नई दिल्ली: केंद्र के साथ अक्सर तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, एक ऐसा क्षेत्र है जहां राज्य अपने भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को बेहतर ढंग से योजना बनाने और लागू करने के लिए केंद्र सरकार की प्लेबुक से सीख लेने के लिए उत्सुकता से आगे आ रहे हैं.
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लाभ के रूप में – एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्र पर देश में सभी बुनियादी ढांचे और रसद सुविधाओं का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मैपिंग विवरण – स्पष्ट हो जाता है कि राज्य अपने आवश्यक डेटा की मैपिंग कर रहे हैं. राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पर भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की योजना बनाना, जो इसके लिए प्रासंगिक है.
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव (लॉजिस्टिक्स डिवीजन) सुनील अहिरवार ने दिप्रिंट को बताया, ‘सभी राज्य बोर्ड पर आ गए हैं और एनएमपी पर उनके बुनियादी ढांचे और रसद सुविधाओं/परिसंपत्तियों से संबंधित कुछ 29 आवश्यक डेटा परतों की मैपिंग कर रहे हैं.’
डेटा में भूमि रिकॉर्ड, वन, वन्यजीव, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, तटीय विनियमन क्षेत्र, आरक्षित वन, जल संसाधन, नदियों, तटबंधों, नहरों, जलाशयों के बांध, मिट्टी के प्रकार की भूकंपीयता, बाढ़ मानचित्र, बिजली संचरण और वितरण, खनन क्षेत्रों, सड़कें, जलापूर्ति पाइपलाइनें, सीवर लाइनें आदि से संबंधित डेटा शामिल हैं.
DPIIT का लॉजिस्टिक्स डिवीजन गति शक्ति मिशन का संचालन कर रहा है.
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अहिरवार ने कहा, अधिकांश राज्यों ने भी पीएम गति शक्ति की तर्ज पर संस्थागत तंत्र की स्थापना की है, जैसे राज्य सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) जो काम किया जा रहा है, उसकी निगरानी के लिए. पीएम गति शक्ति मिशन के तहत, शीर्ष पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह है.
अगला, एनपीजी नामक एक निकाय है, जिसमें सात बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के नियोजन प्रभारी सदस्य हैं. समन्वय के दृष्टिकोण से सभी परियोजना प्रस्तावों को देखने के लिए निकाय पखवाड़े में एक बार मिलता है.
‘राज्यों ने सचिवों और एनपीजी के अपने अधिकार प्राप्त समूह की स्थापना की है. उन्होंने अपना राज्य मास्टर प्लान पोर्टल भी बनाया है, जिसे अंततः राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत किया जाएगा.
अहिरवार ने कहा कि डेटा परतों की मैपिंग से राज्यों को अपने पूरक बुनियादी ढांचे की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी. ‘उदाहरण के लिए, यदि पीडब्ल्यूडी एक नई सड़क बनाने की योजना बना रहा है, तो यह राज्य मास्टर प्लान में देख पाएगा कि प्रस्तावित सड़क का संरेखण राजस्व भूमि, आरक्षित वन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों से गुजर रहा है या नहीं. यदि यह किसी आरक्षित वन भूमि में पड़ता है, तो संरेखण को योजना स्तर पर ही बदला जा सकता है. इससे देरी में कटौती करने और परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.’
केंद्र राज्यों को उनके मास्टर प्लान तैयार करने और उस पर डेटा लेयर मैप करने में मदद कर रहा है. इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति मिशन के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए राज्यों को ‘2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना’ के तहत निर्धारित 1 लाख करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये लगभग आवंटित किया.
अब तक, 28 राज्यों ने DPIIT को मंजूरी के लिए 5,000 करोड़ रुपये की 190 से अधिक परियोजनाओं को प्रस्तुत किया है. परियोजनाओं में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, आधुनिक एकत्रीकरण केंद्र, औद्योगिक पार्कों को अंतिम और प्रथम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक क्षेत्र, शहर लॉजिस्टिक्स योजना का विकास, पीएम गति शक्ति डेटा केंद्रों की स्थापना आदि शामिल हैं.
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पहचान किए गए प्रमुख क्षेत्रों में गंभीर बुनियादी अंतर
सितंबर 2021 में लॉन्च होने के बाद से, जीआईएस-आधारित गति शक्ति एनएमपी ने पांच प्रमुख क्षेत्रों – बंदरगाहों, स्टील, कोयला, उर्वरक, और खाद्य और सार्वजनिक वितरण में 190 से अधिक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पहचान करने में मदद की है. तब से संबंधित मंत्रालयों को इन अंतरालों को दूर करने के लिए कहा गया है.
24 केंद्रीय बुनियादी ढांचे और आर्थिक मंत्रालयों के अलावा, अब 12 सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालय भी पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में शामिल हो गए हैं और उन्होंने अपने डेटा की मैपिंग की है.
उन्होंने कहा, ‘इससे सोशल इंफ्रा को बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद मिलेगी. उदाहरण के लिए, एक बार सभी प्राथमिक स्तर के स्कूलों का डेटा पोर्टल पर मैप हो जाने के बाद, हम उन क्षेत्रों की जांच कर सकते हैं, जो कम हैं, स्कूलों से कनेक्टिविटी में संभावित बाधाएं आदि हैं और अंतराल को दूर करने के उपाय कर सकते हैं.
इसी तरह, यदि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की योजना बनाई जा रही है, तो मास्टरप्लान को देखकर एक व्यक्ति देख सकता है कि क्या केंद्र को बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता है और उसके अनुसार योजना बनाएं.
अब तक सड़क, रेल, जहाजरानी से जुड़ी 500 करोड़ रुपये से अधिक की 60 से अधिक परियोजनाओं का मूल्यांकन एनपीजी द्वारा किया जा चुका है. समूह ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी को देखते हुए योजनाओं में कुछ जोड़ने का सुझाव दिया है. NMP पोर्टल का उपयोग रेलवे, सड़क और दूरसंचार मंत्रालयों द्वारा पूर्व-व्यवहार्यता मूल्यांकन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट योजना के लिए पहले से ही किया जा रहा है.
निर्माणाधीन 1,300 किलोमीटर का दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे इसका एक उदाहरण है. एनएमपी पर जांच के बाद दूरसंचार मंत्रालय भी इस खंड पर करीब 1,300 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछा रहा है. इस प्रयोजन के लिए कोई अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किए बिना, राजमार्ग के रास्ते के भीतर केबल बिछाई जा रही है. इससे न केवल लागत बचाने में मदद मिली है बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित हुई है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की खुदाई की आवश्यकता नहीं होगी.
(संपादनः ऋषभ राज)
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