नई दिल्ली: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 11वीं और 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है. इससे उन नवनियुक्त अधिकारियों को राहत मिली है, जिन्होंने सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी.
कोर्ट ने सरकार के फैसले के खिलाफ नवनियुक्त अधिकारियों की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन ने की. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांशु वत्स ने कोर्ट में पक्ष रखा. यह घटनाक्रम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से आयोजित 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी किए जाने के बाद हुआ है. इन परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद रद्द किया गया था. इस मुद्दे को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था.
रद्द की गई परीक्षाओं में ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं.
इस लिस्ट में सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और कई प्रशासनिक और तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी शामिल हैं. सरकार ने कहा था कि ये परीक्षाएं “झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की ओर से चल रही परीक्षाओं में अनियमितताओं की शिकायतों और TDPL के जरिए कराई गई परीक्षाओं को लेकर CID जांच के दौरान सरकार के सामने आए तथ्यों के आधार पर” रद्द की गईं.
इसके बाद सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को दूर करने के लिए कई कदमों का ऐलान किया. झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) से जुड़ी सभी गतिविधियों को रद्द करने का फैसला किया है. इसमें उसके जरिए कराई गई परीक्षाएं, जारी किए गए नतीजे और चुने गए उम्मीदवार भी शामिल हैं. राज्य कैबिनेट ने JSSC-CGL परीक्षाएं रद्द करने का भी फैसला किया.
सोरेन ने 2014 से अब तक आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच के भी आदेश दिए.
झारखंड सरकार के उम्मीदवारों की मांगें मानने के बाद अभ्यर्थी भावुक हो गए थे और जयपाल सिंह स्टेडियम में जश्न मनाया था.