नई दिल्ली: कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 24,000 से अधिक मामले 5 साल से अधिक समय से और 8,000 से अधिक मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं.
मेघवाल का जवाब आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संदीप कुमार पाठक के एक सवाल के जवाब में था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या, पिछले पांच वर्षों के दौरान शीर्ष अदालत में आए मामलों की संख्या के बारे में जानना चाहा था कि इस अवधि में कितने मामलों पर निर्णय लिया गया और मामलों के त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए.
सुप्रीम कोर्ट के इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (आईसीएमआईएस) के आंकड़ों का हवाला देते हुए मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी 204 मामले हैं जो 20 साल से अधिक समय से लंबित हैं.
20 जुलाई को एक लिखित उत्तर में उन्होंने पिछले पांच वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में दायर और निपटाए गए मामलों की संख्या भी सूचीबद्ध की. इन आंकड़ों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट को पिछले साल 42,745 मामले मिले और 36,436 मामलों का निपटारा किया गया. इसी तरह इस साल 15 जुलाई तक 27,998 मामले दाखिल हुए और 25,959 मामलों का निपटारा किया गया.
कुल मिलाकर, डेटा से पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में हर साल मामलों की संख्या उनके निपटारे की तुलना में अधिक रही है.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
संयोगवश, जुलाई में पेंगुइनइंडिया से छपी किताब, ‘कोर्ट ऑन ट्रायल’ में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि शीर्ष अदालत में 39.57 प्रतिशत मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित थे और अतिरिक्त 7.74 प्रतिशत मामले इससे अधिक समय से लंबित थे. नवंबर 2018 तक दस साल, इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि देरी सिर्फ भारत में निचली अदालतों की समस्या नहीं है.
मेघवाल ने दावा किया कि सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भर रही है. उन्होंने कहा कि 1 मई 2014 से 10 जुलाई 2023 तक सुप्रीम कोर्ट में 56, हाई कोर्ट में 919 और हाई कोर्ट में 653 अतिरिक्त जजों को स्थायी किया गया है. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या मई 2014 में 906 से बढ़ाकर 1,114 कर दी गई है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जिला और अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 2013 में 19,518 से बढ़ाकर इस साल 25,246 कर दी गई है. इसी प्रकार, निचली अदालतों में न्यायाधीशों की कार्यरत संख्या 2013 में 15,115 से बढ़कर इस वर्ष 19,858 हो गई है.
यह भी पढ़ें: नई किताब का दावा- SC वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अधिक मौके देता है, लेकिन उनके लिए योग्यता भी खुद तय करता है’
‘न्यायिक रिक्तियों को भर रहे हैं’
न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में इसमें कहा गया है कि 1993-94 में न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से, कोर्ट हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष के निर्माण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 10,035 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट हॉल की संख्या जून 2014 में 15,818 से बढ़कर इस साल जून में 21,365 हो गई है.
मंत्री की प्रतिक्रिया में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के बारे में भी बात की गई.
उन्होंने कहा, “कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है. 99.4 प्रतिशत न्यायालय परिसरों को WAN कनेक्टिविटी प्रदान की गई है. 3,240 अदालत परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा सक्षम की गई है.”
मेघवाल ने बताया कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 22 आभासी अदालतें स्थापित की गईं और इस साल 31 मई तक इन अदालतों ने 3.113 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 408 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने की वसूली की है.
इसमें कहा गया है, “ई-कोर्ट का तीसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसमें सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए एआई और ब्लॉक चेन जैसी नवीनतम तकनीक को शामिल करने का इरादा है.”
मेघवाल ने बताया कि 14वें वित्त आयोग के तहत सरकार ने जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की हैं. उन्होंने कहा कि इस वर्ष 31 मई तक 832 फास्ट ट्रैक अदालतें कार्यरत हैं.
जवाब में कहा गया है, “निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए, 9 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 10 विशेष अदालतें कार्यरत हैं. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने आईपीसी के तहत बलात्कार के लंबित मामलों और POCSO अधिनियम के तहत अपराधों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में 1,023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है. आज तक, 28 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके हैं.”
मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ आयोजित की जाती हैं. उन्होंने कहा कि 2021 से इस साल 17 जून तक, ये लोक अदालतें 6.8 करोड़ प्री-लिटिगेशन मामलों और 2.2 करोड़ लंबित मामलों का निपटारा करने में कामयाब रही हैं.
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: ‘बेटे की चाह रखते हैं तो इवन डेट्स पर करें Sex’, बॉम्बे HC ने उपदेशक पर मुकदमा चलाने का दिया आदेश