हैं.
हर बटालियन में 47 जवानों वाली 18 विशेष खोज और बचाव टीमें होती हैं. हर टीम अपने स्तर पर काम करने में सक्षम होती है. इनमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर, तकनीशियन, इलेक्ट्रिशियन, डॉग हैंडलर और मेडिकल या पैरामेडिकल कर्मचारी शामिल होते हैं.
NDRF के अधिकारियों का कहना है कि और बटालियन बनाने की योजना है. इन्हें कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल में तैयार कर तैनात किया जाएगा.
NDRF के जवानों को कई तरह के बचाव अभियानों का प्रशिक्षण दिया जाता है. इनमें ढही हुई इमारतों में लोगों को खोजना और बचाना (CSSR), रस्सियों के सहारे बचाव, ऊंचाई से नीचे उतरना, चट्टानों पर चढ़ना और तैरना, बाढ़, चक्रवात, पानी में बचाव, आग बुझाने की शुरुआती तकनीक और चिकित्सा सहायता देना शामिल है.
कुछ टीमें रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई हैं. ऐसी ही एक टीम संसद भवन के आसपास नियमित रूप से तैनात रहती है, ताकि इस तरह की किसी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके. इनमें से कुछ टीमों को हाल ही में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन और 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी तैनात किया गया था.
मजबूरी में बनाई गई टीम से एक मजबूत संस्थागत बल तक का सफर
इसी तरह, जून 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ के दौरान भी NDRF को तैनात किया गया था. इस दौरान केदारनाथ घाटी में फंसे लोगों को बचाने की मुख्य जिम्मेदारी NDRF को दी गई थी.
सभी सड़क मार्ग बंद हो जाने के कारण NDRF की 14 टीमों को हवाई मार्ग से केदारनाथ पहुंचाया गया. वहां उन्होंने केदारनाथ-जंगल चट्टी, गौरीकुंड-रामबाड़ा-भैरव चट्टी, गुप्तकाशी-फाटा-सोनप्रयाग-गौरीकुंड और ऊपरी इलाकों में बचाव अभियान चलाया.
एक महीने से ज्यादा समय तक चले इस बेहद मुश्किल राहत और बचाव अभियान में NDRF के जवानों ने केदारनाथ के प्रभावित इलाकों से 9,044 लोगों को बचाया. इनमें 1,053 लोग केदारनाथ से और बाकी आसपास के पहाड़ी इलाकों से बचाए गए. इस अभियान के दौरान भारतीय वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें NDRF के नौ जवानों की जान चली गई.
उत्तराखंड में बाढ़ की यह घटना उससे कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के ठाणे में हुई एक बड़ी शहरी आपदा के बाद हुई थी. वहां एक रिहायशी इमारत ढहने से 74 लोगों की मौत हो गई थी. पुणे में रणनीतिक रूप से तैनात NDRF की एक टीम को तुरंत बचाव अभियान के लिए भेजा गया. यह अभियान 40 घंटे से ज्यादा चला. बचावकर्मियों ने मलबे से 62 लोगों को जिंदा बाहर निकाला और 72 शव बरामद किए.
2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद करीब 700 जवानों की एक बड़ी टीम वहां भेजी गई थी. वहीं, 2023 में भूकंप से प्रभावित तुर्किये और सीरिया में 152 बचावकर्मियों वाली तीन टीमें तैनात की गई थीं.
NDRF के गठन और लगातार मजबूत होने के साथ ही बल और आपदा प्रबंधन व्यवस्था का ध्यान अपनी क्षमता बढ़ाने पर गया. NDMA ने सभी राज्यों को NDRF की तर्ज पर राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) बनाने की सलाह दी है.
उत्तराखंड, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों में अब पूरी तरह काम करने वाले SDRF हैं. ये बल आपदा प्रबंधन के उन्हीं तरीकों और बुनियादी ढांचे पर काम करते हैं, जिन्हें NDRF अपनाता है.
NDRF और SDRF के प्रशिक्षण के तरीके एक जैसे रखे गए हैं, ताकि मौके पर दोनों बलों के बीच तेजी से तालमेल बनाया जा सके.
NDRF के काम करने के तरीके के मुताबिक, किसी इमारत के ढहने जैसी आपदा होने पर टीमों की तैनाती के लिए NDMA, प्रभावित राज्य सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय बचाव एजेंसियों के साथ तुरंत तालमेल किया जाता है. ऐसी घटनाओं में टीमों को हवाई मार्ग से भेजा जाता है या सड़क और रेल के जरिए जल्द से जल्द घटनास्थल तक पहुंचाया जाता है.
NDRF के DIG (ऑपरेशंस) मोहसेन शाहेदी ने दिप्रिंट से कहा, “NDRF ने हाल ही में प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन किया है. इससे मिले सुझावों के आधार पर बल अपने बचावकर्मियों के कौशल को लगातार बेहतर बना रहा है. उन्हें भारत और विदेशों में सबसे अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बल को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है.”
उन्होंने कहा कि दूसरी ओर, चक्रवात या बाढ़ जैसी आपदाओं के मामले में, जब पहले से पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है, तो प्रभावित इलाकों में बाढ़ आने या चक्रवात के तट से टकराने से पहले ही टीमों को तय जगहों पर तैनात कर दिया जाता है.
हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि देशभर में NDRF की मौजूदगी अभी भी सीमित है. इसलिए अब राज्यों में आपदा से निपटने वाले बलों की क्षमता को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है.
शाहेदी ने कहा, “आज NDRF एक ब्रांड बन चुका है. आपदा वाली जगह पर इसकी मौजूदगी ही पीड़ितों में भरोसा पैदा करती है. हालांकि, देश में NDRF की मौजूदगी अभी भी सीमित है और इसकी टीमें सिर्फ 69 जगहों पर तैनात हैं.”
उन्होंने आगे कहा कि बल ने कई अच्छी व्यवस्थाएं अपनाई हैं. इनमें आपदा की आशंका होने पर पहले से टीमें तैनात करना और विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना शामिल है.
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