नई दिल्ली: NISAR उपग्रह का उपयोग करने से लेकर भूकंप-प्रवण क्षेत्रों की सटीक मैपिंग करने और हिमालय की ग्लैशियर झीलों को ड्रेन आउट करने तक, जो कि फटने के कगार पर ही है, भारत भर के वैज्ञानिक और स्टेक होल्डर्स देश में भूकंप की तैयारियों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हुए.
वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं ने बुधवार को भारत में भूकंप के खतरों को एड्रेस करने पर वर्कशॉप में भूकंप पर विचारों और नवीनतम ज्ञान को साझा किया.
चर्चाएं आने वाले संभावना वाले बड़े भूकंप के इर्द-गिर्द घूमती रहीं, जिसके भविष्य में कभी भी हिमालयी क्षेत्र में आने की संभावना है.
हालांकि विशेषज्ञ इस बात से सहमत थे कि भूकंप की सटीक भविष्यवाणी अभी भी वास्तविकता से दूर है, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के निदेशक ओ.पी. मिश्रा ने देखा कि अब कई वर्षों से भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्रों को पहले से ही व्यापक रूप से जाना जाता है.
मिश्रा ने कहा, “इसे एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (अर्ली वॉर्निंग सिस्टम) की तरह काम करना चाहिए.”
हालांकि, उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि हर भूकंप में, समान स्ट्रक्चर यहां तक कि कुछ मीटर की दूरी पर भी अलग तरह से प्रभावित होती हैं. “इसका मतलब है कि कुछ ज्ञान है जो ज़ोन में बांटने की पिछले तरीक से गायब है.”
भारत के भूकंपीय ज़ोनिंग मानचित्र के अनुसार, कुल क्षेत्र को चार भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है: V, IV, III और II. जोन V भूकंपीय रूप से सबसे सक्रिय क्षेत्र है, जबकि जोन II सबसे कम है.
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इसे संबोधित करने के लिए, NCS एक माइक्रोज़ोनेशन कर रहा है – जो कि दिल्ली और कोलकाता जैसे प्रमुख महानगरों के लिए पहले ही पूरा हो चुका है. मिश्रा ने कहा कि यह मानचित्रण भूकंप क्षेत्रों की अधिक सूक्ष्म स्तर पर पहचान करता है, जो लोगों को उसके अनुसार स्ट्रक्चर का निर्माण करने में मदद कर सकता है. “हम जानते हैं कि संरचनाओं के नुकसान को रोकने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग सोल्यूशन उपलब्ध हैं.”
इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के निदेशक प्रकाश चौहान ने कहा कि उपग्रह प्लेट टेक्टॉनिक्स में छोटे बदलावों को ट्रैक कर सकते हैं और उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां संभावित भूकंप के लिए तनाव पैदा हो रहा है.
चौहान ने कहा, “सैटेलाइट इमेजरी यह पहचानने में भी मदद कर सकती है कि भूजल की कमी के कारण भूमि का धंसाव कहां हो रहा है.”
चौहान ने कहा, ”उच्च भूकंपीय दबाव वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभ्यास करने की जरूरत है.” उन्होंने कहा कि इसरो और नासा के NISAR अंतरिक्ष यान के साथ इस तरह का अभ्यास अधिक आसानी से संभव हो जाएगा जो हर 12 दिनों में प्लेट डिफॉर्मेशन डेटा को अपडेट करने में सक्षम होगा.
“इस डेटा का उपयोग वैज्ञानिक देश के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेन को केलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं.”
चौहान के मुताबिक, सैटेलाइट अगले साल 29 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा.
वैज्ञानिकों ने उन प्राकृतिक आपदाओं पर भी विचार किया जो भूकंप का एक अप्रत्यक्ष परिणाम हैं, जैसे कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) या हिमालय में भूस्खलन.
आईआईएससी के एक वैज्ञानिक आशिम सत्तार ने कहा कि अधिकांश हिमनद झील के फटने की बाढ़ भूकंप के कारण झील में बनी सुनामी जैसी लहर के कारण होती है.
उन्होंने समझाया कि जैसे ही एक ग्लेशियर पिघलता है, पानी इकट्ठा होकर झील बन जाती है, जो चट्टानों और तलछट से बने एक प्राकृतिक बांध द्वारा आयोजित किया जाता है जिसे मोरेन कहा जाता है. जीएलओएफ तब होता है जब मोरेन से पानी बहता है.
सत्तार जीएलओएफ के जोखिम वाली हिमालयी हिमनदी झीलों की पहचान करने पर काम कर रहा है.
उनका प्रस्ताव है कि झील के जल स्तर को नीचे लाकर इसे पाइपों से बाहर निकालकर बड़ी आपदाओं को रोका जा सकता है. “हम वर्तमान में सिक्किम में ऐसी परियोजनाओं को करने की संभावना तलाश रहे हैं.”
सत्तार का कहना है कि ऐसी परियोजनाओं की लागत वसूलने के लिए इन झीलों से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल पनबिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य सचिव कमल किशोर ने कहा, तुर्की में भूकंप के बाद आपदा प्रतिक्रिया के प्रबंधन के अपने अनुभव से भारत को बहुत कुछ सीखना है.
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“क्षेत्र से एकत्र किए गए आंकड़ों के साथ, हम एक मॉडल बना सकते हैं कि कितने डॉक्टरों की जरूरत है, बड़ी और छोटी चोटों के मामलों का बोझ और आपूर्ति की क्या जरूरत होगी.”
किशोर ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत में इमारतों का एक उच्च प्रतिशत असुरक्षित निर्माण था. उन्होंने कहा, “जिस तरह हम अपने घरों में उच्च गुणवत्ता वाले बाथरूम फिटिंग और इंटीरियर्स के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें अपने भवनों के भूकंप प्रतिरोध के बारे में भी समान रूप से निश्चित होना चाहिए.”
उन्होंने सुझाव दिया कि पुरानी इमारतों को रेट्रोफिट करने से भी जीवन बचाने पर भारी प्रभाव पड़ सकता है.
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम. रविचंद्रन ने सत्र का समापन करते हुए कहा कि आउटरीच गतिविधियों को मजबूत करने की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा, “हमारे वैज्ञानिकों को नए मॉडल विकसित करने और भूकंप के पूर्व संकेतों की पहचान करने पर भी काम करने की जरूरत है, जो भूकंप की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सेकंड की शुरुआती चेतावनी से भी जान बचाई जा सकती है.”
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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