नई दिल्ली: सम तारीखों पर सेक्स करने से बेटा पैदा हो सकता है, जबकि बेटी पैदा करने के लिए विषम तारीखें बेहतर हैं. गर्भाधान पर यह कैलेंडर-आधारित ‘सलाह’, जो एक महाराष्ट्र उपदेशक द्वारा एक धर्मोपदेश के दौरान दी गई थी, एक सत्र अदालत द्वारा जांच की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह लिंग चयन का प्रचार करने वाले विज्ञापन के बराबर है, जो कानून के तहत अवैध है.
यह घटनाक्रम पिछले सप्ताह बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा तथाकथित कॉमेडी कीर्तन के लिए लोकप्रिय उपदेशक निवृत्ति काशीनाथ देशमुख ‘इंदौरीकर’ पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद आया है.
यह कहानी 2020 की शुरुआत में शुरू हुई जब देशमुख ने एक सभा को अपनी संदिग्ध प्रजनन सलाह दी. इसके तुरंत बाद, उनके खिलाफ गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर प्रतिबंध) अधिनियम 1994 के प्रावधानों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए शिकायत दर्ज की गई.
जुलाई 2020 में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने देशमुख के खिलाफ कार्यवाही शुरू की. हालांकि, मार्च 2021 में, उसी जिले की एक अन्य सत्र अदालत ने शिकायत को खारिज करने का निर्देश दिया था.
ऐसा करते हुए, सत्र न्यायाधीश ने राय दी थी कि मजिस्ट्रेट का आदेश ‘मीडिया ट्रायल’ का परिणाम प्रतीत होता है क्योंकि देशमुख के पूरे महाराष्ट्र में ‘बड़े पैमाने पर अनुयायी’ है.
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इसके बाद, मामले को खारिज करने को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष रखी गईं, जिनमें अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नामक संस्था की सामाजिक कार्यकर्ता रंजना पगार-गवांडे द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल थी.
मामले की सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति किशोर सी संत ने विचार व्यक्त किया कि देशमुख के खिलाफ मामले में मुकदमा चलाने की जरूरत है और सत्र अदालत के आदेश को पलट दिया. अपने 16 जून के फैसले में, संत ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई कर रही अदालत को यह जांच करनी चाहिए कि क्या ऐसे भाषण पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत दंडनीय विज्ञापन और प्रचार के योग्य हैं.
उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट को पुनरीक्षण पर निर्णय लेते समय इस अदालत या सत्र अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ना चाहिए.
इस बीच, उपदेशक देशमुख ने अपने बचाव में तर्क दिया है कि उन्होंने अपने उपदेश में जिन आयुर्वेदिक पुस्तकों पर भरोसा किया था, उनका विभिन्न धार्मिक ग्रंथों द्वारा पुरजोर समर्थन किया गया था. उन्होंने अदालत को इन पुस्तकों की एक व्यापक सूची प्रदान की, जिन्हें हाई कोट के फैसले में दर्ज किया गया है.
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लड़का पैदा करने की तकनीक
बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि निवृत्ति काशीनाथ देशमुख एक ‘कीर्तनकार’ या सार्वजनिक वक्ता हैं, जो लोगों की बड़ी सभाओं में भाषण देते हैं. इसमें आगे पाया गया कि कीर्तनकारों का ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लोगों पर प्रभाव है.
इस मामले में, देशमुख ने जनवरी 2020 में धार्मिक और आयुर्वेदिक ग्रंथों के उद्धरणों का हवाला देकर ‘एक पुरुष को गर्भ धारण करने की तकनीक’ के बारे में एक सभा को संबोधित किया था. उसी दिन, वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया था.
कीर्तनकार ने दावा किया कि यदि पति और पत्नी सम तिथियों पर यौन संपर्क बनाते हैं, तो पत्नी एक बेटे को जन्म देगी. इसके विपरीत, यदि वे विषम तिथियों पर संभोग करते हैं, तो पत्नी एक कन्या संतान को जन्म देगी.
एचसी के फैसले ने संतान सुनिश्चित करने के लिए देशमुख द्वारा दिए गए कुछ अन्य सुझावों पर भी प्रकाश डाला.
इनमें यह दावा भी शामिल था कि अगर अशुभ समय पर संभोग किया जाए तो इससे होने वाला बच्चा परिवार की प्रतिष्ठा को खराब करेगा.
फैसले में देशमुख के भाषण पर प्रकाश डालते हुए आगे कहा गया कि “(देशमुख) ने कुछ उदाहरण देते हुए आगे यह भी कहा कि छह महीने के बाद भी यदि गर्भ में भ्रूण दाहिनी ओर चक्कर लगाता है तो वह लड़की बन जाती है और बायीं ओर चक्कर लगाता है तो वह लड़का बन जाता है.
कानून क्या कहता है?
देशमुख के उपदेश के मद्देनजर, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के संगमनेर में ग्रामीण अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी.
उपदेशक के खिलाफ शिकायत में आरोप लगाया गया कि वह पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा 22 के तहत अपराध का दोषी था.
यह कानून कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए पेश किया गया था, और अन्य बातों के अलावा, गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाता है. धारा 2(o) में कहा गया है कि लिंग चयन में ‘किसी भी प्रक्रिया, तकनीक, परीक्षण या प्रशासन, नुस्खे या किसी भी चीज का प्रावधान शामिल है, जो यह सुनिश्चित करने या संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से है कि भ्रूण एक विशेष लिंग का होगा’.
कानून की धारा 22 जन्मपूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों पर रोक लगाती है.
इस धारा का पहला खंड प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण या गर्भधारण से पहले लिंग चयन की सुविधाओं से संबंधित किसी भी विज्ञापन को जारी करने, प्रकाशित करने, वितरित करने या संचार करने पर रोक लगाता है. इसमें आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशालाएं, आनुवंशिक क्लीनिक और अल्ट्रासाउंड मशीनों, इमेजिंग मशीनों, स्कैनर, या भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने या लिंग चयन करने में सक्षम अन्य तकनीकों से सुसज्जित कोई भी अन्य चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं.
दूसरा खंड किसी भी व्यक्ति या संगठन को किसी भी माध्यम से – वैज्ञानिक या अन्यथा, जन्मपूर्व निर्धारण या लिंग के पूर्व-धारणा चयन के संबंध में कोई भी विज्ञापन जारी करने, प्रकाशित करने, वितरित करने या संचार करने से रोकता है.
धारा 22 का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये जुर्माने के साथ तीन साल की जेल की सजा है.
धारा 22 यह भी बताती है कि किसी विज्ञापन में कोई नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर या कोई अन्य दस्तावेज़ शामिल है. इसमें इंटरनेट या किसी अन्य प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन और होर्डिंग, दीवार-पेंटिंग, सिग्नल, प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस जैसे कोई भी दृश्य प्रतिनिधित्व शामिल है.
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देशमुख के भाषण बनाम विज्ञापन
देशमुख के खिलाफ शिकायत की समीक्षा करने पर, मजिस्ट्रेट ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की, यह देखते हुए कि “प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इस्तेमाल की गई सामग्री और आरोपी द्वारा दिए गए बयान ‘लिंग चयन’ की प्रक्रिया और प्रावधान का संचार है.”
हालांकि, देशमुख ने इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी, जिसने अंततः शिकायत खारिज कर दी.
मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करते हुए, सत्र न्यायाधीश डीएस घुमरे ने कहा कि उपदेशक ने किसी भी केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक में गर्भधारण से पहले प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण की किसी सुविधा का विज्ञापन नहीं किया था.
अदालत ने स्पष्ट किया कि उसे “आवेदक आरोपी द्वारा दिए गए महिला द्वेषपूर्ण बयानों या सामाजिक बुराइयों का मज़ाक उड़ाने वाले उसके कीर्तन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है.” इसमें कहा गया है कि अदालत ध्यान पूरी तरह से यह निर्धारित करने पर है कि क्या विवादास्पद बयान पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा 22 के तहत अपराध के दायरे में आते हैं.
न्यायाधीश घुमरे ने तब कानून के प्रावधानों का विश्लेषण किया और पाया कि देशमुख पर मुकदमा चलाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप और निष्कर्ष एक ‘गैर-जिम्मेदार और आकस्मिक दृष्टिकोण’ को दर्शाते हैं और हो सकता है कि ‘दबाव में और किसी को अपमानित करने के लिए’ ऐसा किया गया हो. उन्होंने दावा किया कि शिकायत का पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन से कोई संबंध नहीं है.
अदालत ने कहा कि धारा 22 केवल ‘व्यावसायिक विज्ञापनों’ के मामले में लागू होगी, न कि किसी व्यक्ति द्वारा लिंग चयन के संबंध में आकस्मिक तरीके से दिए गए किसी भी विविध बयान के मामले में.
इसमें कहा गया है कि देशमुख के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का मजिस्ट्रेट का आदेश ‘उसके मामले के तथ्यों पर ध्यान दिए बिना’ पारित किया गया प्रतीत होता है, और उपदेशक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के साथ न्यायिक समय की बर्बादी होगा.
इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि लड़के के गर्भाधान के लिए विशेष दिनों में यौन संपर्क की सिफारिश करना लिंग चयन को बढ़ावा देना नहीं कहा जा सकता है.
‘संतानयोग, धर्मसिंधु, गुरुचरित्र’
सत्र न्यायालय के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने पर, देशमुख ने तर्क दिया है कि उन्होंने अपनी सलाह देने के लिए विभिन्न धार्मिक ग्रंथों पर भरोसा किया, जिनमें ‘गुरुचरित्र’, ‘अष्टांग हृदयम’, ‘धर्मसिंधु’ और ‘संतनयोग’ शामिल हैं. उन्होंने अदालत को इन किताबों की एक सूची भी दी, जैसा कि हाई कोर्ट के फैसले में दर्ज है.
उनके वकील ने आगे तर्क दिया कि चूंकि यह सामग्री पहले से ही सभी के लिए आसानी से उपलब्ध है, इसलिए सार्वजनिक रूप से उन पर बोलना अवैध नहीं माना जा सकता है.
अदालत के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या उपदेशक की हरकतें “पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत अपराध हैं और क्या भाषण लिंग चयन का प्रचार या किसी निदान तकनीक का विज्ञापन है.”
मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्णयों के संबंध में, न्यायमूर्ति संत ने पहले की सराहना की, लेकिन बाद वाले की आलोचना की.
उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत और सामग्री पर सही ढंग से विचार किया और सही निष्कर्ष पर पहुंचा गया.
हालांकि, संत ने कहा कि सत्र अदालत ने “मुकदमे के बाद सबूतों जैसी सभी सामग्रियों की व्यावहारिक रूप से सराहना की और एक निष्कर्ष पर पहुंची, और फैसला सुनाया.”
एचसी के फैसले में कहा गया कि ‘विज्ञापन या लिंग चयन की प्रचार तकनीक’ को केवल निदान केंद्रों या क्लीनिकों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसमें कुछ भी जो यह प्रचारित करता है या उस संदेश को थोपने की कोशिश करता है कि कुछ तकनीकों के उपयोग से भ्रूण के लिंग का चयन किया जा सकता है- को शामिल किया जाना चाहिए.
हालांकि, देशमुख के वकील के अनुरोध पर, एचसी ने उन्हें अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए आदेश पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी.
(संपादन: अलमिना खातून)
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