नई दिल्ली: न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) को अंतिम रूप देने की ओर इशारा करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ को ‘खोज-सह-मूल्यांकन समिति’ में एक सरकारी प्रतिनिधि को शामिल करने का सुझाव दिया है, जो नियुक्ति पैनल या कॉलेजियम को ‘उपयुक्त उम्मीदवारों’ पर इनपुट प्रदान करेगा. यह दिप्रिंट को पता चला है.
6 जनवरी, 2023 को भेजे गए मंत्री के पत्र के अनुसार, उच्च न्यायालय के स्तर पर खोज-सह-मूल्यांकन समिति में राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होगा, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में एक समान समिति में एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि शामिल होगा.
पत्र को उसी दिन संबोधित किया गया था जब न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष अदालत की पीठ ने न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित 10 फाइलों पर सरकार के बैठे रहने पर ‘अत्यधिक चिंता’ व्यक्त की थी.
पत्र इस बारे में बात करता है कि नियुक्ति प्रणाली को ‘सुव्यवस्थित’ कैसे किया जा सकता है और सीजेआई को एक खोज-सह-मूल्यांकन पैनल गठित करने की सलाह देता है. सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों ने कहा कि कॉलेजियम ने अभी तक पत्र पर विचार नहीं किया है.
इसके बारे में जानने वाले सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि खोज-सह-मूल्यांकन समिति अधिवक्ताओं के डेटा को समेकित करेगी – वकीलों के रूप में उनके प्रदर्शन पर इनपुट सहित – और अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत लंबित है, और इसे कॉलेजियम को फारवर्ड करेगी, जो तब नियुक्तियों पर अंतिम कॉल करें.
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उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उसके बाद शीर्ष दो न्यायाधीश शामिल होते हैं. एचसी में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम का नेतृत्व सीजेआई करते हैं और पदानुक्रम में दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं. लेकिन SC में नियुक्तियों के लिए पैनल मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों का एक निकाय है और जिसमें चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं.
वर्तमान में एमओपी में उल्लिखित नियुक्ति तंत्र में खोज-सह-मूल्यांकन समिति शामिल नहीं है.
हालांकि, 2015 में दिए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के फैसले में उपयुक्त वकीलों पर एक डेटाबेस बनाने के लिए SC में एक सचिवालय के बारे में बात की गई थी, जिन्हें पदोन्नति के लिए माना जा सकता था. फैसले ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम दोनों को एमओपी को ‘नियुक्ति प्रक्रिया को परिष्कृत करने’ के लिए संशोधित करने की सलाह दी थी.
हालांकि, एमओपी दोनों संस्थानों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है.
जबकि मोदी सरकार को लगता है कि एनजेएसी के फैसले के अनुसार एमओपी को अंतिम रूप देना अभी भी लंबित है, न्यायपालिका ने अपनी ओर से कहा है कि मौजूदा एमओपी ‘लॉ ऑफ द लैंड’ है और इसका पालन किया जाना चाहिए.
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‘पैनल में राज्य और केंद्र दोनों के प्रतिनिधि होने चाहिए’
यह पहली बार नहीं है जब रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट से एमओपी को ठीक करने और अंतिम रूप देने के लिए कहा है. अगस्त 2021 में मंत्री ने एक पत्र में शीर्ष अदालत से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को औपचारिक रूप देने के लिए मौजूदा एमओपी को पूरक करने के लिए कहा था.
शीर्ष अदालत द्वारा सरकार को संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत उच्च न्यायालयों में तदर्थ नियुक्तियां करने का निर्देश देने के चार महीने बाद यह भेजा गया था, जिसमें कहा गया है कि ऐसे न्यायाधीश की भर्ती केवल राष्ट्रपति की ‘पूर्व सहमति’ से की जा सकती है.
हालाँकि, जबकि एससी को इस पत्र का जवाब देना बाकी है, इसने इस मामले को न्यायिक पक्ष में ले लिया है. न्यायमूर्ति कौल की पीठ, जो न्यायिक नियुक्तियों में तेजी लाने के लिए याचिकाओं से घिरी हुई है, ने तदर्थ नियुक्तियों पर केंद्र सरकार की स्थिति रिपोर्ट मांगी. इसके जवाब में सरकार ने रिजिजू का अगस्त 2021 का पत्र पीठ के समक्ष रखा. अदालत को इस मुद्दे को फिर से उठाना बाकी है.
ऊपर उद्धृत सूत्रों ने दिप्रिंट को आगे बताया कि 6 जनवरी के पत्र में कॉलेजियम को परेशान करने की परिकल्पना नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय के साथ-साथ शीर्ष अदालत में एक खोज-सह-मूल्यांकन समिति बनाने का सुझाव दिया गया है.
उल्लेखित सूत्रों में से एक ने कहा, ‘एनजेएसी के फैसले के अनुसार, एक सचिवालय स्थापित किया जाना चाहिए था ताकि उपयुक्त उम्मीदवारों के डेटा को नियमित आधार पर अपडेट किया जा सके. खोज-सह-मूल्यांकन पैनल के गठन की सिफारिश करके मंत्री का पत्र एक कदम आगे बढ़ता है.’
एक अन्य सूत्र ने बताया कि उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची में सरकारी वकील भी शामिल हो सकते हैं – जिनमें राज्यों के लिए उपस्थित होने वाले भी शामिल हैं. सूत्र ने कहा, ‘इसलिए, न्यायपालिका के नामित होने के अलावा, पत्र पैनल को सलाह देता है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र के प्रतिनिधि हों, ताकि वे संबंधित सरकार के लिए बहस करने वाले वकीलों पर इनपुट प्रदान कर सकें.’
सूत्र ने कहा, ‘इस तरह की समिति बनाने का विचार यह है कि न्यायाधीशों, राज्य सरकारों और केंद्र जैसे विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के बाद, कॉलेजियम को उचित और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान की जा सकती है, ताकि इसके सदस्य सोच-समझकर निर्णय ले सकें.’
(संपादनः ऋषभ राज)
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